मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँ व्यक्तिले शहादत प्राप्त गरे भने सयौँ घाइते भए । मधेस आन्दोलन भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मधेसी समुदायको अवस्था भने उस्तै छ । तर, मधेस आन्दोलनका लागि जनतालाई उक्साउने मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुका लागि भने आन्दोलन फलिफाप भएको छ ।

मधेस आन्दोलनमाथि टेकेर नै मधेसका पार्टी र नेताहरु पटक पटक सत्तामा पुगे । पटकपटक मन्त्री बने, कतिपयले राजनीतिक नियुक्ती पाए । नेताहरुका लागि मधेस आन्दोलन सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बन्न पुग्यो । आन्दोलनका बेला मधेसी जनतालाई ठूला ठूला सपना बाँडियो । तर, आन्दोलन भएको १५ वर्षसम्म न त जनताको जीवनस्तर नै माथि उकासिएको छ, न त पटकपटक मन्त्री बनेका नेताहरुले मधेसको विकास नै गरे । उनीहरु केबल आफ्नो र आफन्तको विकास गर्न भने सफल भए । आन्दोलनमा संलग्नहरुको हालत अहिले पनी उस्तै छ । अझ शहीद परिवारको बेहाल छ ।

देशमा संघीयता लागु भएसँगै मधेस आन्दोलन उठेको जिल्लाहरुबाट बनेको प्रदेश २ मा मधेसवादी भनिएकाहरुकै सरकार छ । सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दलहरुले गरेपनि शहीदहरुको नाममा सञ्चालित अधिकांश योजनाहरुको रकम रकमान्तर गरेर अन्यत्र खर्च गरेको पाइएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शहीद परिवारका लागि तय गरिएका योजनाहरु सञ्चालन नै नगरी योजनाका लागि छुट्याइएको रकम तलब भत्तामा खर्च गरेको पाइएको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरु मधेस आन्दोलनको क्रममा अंगभंग, घाइते तथा शहादत प्राप्त गरेका शहीद एवं तिनका परिवारका सदस्यहरुका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम योजनाको नाममा २५ लाख र मधेस शहीद विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, विनियोजित रकम योजना पुस्तिकामा मात्रै सीमित रह्यो । सो शीर्षकमा छुट्याइएको रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिएको छ ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रामहृदय यादवले विनियोजित रकम मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले माग गरेको अपुग अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरुमा पारिश्रमिक, विद्युत महसुल, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिदमा खर्च गरिएको जानकारी दिए । उनले सो शीर्षकका सबै रकम रकमान्तर गरी तलब भत्तामा खर्च गरिएको बताए । शहीद प्रतिष्ठानका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छुट्याए पनि सो प्रतिष्ठान आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा गठन गरिएको छ । सो प्रतिष्ठानको संयोजकसमेत आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई नै बनाइएको छ । 

यस सम्बन्धमा मधेसी शहीद परिवार हकहित संघर्ष समितिका संयोजक वीरेन्द्र रायले सरकारले शहीद परिवारका लागि योजनाको नाममा रकम छुट्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको आरोप लगाए । रायले प्रतिष्ठानमा शहीद परिवारबाटै दुई जनालाई राख्ने प्रावधान रहेपनि शहीद परिवार मध्येबाट कसैलाई सामेल नगरिएको बताए । उनले प्रतिष्ठानको नाममा प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई ठगिरहेको आरोप समेत लगाए । 

प्रदेश सरकारले मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरुको परिवारबाट योग्यता अनुसारको जागिर दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले मधेसी शहीद प्रतिष्ठान खोल्ने घोषणासमेत गर्यो । शहीदहरुकै नाउँमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न मन्त्रालयमार्फत विभिन्न योजनाहरु समेत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, व्यवहारमा भने सबै फरक देखिएको छ । 

मधेस आन्दोलनको क्रममा १ सय १७ जना शहीद भएका तथ्यांकले बताउँछ । जसअन्तर्गत २०६३/०६४ मा ५४ जना, २०७२/०७३ मा ५६ जना, २०७३ मा ५ जना (सप्तरी) र २०७४ मा २ जनाले शहादत प्राप्त गरेका थिए ।

२०६३ सालको मधेस विद्रोहको क्रममा जनकपुरधाममा मात्रै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१४ का कारी ठाकुर, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका ब्रम्हदेव ठाकुर, जनकपुरधाम-४ का राजेश ठाकुर र धनुषाधाम नगरपालिकाका बाबु नारायण यादवले शहादत प्राप्त गरेका थिए । 

त्यस्तै, २०७२ सालको मधेस विद्रोहको क्रममा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका-१ अरेरवाका दिलिप यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१९ जमुनियाका नितु यादव र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका संजय चौधरीले शहादत प्राप्त गरेका थिए ।