भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
फरकधार / २५ साउन, २०७८

विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशसँगै सरकारले खारेज गरेको आयोग भने यथावत रहने भएको छ ।



आइतबार दायर भएको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसँग अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । 

यस्तै न्यायाधीश खतिवडाले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पनि बोलाउने आदेश दिएका छन् । ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग खारेज हुन नसक्ने र आयोग खारेजीको निर्णयले जग्गा वितरण लगायतका अन्तिम चरणमा पुगेका काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा दाबी गरेका छन् ।





  • प्रकाशित मिति : साउन २५, २०७८ साेमबार १४:४६:३,   अन्तिम अपडेट : साउन २५, २०७८ साेमबार १४:५१:४३

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
रञ्जित तामाङ
 |  १९ साउन, २०७९
मल्टिमिडिया