लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन साउन २७ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
अधिवक्ता प्रवेश केसी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न गएका थिए । अदालतले विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएकाले हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै रिट दरपीट गरिदिएको हो।
साउन १८ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
सो अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले अधिवेशन बोलाएका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
