प्रदेश-२ मा नेपाली कांग्रेसका दुई मन्त्रीबीच योजना बाँडफाँडका कारण विवाद सुरु भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबीच विवाद सुरु भएको हो । 

बजेट बाँडफाँड तथा मन्त्रालयका विभिन्न योजनाहरूको आधिकारिकताको विषयलाई लिएर दुबैजना बीच विवाद भएको छ । दुबैजनाको विवाद उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेको बताइएको छ । 

दुबै मन्त्रीबीच सिंचाइ सम्बन्धी दुई अर्ब रुपैयाँको विकासे योजनाको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि श्यामलाल पासवानले प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेसन मिश्रित परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएका छन् । 

निवेदक पासवानको तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली र प्रकाशकुमार घिमिरेको बहसपछि उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई भदौ ७ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । 

प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ अनुसार प्रदेश भित्रका सिँचाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण योजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख छ । तर सो योजना भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री रामसरोज यादवले जबरजस्ती चलाउन खोजेपछि दुबै मन्त्रालयबीच विवाद सुरु भएको हो । 

आफ्नो मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन र भूमिगत सिँचाइका कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको भन्दै खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले विरोध जनाएको छ । मन्त्री शर्माले सो कार्यालय आफू अन्तर्गत हुनुपर्ने दाबी गर्दै पत्राचार गरेका छन् । उनले गत साउन २५ गते मातहतका कार्यालयलाई पत्र पठाई आफ्नो निर्देशनअनुसार काम कारबाही अघि बढाउन भनेका हुन् । 
 
दुबै मन्त्रालयले आफू मातहत रहेको दाबी गर्दै जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि कर्मचारीहरुमा समेत अन्यौलता बढेको छ ।
 
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता टिकाउनका लागि २०७८ जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराएका थिए ।