जिम्मेवारीबाट हटेको ११ महिनापछि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कुलमान घिसिङले फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । उनले अघिल्लो चार वर्षे कार्यकालमा अधुरा रहेका काम आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गरे । दोस्रो पटक प्राधिकरण सम्हाल्न आइपुग्नु नै जीवनको मुख्य चुनौती महसुस भएको उनले बताएका छन् । 

कुलमानले सरकारको विश्वास र जनताको अपेक्षाका सम्बोधन गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ हाइटमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरणको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैको जिम्मेवारी हुने भन्दै उनले प्राधिकरणलाई  डिजिटलाइजेसन गर्ने, स्मार्ट मिटर देशभर प्रयोग गराउने, सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय तारहरु अन्डरग्राउन्डिङ गर्ने जस्ता योजना प्राथमिकतामा राख्ने बताए । 

नेपाली जनता कुलमानप्रति उच्च महत्वाकांक्षी छन् । तर, जनताले आशाको केन्द्रको रुपमा हेरेको घिसिङलाई उठ्न बाँकी महसुल दोस्रो कार्यकाल सफलताको ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिन्छ ।

‘शिवम्’को दादागिरी विरुद्ध कुलमानले एक्सन ? 
हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महसुल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हेटौंडा–१६ मा रहेको सिमेन्ट उद्योगले उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।  अहिले कुलमान घिसिङलाई एउटा प्रश्न तेर्सिएको छ ‘शिवम् सिमेन्टको महसुल उनले उठाउन सक्लान् ?’  

केन्द्रको दबाब छ भन्दै विद्युत प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई अहिलेसम्म छुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश डिभिजन हेटौंडाका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शशिभूषण शाहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र परे तापनि आफूले सो उद्योगको विद्युत काट्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । केन्द्रसम्म शिवम् सिमेन्टले विभिन्न माग राखेको, निवदेन दिएको कारणले केन्द्रको दबाबमा विद्युत महसुल उठाउन नसकेको उनले बताए । प्राधिकरणले सो बक्यौता महसुल उठाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो मातहतमा रहेको प्राधिकरणलाई चोखो राखेर सरकारी राजश्व उठाउन कुलमान सक्षम हुन्छन् कि हुँदैन भन्ने उनको चुनौती रहेको छ । 

सर्वोच्चको आदेश नै पर्याप्त 
विद्युत प्राधिकरणले चाहेको अवस्थामा सरकारी बल प्रयोग गरेरै भएता पनि महसुल उठाउन सक्ने कानुनी बाटो खुल्ला छ । उद्योगले ०७२ सालदेखि ०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको छ । ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको शिवम् सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतलाई पनि अटेर गर्दै आएको छ ।  तीन वर्षसम्म प्राधिकरण वितरण केन्द्र अन्तर्गत हेटौंडाको कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर लिएको उसले प्राधिकरणको महसुल तिर्न अटेर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । महसुल नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च गएको उद्योग विरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश भइसकेकोले कुलमान घिसिङले इच्छा देखाए भने विद्युत प्राधिकरणको ठूलो बक्यौता उठ्ने देखिन्छ ।

तर, शिवम् सिमेन्टले उर्जा मन्त्रालयदेखि क्याबिनेटसम्म पहुँच राख्ने भएकोले उनको लागि यो चुनौती सावित हुने देखिएको छ । उसले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल १ अर्ब २१ करोड मात्रै भए पनि लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा हाल जरिवानासहित २ अर्ब ३५ करोड पुगेको हो । कुलमानकै पालामा लोडसेडिङ हटाउने भन्दै ०७५ सालबाट डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै बिल पठाएको थियो ।