राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङमार्गबाट विस्थापित स्थानीयको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउअनुरुप विस्थापितहरुलाई व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो  । 

समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित ३ हप्ताभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरलाई खोपको लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको अविलम्ब व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।