प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुने भएको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुको कारण चाहिँ सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि हो भन्ने भाष्य अहिले निर्माण भइसकेको छ । अध्यादेश पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको जानकारहरुले बताउन थालेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार दलहरुका शीर्ष नेताहरुबीच यो अध्यादेश ल्याउनेबारे सल्लाह भएको पनि नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूहले पनि प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको र यो समूहका केही नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनेकाले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । 

नेकपा एमालेमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधर केही सांसद तथा नेताहरुले तत्काल सरकारमा जान नहुने बताइरहेका छन् । तर, यही समूहका केही नेताहरुले सरकारमा आफूहरु जानु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने पनि बताइरहेका छन् ।

सरकारमा माधवकुमार नेपाल समूह सहभागी भएमा प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले बाँकी प्रतिनिधिसभाको अवधि सरकार चलाउने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा देउवा सरकार पनि अल्पमतमा पर्ने खतरा बढ्दै जाने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । शनिबार र आइतबार चलेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसको संकेत गरेका थिए ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएर माधवकुमार नेपाललाई दल फुटाउन सहयोग गर्ने तयारी गरेसँगै माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेताहरु आन्तरिक छलफलमा पनि जुटेका छन् । त्यसो त नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले यसअघि नै बारम्बार पार्टी एक बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । 

यसअघि नेकपा एमालेले विवाद सुल्झाउन बनाएको कार्यदलका सदस्यबीच अनौपचारिक बैठकहरु पनि बसिरहेका छन् । तर, एमाले फेरि एक हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । 

‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पछिल्लो समय थप दूरी बढेको छ, नेकपा अब एक हुन्छ भन्ने सम्भावना घट्दै गएको छ,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले फरकधारलाई बताए, ‘यस्तो अवस्थामा पार्टीमा विभाजन आउने निश्चित भइसकेको छ, तर अहिले ओली पक्षमा रहेका केही नेता नेपाल पक्षमा आउने छन् भने नेपाल पक्षका केही नेताले नेपाललाई छाड्दै छन् ।’

केही दिनअघि बानेश्वरको एक ब्याङ्क्वेटमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरुले ओलीलाई पार्टी एकताका लागि केही दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, यसमा ओलीले प्रतिक्रिया दिएनन् । यो बैठकपछि एमाले एकता झन् टरेको ती नेताको विश्लेषण छ । 

‘दुवै नेता र समूहका केही नेताहरुले कुनै कम्प्रोमाइज गर्न चाहेनन्,’ ती नेताले भने, ‘कोही पनि नझुक्ने र आफ्नै अडानमा रहिरहने हो भने पार्टी एकताको सम्भावना कसरी हुनसक्छ र ?’

नेपाल पक्षका अधिकांश नेताहरुले पछिल्लो समय पार्टी एकतामा जोड दिन थालेका छन् । नेपाल पक्षका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेपाल पक्षका केही नेताहरुले नेपाललाई पार्टी अलग बनाएर अगाडि बढ्दा भोलि थप समस्या हुनेबारे बताएका छन् ।

यसमा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छन्, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे । पाण्डेले पार्टी एकताका लागि जोड दिन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्र ओली पक्षधर नेता ईश्वर पोखरेलसँग पनि भेट गरेका पाण्डेले अब एमाले एक बनाउनु पर्नेमा जोड दिन थालेका थिए । एक नेताका अनुसार केही बानेश्वरमा भएको नेपाल पक्षधरको केन्द्रीय कमिटी बैठकअगाडि नै पाण्डेले पार्टी एक बनाउन अगाडि बढ्नु पर्ने तर्क राखेका थिए ।

त्यस्तै, अहिले नेपालको पक्षमा देखिएका नेताहरु भीम रावल, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरेलगायतले पनि नेपालको साथ छोड्न सक्छन् । यी नेताहरुले एमालेमा देखिएको विवाद छलफलबाट समाधान हुनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

‘अहिलेको अवस्थामा पार्टीमा देखिएका विवाद समाधान गर्नुको विकल्प छैन र त्यसका लागि दुवै पक्ष लचक हुनुको विकल्प पनि छैन,’ नेपाल पक्षमा उभिएका एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भन्छन्, ‘एमाले विभाजन भयो भने वर्तमान समयमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।’