शंकर पोखरेलको सरकार संकटमा, अविश्वासको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा एमाले

लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुखद्वारा आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ । विपक्षी गठबन्धनको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विशेष अधिवेशन बोलाएपछि एमाले अदालत पुगेको हो । 

प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको समयमा एमालेले विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दिएको हो । सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर एमालेका प्रदेश सांसद लीला गिरीले रिट दिएका हुन् । 

सत्तापक्षका सांसदहरुको तर्फबाट उनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् । उक्त रिटको लागि भोलिलाई पेसी तोकिएको छ । 

यसअघि, आजै सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी तीन सांसदले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै पोखरेलको सरकार संकटमा परेको थियो । पार्टी कारबाहीको विरुद्धमा सांसदहरुले दिएको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको हो । 

जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि सरकारमा सामेल भएका तीन जना सांसदहरु विजय यादव, सन्तोष पाण्डेय र कल्पना पाण्डेयलाई पद नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । 

पार्टीको कारबाहीको विरुद्धमा तीन सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सत्ता संकटमा परेको हो । 





  • प्रकाशित मिति : साउन २५, २०७८ साेमबार १६:१०:१७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया