स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्रीको मनको अवस्था जस्तो थियो, के त्यसले देशको मनोदशा पत्ता लगाउन सकिन्छ ? सोमबार जारी गरिएको इन्डिया टुडेको ताजा ‘मुड अफ नेसन सर्वे’को निष्कर्ष पढ्दा मलाई महसुस के भयो भने, प्रधानमन्त्रीको मनोदशा र देशको मनोदशाको बीच नाता गाँसिदिन सकिन्छ ।

अगस्ट १५ का दिन लालकिल्लाको प्राचिरमा प्रधानमन्त्रीको हडबडले उनको शारीरिक-भंगिमालाई लुक्न दिएको थिएन । इन्डिया टुडेको यो सर्वे पहिलाको जस्तै खरो नभए पनि ६ महिनाको अन्तरालमा नियमित रूपमा गरिएको देशव्यापी सर्भे नेता र पार्टीहरूको लोकप्रियताको आंकलन गर्ने एउटा मजबुत आधार बनेको छ ।

सर्वेक्षणको नवीनतम कडी सत्ताधारी दलको आत्मविश्वासको बेलुनको हावा निकाल्न पर्याप्त छ । तर, विपक्षीले यसमा कुनै आशा-भरोसा गरी बसेका छन् भने सर्वे तिनका निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण नै रहेको साबित गर्न यथेष्ट छ । लोकसभाको निर्वाचन अहिले नै भयो भने कुन पार्टीले कति सिट ल्याउलान् ? यसबारे सर्वेमा जुन अनुमान गरिएको छ त्यसमा (बिजेपी निकै पछाडि रहेको र एनडिएले सरकार बनाउने) मेरो इच्छा पूरा हुने कुरा कतै उल्लेख छैन । सत्य कुरा भन्नुपर्दा मध्यावधि ओपिनियन पोलमा समेत म यस्तो अनुमानलाई कहिल्यै गम्भीरताका साथ लिन्नँ । यो सर्वेमा सिट संख्याबारे जुन अनुमान गरिएको छ, त्यसलाई लिएर गम्भीरताका साथ सोच्ने वा विचार गर्ने अवस्था छैन, किनकि मुड अफ नेसनको यो चरणको सर्वेमा आधाभन्दा बढी मानिससँग टेलिफोनबाट कुरा गरिएको थियो ।

सर्वेको चास्नीमा लपेटिएको सम्पादकीयलाई अलि पर राखेर हेर्ने हो भने, यसको निष्कर्षकाे सम्बन्ध प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीव्र गतिमा घट्दै गएको लोकप्रियतासँग जोडिन्छ । आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईं कसलाई हेर्न चाहनु हुन्छ ? यो प्रश्न जब २०२० को अगस्टमा सोधिएको थियो तब ६६ प्रतिशत उत्तरदाताले मोदीको नाम लिएका थिए । यो वर्षको जनवरीमा यस्तो भन्नेहरूको संख्या घटेर ३८ प्रतिशत हुन पुगेको थियो । र, यो वर्ष अगस्टमा यस्तो संख्यामा गिरावट आउँदै २४ प्रतिशतमा अड्किएको छ ।

ओपिनियन पोल गर्ने कार्यमा मैले बिताएको बीसौं वर्षको अनुभवमा कुनै प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता यो स्तरमा घटेको कहिल्यै देखेको थिइनँ । इन्डिया टुडे ग्रुपले आफ्नो ध्यान एक अन्य सूचकांकमा पनि लगाएको छ, जसमा एक अर्थमा हातलाई घुमाएर नाक स्पर्श गरिएको छ । यो तथ्यले बिजेपीलाई कम धक्का लाग्ने देखाउँछ ।

सर्वे अनुसार, प्रधानमन्त्रको अप्रुभल रेटिङ ७४ प्रतिशतबाट घटी ५४ प्रतिशतमा आएको छ । शंका के छैन भने, दौडमा मोदी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा अगाडि नै छन् । तर, दूरी निकै कम छ, त्यसलाई नाघ्न अब कठिन छैन । बंगालको निर्वाचनबाट के स्पष्ट भएको छ भने, मोदीको लोकप्रियतालाई भजाएर राज्यको चुनाव जित्न सकिँदैन । ओपिनियन पोलको यो चरणमा प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता नै प्रश्नहरूको कठघरामा उभिन पुगेको छ ।

उनको लोकप्रियता घट्नुको कारण के होला ? उनका आलोचकले मात्रै गरेको यो आलोचना त होइन । मोदीको लोकप्रियता घट्नुको कारण यो होइन कि- सेक्युलारिज्म, संघवाद वा लोकतन्त्रमाथि हमला भएको छ । सत्य कुरा त के हो भने, धारा ३७० हटेको हेर्न चाहने र अयोध्याका बारेमा सुप्रिम कोर्टको निर्णय मन पराउनेको संख्या विगत एक वर्षमा निकै बढेकाे छ । हो, सरकार लोकतन्त्रमाथि लगाम कसिरहेको छ । त्यस विषयमा मानिसमा बेचैनी बढ्न थालेको छ । सर्वेको केवल ४० प्रतिशत उत्तरदाता देशमा विरोध गर्ने स्वतन्त्रता रहेको मान्छन् भने ५१ प्रतिशत यस्तो स्वीकार्दैनन् ।

लोकतन्त्र खतरामा छ- यस्तो सोच्नेको संख्या र यसलाई नमान्नेको संख्या लगभग उस्तै छ । सर्वेका ४५ प्रतिशत उत्तरदाता लोकतन्त्र खतरामा परेको बताउँछन् भने ४७ प्रतिशतले यो कुरा मान्दैनन् । यो विषयमा हामीले दृष्टि पुर्याइरहनु पर्छ । तर, के निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन भने- लोकतन्त्र खतरामा रहेका कारण नै मोदीको लोकप्रियता घटेको भने हो । 

विदेश नीति निकै खराब छ, जसमा लद्दाखको भारत-चीन सीमाको विषय सामेल छ । यसो हुनु प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता घटेर होइन । चीनले गरेको सीमा अतिक्रमण समस्या मोदी सरकारले राम्ररी सुल्झायो भन्नेको संख्याभन्दा यो विषयमा मोदी सरकार चुक्यो भन्नेहरू लगभग दोब्बर छन् । सरकारले आफ्नो प्रचारतन्त्रमार्फत् मानिसहरूमा एक झुट फैलाएको छ । कम्तीमा अहिलेसम्म यो झुटले काम गरिरहेको छ । तर, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले जे उपाय अपनायो, त्यसले एउटा छुट्टै कथा बताउँछ । सत्य लुकाउन सरकारले जतिसुकै र जस्तोसुकै उपाय अपनाए पनि जसले आफ्ना प्रियजन मर्दै गरेको देखे र महामारीको चोट आफ्नो मुटुमा सहेर बसे, तिनको अनुभवलाई झुट साबित गर्न सकिँदैन । 

७१ प्रतिशत उत्तरदाताले कोरोनाबाट मर्नेको संख्या सरकारले ढाँटेको र त्यस्तो संख्या निकै बढी रहेको बताएका छन् । कुल ४४ प्रतिशत उत्तरदाताले केन्द्र र राज्य सरकार दुवैलाई जिम्मेवार मानेका छन् भने १० प्रतिशतले राज्य सरकारलाई मात्रै दोषी मानेका छन् । सरकारले कोरोनाका विरामी र तिनका आफन्तसँग गैरजिम्मेवार व्यवहार गरेको समेत उत्तरदाताहरू बताउँछन् । सर्वेका अनुसार विगत एक वर्षमा कोरोनाविरुद्ध सरकार जसरी उत्रियो त्यसले जनतामा नकारात्मक धारणा विकसित भएको छ । कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न मोदी सरकार खराब साबित भएको छ । 

निराश अवस्था

मानिसहरूमा मोदी सरकारप्रति निराशा हुनुको कारण के हो भने, देशको आर्थिक संकट महामारी सुरु हुनुअघि, महामारीकाल र महामारी नियन्त्रणको अवस्थामा पनि जारी छ । केही आँकडाले त पहिला पनि बताइरहेका थिए कि, मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका मात्रै छैनन्, तिनमा अब आशा पनि बाँकी छैन । मुड अफ नेसन सर्वेमा सहभागी ८६ प्रतिशत उत्तरदाताले तिनका परिवारले जीविकाका साधन गुमाएको बताए, केहीले आम्दानी घटेको सुनाए ।

सर्वेमा सहभागी १७ प्रतिशतले आगामी दिनमा आम्दानी बढ्न सक्ने बताए भने ३४ प्रतिशतले आम्दानी अझै घट्न सक्ने अनुमान गरे । ६ महिनाअघि देशको आर्थिक भविष्यबारे प्रश्न गर्दा निराशावादीभन्दा आशावादी दोब्बर थिए । अहिले निराशावादी बढेर आशावादीभन्दा दोब्बर हुन पुगेका छन् । आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई लिएर मानिसहरूमा नकारात्मक धारणा बढेको छ । त्यो धारणाको छायाँमा मोदी सरकारको पूरा सात वर्ष बितेको छ । सर्वेमा सहभागी उत्तरदातामध्ये आधाले मोदी आएपछि आर्थिक अवस्था बिग्रेको बताएका छन् भने आधाले सुध्रेको धारणा राखेका छन् । 

मानिसहरूमा छाएको यो व्यापक निराशाले दुई कुरा सामुन्न ल्याएको छ । पहिलो, मूल्यमा बढोत्तरी । सर्वसाधारणले जसलाई महँगाइ भन्छन्, अर्थशास्त्रीहरू त्यसलाई मुद्रा स्फीति भन्छन् । त्यसलाई एउटै मान्नुपर्छ । उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको आधारमा हेर्दा, देशमा मुद्रा स्फीति बढेको छ । तर, यो ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बढेको छ । यसलाई खराब मानिए पनि निकै खराब अवस्था मान्न सकिन्नँ ।

मानिसहरू जब महँगी भन्छन् त्यसको आशय प्रायः वस्तु खरिदको क्षमता घट्नु हो । यस्तो अवस्था गरिबी बढ्नाले हुने गर्छ । मुड अफ नेसन सर्वेको पछिल्लो तीन चरणमा निरन्तर तथ्य के निक्लिरहेको छ भने, यो सरकार महँगी नियन्त्रण मोर्चामा असफल भएको छ । दोस्रो, बेरोजगारी । ५९ प्रतिशत मानिस जीविकामा पर्न गएको हानिका कारण अधिक चिन्तामा छन् । 

के मानिसहरू यी र यस्ता समस्याका लागि मोदी सरकारलाई दोषी मान्छन् ? हो, सर्वेमा सहभागीको उत्तरले त्यही देखाउँछ । सर्वेका ६० प्रतिशतले सरकारले महँगी रोक्न कुनै कदम नचालेको बताएका छन् । अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने नाममा सरकारले जेजस्तो जबर्जस्ती गरिरहेको छ, त्यसले मानिसमा नकारात्मक धारणा विकसित भइहरेको छ । यस्तो धारणा बनाउनेको संख्या बढेर ४६ प्रतिशत पुग्नु मोदी सरकारका लागि नराम्रो खबर हो । मानिसहरु सरकारले लिएको आर्थिक नीतिबाट केवल ठूला व्यापारीलाई फाइदा भइरहेको छ ।

यो सर्वेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि ‘टक्क रोकिएर सोच्ने’ इशारा हो भने विपक्षीका लागि पनि त्यही नै हो । निश्चित छ प्रधानमन्त्री मोदीको लोकप्रियतामा कमी आएको छ तर त्यसको फाइदा कुनै विपक्षी नेतालाई पुगेको छैन । तपाईंले सोनिया-राहुल र प्रियंका गान्धीलाई राजनीतिक हस्ती मान्नु भयो भने दृश्य यो देखिन्छ कि- उनीहरूको रेटिङ एक वर्षमा १५ प्रतिशतबाट बढेर १८ मात्रै पुगेको छ । 

सर्वेबाट निस्किएको राजनीतिक सन्देश एकदम स्पष्ट र बलियो छ : सत्ताको रंगमञ्चमा शून्यता बढ्दै गएको छ । र, यसलाई जोड्नका लागि कोही आइरहेको देखिँदैन । देश निकै आतुरताका साथ विकल्प खोजिरहेको छ ।

(योगेन्द्र यादव स्वराज इन्डियाका राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन् । दिप्रिन्टबाट अनूदित तथा सम्पादित)