निर्वाचन आयोगले गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको निर्णय रोक्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नआएपछि पार्टीको आन्तरिक विवाद झनै चुलिएको छ । जसपा विभाजन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत पुगेका महन्थ ठाकुर समूहको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि आन्तरिक विवाद लम्बिएको हो । 

ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइ पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोमबार (हिजो) रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक नलगाए अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिँदैन ।

ठाकुर समूह जसपाकै हैसियतमा रहने

सर्वोच्च अदालतबाट सोमबार भएको फैसलाप्रति ठाकुर समूहले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अदालतमा दिइएको रिट अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले आफ्नो पक्ष फैसलाको प्रतीक्षामा रहेको ठाकुर समूहको बताउँछ । 

ठाकुर समूहका नेता शरदसिंह भण्डारीले भने, ‘अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआउँदैमा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । हिजो अदालतले अन्तरिम आदेश पो जारी गरेको छैन, मुद्दा त अझै फैसलाकै क्रममा छ । त्यही भएर रिटमाथि फैसला नआउन्जेलसम्म हामी कुरेर बस्छौँ । जसपाकै हैसियतमा आफ्ना सबैखाले गतिविधि गर्छौं । फैसला आइसकेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने खाका बनाउँछौं ।’

अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी नभएको विषयप्रति आफ्नो समूहको कुनै किसिमको टिप्पणी नरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘जनता नै सबै भन्दा ठूलो अदालत हुने हुनाले हामी अहिले जनताको माझमा छौं, जनताले गरेकै फैसला अनुसार अगाडि बढ्छौँ । किनकि, जनताको अदालत भन्दा ठूलो अदालत अरु कुनै हुँदैन ।’

विवादको सुरुवात

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल फुटाउने अध्यादेश जारी गरेपछि रातारात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र ठाकुर नेतृत्वको राजपालाई मिलाएर जसपा बनाइएको थियो । ओलीकै कारण एक बनाइएको पार्टी पुनः ओलीकै कारण फुटको संघारमा पुग्यो । जसपा बनेको ९ महिना नपुग्दै तत्कालीन ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि त्यो निर्णयको पक्ष÷विपक्षमा जसपामा मतभेद बढ्दै गयो ।

ठाकुर समूह ओलीको निर्णयलाई समर्थन गर्दै अगाडि बढ्यो भने उपेन्द्र नेतृत्व त्यसको प्रतिवादमा खडा हुँदै गयो । यही घटनाबाट सुरु भयो जसपामा आन्तरिक विवाद । जुन विवाद पछि गएर तत्कालीन ओली सरकारले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर लिएको विश्वासको मतबाट दुई ध्रुवमा नै विभाजित हुन पुग्यो । 

जसपा दुई खेमामा विभाजित भएपछि ठाकुर नेतृत्वको समूह मधेसको माग ओली सरकारले पूरा गरिरहेको भन्दै सरकारमा सहभागी भयो भने पार्टीको निर्णयविपरीत ठाकुर समूह ओली सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै उपेन्द्र समूहले कारबाही घोषणा गर्यो । 

त्यसपछि जसपामा सुरु भयो कारबाही अभियान । जुन अभियानमा दुईवटै समूहले एक–अर्कालाई कारबाही चलाए । यसरी आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी आधिकारिकता प्रमाणपत्र पाउन उपेन्द्र समूहले निर्वाचन आयोगमा प्रमाणसहित निवेदन दियो ।

आधिकारिकताबारे आयोगमा परेको निवेदनमा निर्णय गर्दै ११ साउनमा आयोगले पार्टी आधिकारिकताको प्रमाणपत्र उपेन्द्र यादव समूहलाई दियो । 

निर्वाचन आयोगको यो निर्णय जसपा विभाजन गर्ने खालको भएको भन्दै ठाकुर समूहले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । यो रिट अझै सुनुवाइकै क्रममा छ ।

जसपामा ५१ जना कार्यकारिणी समिति सदस्य र ३२ जना सांसद छन् । निर्वाचन आयोगले फैसला सुनाउने दिन गरेको सनाखतमा भने ३४ जना कार्यकारिणी समिति सदस्यले उपेन्द्रको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए भने १६ जनामात्रै ठाकुर समूहमा थिए ।  

निलम्बित सांसद रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए ।  यसैगरी, ३२ जना सांसदमध्ये २० जना अहिले उपेन्द्रको पक्षमा देखिएका छन् ।

के हुँदैछ जसपामा ?

जसपा विवाद अदालतबाट फैसलाको अन्तिम चरणमा रहँदा दुवै पक्ष दुई खाले रणनीतिमा उभिएका छन् । उपेन्द्र समूहले आफ्नो पक्षलाई थप बलियो बनाएर जसपाकै नाममा एकल अध्यक्ष रहने गरी पार्टी चलाउने तयारी गरेको छ । 

ठाकुर समूह भने यही बेला जिल्ला–जिल्लामा गएर आफ्नो पक्षमा जनताको समर्थनबारे अवस्था बुझेर नयाँ पार्टी खोल्ने रणनीतिमा देखिएको छ । ठाकुर समूह अहिले देशभरि अगुवा कार्यकर्ता भेला पनि चलाइरहेको छ । 

स्रोतका अनुसार ठाकुर समूहले यो भेलामा उपेन्द्र यादवको गतिविधिको पर्दाफास गरेर आफ्नो पक्षमा जनसमर्थन जुटाएर नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यता, उपेन्द्र समूहले अदालतबाट फैसला आइसकेपछि जसपाको विधान संशोधन गरेर एकल अध्यक्ष प्रणालीमा जाने तयारी गरेको छ । 

अब उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा जसपा चलाउने यादव समूहको रणनीति छ । यसका लागि अहिले यादव समूहले ठाकुर पक्षबाट मान्छे तान्ने देखि संगठन थप बलियो बनाउनेतर्फ आफ्नो गतिविधि केन्द्रित गरेको छ । अहिले दुवै पक्ष एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा उत्रिएका छन् ।