नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति संविधानअनुसार नै भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले नियुक्तिहरु संविधानसम्मत भएको बताएका हुन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्तबाबु खड्काले आफूसमेतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्ति संविधानसम्मत भएको बताएका हुन् । 

जबराले ओली सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेशअनुसार भएका नियुक्तिहरु ठीक भएको बताए । जवाफमा उनले ती नियुक्तिहरु संविधानसम्मत भएको प्रष्ट पारेका हुन् । 

अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा आफै सहभागी थिए । सोही बैठकबाट सिफारिस भएर भएका नियुक्तिहरु संविधानसम्मत भएका जबराको जिकिर छ । उनले अध्यादेश र त्यसमार्फत भएका नियुक्ति संविधानसम्मत भएका बताएका हुन् । 

संसद चालु नरहेको अवस्थामा सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सदन नभएका बेला सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार परिषदको बैठकले सिफारिस गरेर भएका नियुक्तिहरु संविधानसम्मत भएको परिषद् सदस्यको हैसियतमा जवाफ दिएका हुन् ।