प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले सरकार गठन भएदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’मा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । 

‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लाई मुख्यमन्त्री राउतले कार्यकर्ता र आफन्तका लागि भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को ०७५ पुस १७ गतेको बैठकले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशभित्रका सरकारी कार्यालय, बाटोघाटो, धार्मिक स्थल, विद्यालय, पोखरी, इनारलगायत सार्वजनिक स्थल तथा निजी स्थानमा समेत सफाइ र स्वच्छताको स्तर बढाई प्रदेशमा स्वच्छता कायम गर्न प्रदेश सरकारले सो अभियान सञ्चालन गरेको थियो । 

यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्राप्ति, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश २ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ को दफा २ बमोजिम प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । यस कार्यका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट समेत छुट्याइएको थियो ।

अभियानका लागि करोडौँ बजेट छुट्याइए पनि अभियानका नाममा कार्यकर्ता तथा नातागोता भर्ती गर्दै आर्थिक अनियमितता गर्ने अखडा बनाएको आरोप मुख्यमन्त्रीमाथि लाग्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै भतिजा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालका छोरालाई करारमा नियुक्त गरेका छन् ।

सचिव भुसालका छोरा प्रदीप भुसाललाई सहायक समन्वयकर्तामा नियुक्त गरिएको छ भने भुसालकी श्रीमती टीका भुर्तेललाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ । कार्यालयका अन्य कर्मचारीसमेत अरू मन्त्री र नेतानिकटका छन् । 

सचिव भुसालले मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रममा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले जोसुकै व्यक्ति आफूलाई कार्यालयमा आएर थर्काउने गरेकाले त्यसको बचाउका लागि आफ्नो छोरालाई नियुक्त गरेको बताए ।
 ‘कार्यालयमा बसिरहँदा विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्ता आएर मलाई थर्काउँछन्, उनले भने, ‘त्यसैले आफूलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले छोरालाई पनि सँगै कार्यालयमा राख्न लगाएको छु ।’

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री राउतका प्रेस संयोजकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका आतिश मिश्रलाई पनि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमको अधिकृतस्तर (सातौँ) तहमा नियुक्ति दिइएको छ । तलब भने उनी स्वच्छता अभियान कार्यक्रमबाटै खाइरहेका छन् । तर आफू मुख्यमन्त्रीको प्रेस संयोजक रहेको उनी बताउँछन् । 

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमले विभिन्न तहमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । करारमा ३ जना (सातौँ तह), १ जना छैटौँ तह, २ जना पाँचौँ तह र ४ जना श्रेणीविहीनमा नियुक्त गरिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ को प्रतिवेदनमा स्वच्छता अभियानअन्तर्गत ठूलै रकमको अनियमितता भएको छ ।
 प्रतिवेदनअनुसार ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’अन्तर्गत निर्माण हुने मन्दिर, पोखरी सौन्दर्यीकरण, भवन मर्मतसम्भार, मस्जिद निर्माण, कब्रिस्थान निर्माण, इनार निर्माण, महिला शौचालय निर्माण, चापाकल जडानलगायत कार्यक्रमअन्तर्गत ८ जिल्लामा ४ जना इन्जिनियर, ४ जना सब इन्जिनियर र ठेक्का सम्झौताअनुसार हरेक काममा एकजना सुपरभाइजर राखेर कन्टिन्जेन्सीबाट ५१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

ती कर्मचारीले ०७६ भदौ महिनादेखि काम गर्दै आएकोमा त्यसको नीतिगत निर्णय ०७६ चैत्र २३ मा मुख्यमन्त्रीबाट भएको देखिन्छ । कर्मचारी राख्दा कामको परिमाण, कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक संख्या यकिन गरी निश्चित योग्यता निर्धारण गरी नियुक्ति दिएर काममा लगाउनुपर्नेमा इन्जिनियर र सब इन्जिनियरबाहेक अरुको योग्यता पनि निर्धारण नै नगरी नियुक्तिपत्रविनै भुक्तानी दिइएको छ । यसरी दिइएको रकममा अनियमिता देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा समेत प्रदेशभर ‘एक घर एक शौचालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी हरित सडक, हरित नगर, हरित ग्राम, हरित पोखरी, हरित मन्दिर, हरित नदी अभियानलाई समेट्दै स्वच्छता कार्यक्रम थालेका थिए । सो वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि २१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, सोही कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । 
यसरी गत ४ आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रमका नाममा खर्चिएको उल्लेख छ । तर, करोडौँ रुपैयाँको बजेटबाट सञ्चालन गरिएको अभियानको आफ्नै छुट्टै कार्यालय र कार्यक्रम संयोजकसमेत छैन ।

स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका पोखरीको संरक्षण र मर्मतसम्भार तथा निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत सुरेन्द्र कर्णले जानकारी दिए । 

गत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि ५४ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको कर्णले बताए । उनले गत आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षमा ३१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारीसमेत दिए ।