सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भइसकेको बताइन्छ ।

नेकपा एमालेको विभाजनबिना सरकार विस्तारमा समस्या भएको निष्कर्षसहित अध्यादेशको तयारी गरिएको बताइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।

अध्यादेश ल्याउने वातावरण बनाउन सरकारले आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधिसभाको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ । दल विभाजनका लागि आवश्यक संख्याको प्रावधान खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।   

अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए विभाजन गर्न सकिने प्रावधान ल्याउन लागिएको बालुवाटारनिकट स्रोतले बताएको छ । 

झण्डै एक वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेर सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएको थियो । चौतर्फी विरोधपछि सरकारले सो अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो ।