साउन १७ गते प्रहरीले म्याद गुज्रिएको सामानलाई ‘रिलेबलिङ’ गर्ने सानो भर्याङमा रहेको एक गोदाममा छापा मार्यो । छापा मार्ने क्रममा महानगरीय अपराध महाशाखाले दुई ट्रक सामान रिलेबलिङ गर्ने तयारी अवस्थामा फेला पारेको थियो । प्रश्न उठ्छ- त्यो समान रिलेबलिङ गरेर बजारमा पठाइसकिएको भए कसले थाहा पाउँथ्यो ? निश्चित के छ भने, उक्त सामान नै हामी पैसा तिरेर किन्थ्यौँ । 

सामान किन्न जाँदा उत्पादन मिति, म्याद गुज्रिने मिति, कुन–कुन पदार्थ मिसाएर बनाइएको लगायतका विषय हेर्छौं । म्याद सकिएको वस्तु रहेछ भने व्यापारीलाई सचेत गराउँछौँ । तर, त्यही वस्तु एक पटक म्याद सकिएर पुनः अर्को मिति राखेर आयो भने कसरी थाहा पाउने ? यसको जवाफ न उपभोक्तासँग हुन्छ न त नियमनकारी निकायसँग नै ! 

उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने खालका वस्तु यसरी बजारमा आयो भने हामी अनभिज्ञ भएर उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै खालका वस्तु अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती रहेको उपभोक्ताको अनुभव छ ।  

म्याद गुज्रिएका कस्मेटिक सामानहरूमा पुरानो मिति उप्काई स्टिकरमा नयाँ मिति राखेर बिक्री–वितरण गर्ने काम धेरै अघिदेखि भइरहेको प्रहरी नै स्वीकार्छन् । गोप्य सूचनाको आधारमा गएको अपराध महाशाखाको टोलीले साउन १७ गते वीरगञ्ज घर भएका ३१ वर्षीय अविनाश अग्रवाल र भारतीय नागरिक महावीर गुजरलाई पक्राउ गरेको थियो । 

अग्रवालले समिट कमर्सियल प्रा.लि नामक कम्पनीमार्फत यस्तो काम गर्दै आएका थिए । उनले दुई करोड बराबरको पुराना सामानलाई नयाँ मितिका स्टिकर टाँस गरी बजार पठाउन तयारी अवस्थामा राखेका थिए । उनले काठमाडौं महानगरपालिका–२२ भोटेबहालमा म्याद गुज्रिएका सामानमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउने तयारी गरेका हुन् । 

विशेष सूचनाको आधारमा अपराध महाशाखाको टोलीले छापा नमारेको भए उनले नयाँ मिति राखेर सामान बजारमा पठाइसकेका हुन्थे । त्यही सामान उपभोक्ताहरू प्रयोग गर्न बाध्य हुन्थे ।  

उनले कस्मेटिक सामान मात्र नभएर भान्छामा प्रयोग हुने अन्य वस्तु पनि त्यसरी नै नयाँ मिति राखेर पठाउने गरेका थिए । छापा नमारेको भए केही दिनभित्रमा सामान बजार पठाइसक्ने अवस्थामा रहेको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । 

पक्राउ परेका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धानका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाइएको छ । दुवै जनामाथि विभागले थप अनुसन्धान गरिरहेको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । 

एउटै खाद्यवस्तुमा दुईथरि मिति थियो । त्यो देखेपछि खुद्रा व्यापार संघका पदाधिकारीले प्रमाणसहित विभागमा सम्पर्क गरे । रस्ना जुसमा दुईवटा मिति भेटिएपछि विभागमा जानकारी गराइएको संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर बताउँछन् । ‘रस्ना’ जुसमा उत्पादित मिति २०१७ र म्याद सकिने मिति २०१९ तथा अर्को उत्पादित मिति २०२१ र म्याद सकिने मिति २०२३ उल्लेख थियो । सबुत–प्रमाणसहित विभागमा बुझाए पनि के–कस्तो कारवाही भयो भन्नेबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको महासचिव तुलाधर बताउँछन् । 

२०७७ असोजमा व्यापारिक समूह विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप्सजस्ता खाद्य वस्तु म्याद सकिएपछि अर्को मिति राखेर बजारमा पठाएको पाइएको थियो । गत वर्ष असोज १६ गते महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संयुक्त अप्रेसन गरेको थियो । त्यही क्रममा म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः उपभोग्य मिति राख्दै गरेको अवस्थामा मेसिनसहित नौ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरुमा आयान इन्टरनेसनलकf प्रमुख रोशन बात्रासहित अन्य कर्मचारी थिए ।
 
उनीहरूले स्निकर्स, चकलेट, ओरियो बिस्कुट, प्रिंगल्स चिप्सलगायतका वस्तुमा म्याद सकिएपछि पनि पुनः म्याद राखेर बजारमा पठाउने गरेका थिए । मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने लेबलमा खेलबाड गरेको पाइएपछि उनीहरूमाथि विभागले कारवाही गर्यो । उनीहरुलाई केवल तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना तिराएर छोडिएको थियो । 

प्रहरीले आयान इन्टरनेसनलबाट एक करोड भन्दा बढी मूल्यबराबरको नयाँ मिति राखेको सामान बरामद गरेको थियो । आयानले मिति टाँस्ने मेसिन नै किनेर यस्तो काम गर्दै आएको पाइएको थियो । 

यस्तो खालका घटना खासै सार्वजनिक हुँदैन । तर, थाहा नपाएको अवस्थामा कति वस्तुहरू अर्को मिति राखेर बजारमा गइसकेर उपभोक्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको हुन सक्ने उपभोक्ता संघका पदाधिकारी बताउँछन् । ‘छोटो समय उपभोग्य म्याद रहेका वस्तुमा अर्को मिति राखेर बजार पठाउने गरिएको छ,’ नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधर भन्छन्, ‘बजारमा अनुगमन गर्ने हो भने यस्तो समान त कति भेटिन्छ होला ? उपभोक्ताले नयाँ मिति राखेको कसरी थाहा पाउने ? खुद्रा व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई समस्या छ ।’

तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने बिस्कुट, चाउचाउ, क्यान्ड फुड, माछा–मासुजस्ता खाद्यवस्तु नेपाल आइपुग्दा धेरै समय लाग्छ । लाखौं खर्च गरेर आयात गरेको वस्तु अन्तिममा आएर बेच्न नपाउँदै म्याद सकियो भने के गर्ने ? व्यापारीले नाफा कमाउने उपाय सोच्छन्– पुरानो मिति हटाएर नयाँ मिति राखी बजारमा पठाउने । 

तर, उनीहरूलाई यतिसम्म पनि थाहा हुँदैन, त्यस्तो दिमाग लगाएर बजारमा पठाइएको वस्तुले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर गर्छ ! यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यस्तो असर व्यापारीको नाफाभन्दा कयौं गुना महँगो हुन्छ । 

नेपालमा बढीमात्रामा एफएमसिजी (फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स) आयातकर्ताले रिलेबलिङ गर्दै आएका छन् । महँगा बिस्कुट, चकलेट तथा जाम, जुसजस्ता वस्तुमा नयाँ मितिको लेबल टाँस्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ त औषधिमा समेत नयाँ स्टिकर टाँसेर बिक्री गरेको भेटिन्छ । रिलेबलिङका लागि स्टिकरसमेत भारतबाट ल्याउने गरिन्छ । 
नेपालमा उपभोग्य म्याद ६ महिना भन्दा कम छ भने आयात गर्ने अनुमति मिल्दैन । नेपाल आयात हुने बिन्दु भन्सारबाट फिर्ता पठाइन्छ । तर, यो नियम केवल कागजमा छ । व्यवहारमा भने फरक रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । 

मञ्चले गत वर्ष भन्सारबारे एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा भन्सारमा चेक नगरेरै सामान छोड्ने गरेको पाइएको अध्यक्ष बानियाँले बताए । 

‘भन्सारमा यति पैसा तैंले जसरी पनि आम्दानी गर्नैपर्छ भनेर टार्गेट तोकिदिएको हुन्छ । जसरी भए पनि यति राजस्व उठाउनै पर्छ भनेर प्रेसर दिइएको हुन्छ,’ बानियाँले भने, ‘त्यसपछि भन्सारले पनि जति सकिन्छ सामान ल्याऊ मात्र भन्छ । त्यसमा केही पनि चेकजाँच हुँदैन ।’ 

अर्को कुरा उत्पादक वा वितरक देशबाट नै म्याद सकिएको सामान नेपाल आउने गरेको उनको दाबी छ । ‘नेपालमा आउने अत्यधिक सामान मिति सकिन लागेको मात्रै हुने गरेको छ । केही सामान विदेशमै प्रयोग भइसकेको हुन्छ, अन्तिममा मात्र नेपालमा सस्तोमा पठाउने गरिन्छ,’ उनले भने । 

उनको दाबीमा खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधर पनि सहमत छन् ।  ‘विदेशतिर सामानको म्याद सकिन लाग्यो भने फाल्नुपर्छ । डम्पिङ गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्छ,’ तुलाधरले भने, ‘विदेशमा त्यसरी डम्पिङ गर्न लागिएको सामान आयातकर्ताले सस्तो मूल्यमा नेपाल ल्याउँछन् । नेपाल ल्याइसकेपछि सबै परिवर्तन गरेर फ्रेस जस्तै बनाएर बजारमा पठाउँछन् ।’ 

ती वस्तु कहाँबाट कसरी आइरहेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन नै भएको छैन । नियम त भन्सारमा सबै कुरा चेक गर्नुपर्छ भन्ने छ । सबै कागजात देखाउनुपर्छ, तर त्यो देखावटीमात्रै हो । कुनै पनि सामान आयात गर्दा कम्तीमा एक वर्ष उपभोग्य मिति छ र त्यो वस्तुको उपभोग्य समय ८/९ महिना बाँकी छैन भने त्यो भित्र्याउन नहुने तुलाधरको भनाइ छ । नेपालमा बनेको सामानमा यस्तो समस्या कमै देखिएको भन्दै उनले बाहिरबाट आउने सामानमा कडाइ गर्नुपर्ने बताए । 

कुनै पनि सामान बजार पुगेपछि मात्र अनुगमन हुन्छ । जबकि, जसले आयात गरेको हो वा उत्पादन गरेको हो त्यहाँ अनुगमन गर्दा उत्तम हुन्छ । त्यसरी अनुगमनको क्रममा खुद्रा व्यापारीमाथि कारबाही हुने र गल्ती गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गरेको तुलाधरको बताउँछन् । 

‘अब यसका लागि जसले आयात गरेको उसैलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ । उसले बजारमा पठाएको सामान फिर्ता ल्याउन लगाएर नष्ट गर्न लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

राज्यको अनुगमन गर्ने निकाय नै फितलो रहेको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँको गुनासो छ । उनको गुनासोमा विभागका प्रवक्ता पनि सहमत छन् ।  

‘अनुगमन, कारबाही त भइरहेकै छ । तर, पर्याप्त मात्रा नभएको चाहिँ पक्का हो,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने, ‘यो विषय सबै सरोकारवाला निकायसँग सम्बन्धित छ । तर, एउटाले मात्र काम गर्दै जाँदा प्रभावकारी नदेखिएको हो ।’ 

अनुगमन गर्ने तरिका पनि अचम्मको छ । कुनै दिन सरकारी अधिकारी जान्छन्, बजार निरीक्षण गरेर फर्किन्छन् । त्यहाँनेर एक जना व्यापारी पक्राउ पर्छन् । उनलाई कारबाही हुन्छ । तर, कारबाही हुनुपर्ने वा अनुगमन गर्नुपर्ने त त्यसको स्रोतमै हो । 

‘मुहान नै सफा गरेपछि त धारामा सीधै सफा पानी आउँछ । तर, यहाँ मुहान चाहिँ फोहोर छोडिदिने धारामा जाली लगाउने काम भइरहेको छ । मुहानमा नै सफा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष बानियाँले भने । बजारमा यसरी छ्यापछ्याप्ती मिति नाघेका वस्तु भेटिनुको पछाडि कानुनी कमजोरी पनि जिम्मेवार छ । 

विभागले यसबारे व्यापक जनगुनासो बढेपछि मुहानमै अनुगमन थालेको छ । ‘हामीले अहिले अनुगमनको रणनीति परिवर्तन गरेका छौं । अहिले मुख्य स्रोतको अनुगमन गर्ने, गोदामको अनुगमन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएका छौं । त्यस्तो भयो भने मूल नै सफा गरेपछि तल खराब वस्तु आउन सक्दैन,’ सेढाईंले फरकधारसँग भने । 

गत आर्थिक वर्षमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत साढे ६ हजार व्यवसाय तथा फर्ममा अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए । गत आव २०७७/०७८ मा ४ करोड बराबरको म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गरिएको विभागको तथ्यांक छ । बजारमा म्याद नाघेका वस्तु भेटिएको र अनुगमनको क्रममा फेला परेपछि कारबाही गरिएको हो । विभागको टोली पुग्न नसकेको वा अनुगमन नै नभएको क्षेत्रमा यस्ता कति वस्तु होलान् ? त्यो अनुमान नै गर्न सकिँदैन । 

लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण थलिएका व्यवसायीले रिलेबलिङको उपाय अपनाउन थालेको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँको दाबी छ । प्रायः खाद्यवस्तुको म्याद ६ देखि १२ महिनासम्म हुन्छ । आयात गरेर बिक्री गर्दै खुद्रा पसलसम्म पुग्दा ४÷५ महिना लाग्छ । यसरी पसलमा राख्दा राख्दै बेच्न नपाउँदै सामानको म्याद नै सकिने गरेको खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधरको भनाइ छ ।
 
कमजोर कानुन, फितलो अनुगमन 

नेपालमा दुई किसिमको कानुन कार्यान्वयनमा छन् । खाद्य ऐन २०२३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ । यही दुईवटा कानुनअनुसार कामकारबाही अघि बढिरहेको छ ।

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने गर्न र खाद्य पदार्थको उचित स्तर बनाइ राख्नको लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा खाद्य ऐन निर्माण भएको हो । त्यस्तै, गुणस्तरीय वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, जेल सजायको पनि व्यवस्था छ । तर, गल्ती ठूलो र सजाय थोरै हुनाले गलत गर्नेले थप प्रश्रय पाइरहेको मञ्चका अध्यक्ष बानियाँको भनाइ छ । 

‘एकातिर कानुन कमजोर भयो भने अर्कोतिर भएको कानुन पनि प्रयोग गर्न जानिएन । अर्बौ रुपैयाँबराबरको सामान जफत गरिन्छ, तर बढीमा तीन लाख मात्रै जरिवाना हुन्छ,’ उनले भने ।  

विकसित मुलुकमा १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ । ती देशमा कानुन बनेको मात्र छैन, कारबाही पनि हुने गरेको छ । नेपालमा भने कानुन मात्र बन्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

अनुगमन तथा कारबाहीका विषयमा विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता सेढाईँ राज्यको क्षमता नै कमजोर रहेको बताउँछन् । ‘राज्यको क्षमता भनेको अघि अघि चोर पछिपछि प्रहरी जस्तै छ । गलत गरेपछि मात्रै कारबाही गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । 

यसरी रिलेबलिङ गर्नु भनेको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापभित्र पर्छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई राज्यको कानुन अनुसार बढीभन्दा बढी सजाय हुनेगरी कारबाही भइरहेको उनको भनाइ छ । अनुगमन गर्ने विषयमा विभाग मात्र नभएर अहिले संघीयताको मर्मअनुसार हरेक तहलाई अधिकार दिएको उनले बताए । 

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समेत अनुगमन तथा कारबाहीको अधिकार छ । आफ्नो स्थानीय तहमा के–कस्ता सामान बिक्री–वितरण भइरहेका छन् त्यसबारे अनुगमन गर्न स्थानीय तह आफैंले सक्छ । कहीँ–कतै गल्ती देखिएको खण्डमा कारबाही गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि अनुगमन तथा कारबाही गर्न सक्छ । तर, ती निकायले पनि संघीय सरकारको मात्र मुख ताक्ने गरेको निर्देशक सेढाईँको गुनासो छ ।