संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई–मधेस दू्रतमार्गअन्तर्गत देखिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको उपसमितिले सोमबार सो आयोजनाको खोकना–बुङमती क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेपछि त्यहाँ देखिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गरिदिने आश्वासन दिएको हो ।

समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिसँग पनि छलफल गरी सो क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने योजना सुनाए । सो आयोजनाको काम समयमै सक्ने गरी विद्यमान विवाद समाधान गर्न समितिले उपसमिति समेत गठन गरेको पनि उनले स्मरण गराए । 

समितिकी अर्का सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले पनि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी सो आयोजना निर्माणमा देखिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान गर्न समक्ष हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । जनसरोकारको विषयलाई सम्बोधन गरेर सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने काममा उपसमिति सक्षम हुने उनको भनाइ छ । 

स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोजनाका प्रमुख नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजनाको प्रवेश मार्गको कामलाई अघि बढाउन खोकना र बुङमतीमा जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए । 

सो क्षेत्रको १६५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा कम भयो भनेर स्थानीयले भनेपछि आयोजनाको शून्यदेखि साँढे ३ किलोमिटर क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

आयोजनाले हालसम्म १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिएको पनि जनाएको छ । आयोजना प्रमुख पोखरेलले आयोजनाको कामलाई समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।  त्यसका लागि विभिन्न चरणमा ठेक्का सम्झौता हुने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि उनको भनाइ छ ।

०८१ साल पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ । करिब १ खर्व ७५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन ललितपुरस्थित खोकना र बुङमतीको जग्गाको मुआब्जाको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्ने आयोजनाको माग छ ।