प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बुधबार एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीको मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्रत्याभूत गर्न तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६), आवासको हक (धारा ३७), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) को व्यवस्थाअनुसार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको र २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासी तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेको ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् ।
‘३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौँदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौँ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउन सकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्ने र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्ने एमालेको ठहर छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्याएको र वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको एमालेको निष्कर्ष छ ।
‘नेकपा (एमाले) जनताको अपेक्षा र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने सरकारको यस निर्णयको निन्दा गर्दछ र यसलाई अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सधैँभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ ।’
उनीहरुका जायज माग र आवाजप्रति एमाले पार्टीको हमेसा ऐक्यबद्धता तथा साथ रहने प्रवक्ता ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।