logo-img

अर्थ मन्त्रालय नै आर्थिक अनुशासनमा कमजोर, बेरुजु सबैभन्दा बढी

देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालय नै लामो समयदेखि बेरुजुको अग्रस्थानमा छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकले अर्थ मन्त्रालय बेरुजु अग्रस्थानमा रहेको देखाएको हो ।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण गरी निकालेको ५८ औँ प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयलको बेरुजु कूल बेरुजुको ५१ दशमलव ४७ प्रतिशत देखिएको छ । सोही आवको अर्थ मन्त्रालयको हिसाबकिताब ९ खर्ब ८ अर्ब ६५ करोड २४ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा २२ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख रुपैयाँको हिसाब मिलान भएको देखिँदैन ।

अर्थ मन्त्रालयपछि बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयमा कूल बेरुजुको १५ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी क्रमशः कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चार, सहरी विकास, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय बनेका छन् ।  

आव २०७५/०७६ मा पनि अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु पहिलो नम्बरमै थियो । महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार सो आवमा अर्थले कूल बेरुजुको २६ दशमलव ८३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । संघीय सरकारी कार्यालयको कूल बेरुजु ७१ अर्ब ६ करोड ७ लाखमध्ये १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख अर्थ मन्त्रालयको थियो । 

सो आवमा उच्च बेरुजु देखिएका ११ मन्त्रालयको नाम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ, जसमा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय, खानेपानी, सहरी विकास, शिक्षा, भूमि व्यवस्था, ऊर्जा र सञ्चार मन्त्रालय रहेका छन् । 

त्यसअघिका आव २०७४/०७५ मा पनि सरकारी कार्यालयतर्फको कूल बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालय नै पहिलो नम्बरमा थियो । उक्त आवको कूल बेरुजुको २९ दशमलव ६६ प्रतिशत बेरुजु अर्थको नाममा थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवको संघीय सरकारी कार्यालयतर्फको कूल बेरुजु एक खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाखमध्ये ३१ अर्ब ५३ करोड ८५ लाख बेरुजु अर्थको देखिएको थियो ।



सो आवमा उच्च बेरुजु देखिएका १० मन्त्रालयमा क्रमशः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, शिक्षा, खानेपानी, ऊर्जा, सहरी विकास, संघीय मामिला, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय थिए । 

यसैगरी, महालेखाको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७३/०७४ मा सरकारी कार्यालयतर्फको कूल बेरुजुको १७ दशमलव ५ प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयको थियो । उक्त आवमा भने सरकारी कार्यालय तर्फको बेरुजुमा अर्थ मन्त्रालय दोस्रो नम्बरमा थियो । सो आवको कूल बेरुजु ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाखमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै ३० करोड ३० लाख बेरुजु देखिएको थियो । उक्त आवमा कूल बेरुजुको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत ओगट्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा थियो । 



यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०७२/०७३ मा निकालेको ५४ औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुको पहिलो नम्बरमा थियो । उक्त आवमा सरकारी कार्यालयतर्फ देखिएको कूल बेरुजु ७१ अर्ब ५० करोड ९६ लाखमध्ये करिब ४४ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा भएको देखिएको थियो ।

किन हुन्छ यस्तो ?

लेखा परीक्षणले एउटा आवमा भएको आय-व्ययको कानुनअनुसार हिसाबकिताब भएको वा नभएको हेर्ने गर्छ । सोअनुसार कागजपत्र नमिलेको रकम नै बेरुजुमा राख्ने गर्छ । हरेक वर्षको हिसाब हेर्दा लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी रकम पनि अर्थ मन्त्रालयकै हुने गर्छ । 

यसमा ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयको हुनु स्वाभाविक रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । वर्षभरिको आर्थिक व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हुँदा बेलाबखत भएका रकमान्तर, आकस्मिक खर्चलगायतको कागजपत्र मिलिसकेका नहुँदा यस्तो देखिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बेरुजु भनेको अनियमितता होइन । पहिलो कुरा त यसरी आमजनतालाई बुझाउनुपर्यो । अर्को कुरा सबै हिसाबकिताब गर्ने हुँदा बेरुजु अंक पनि ठूलो हुनुलाई अन्यथा लिनुहुँदैन ।’

तर, बेरुजुले नेपाली आर्थिक प्रशासनको स्पष्ट चित्र देखिने हुँदा यो वा त्यो बहानामा बेरुजु बढी हुनु राम्रो नभएको अर्थशास्त्री डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘बेरुजु हुनु आर्थिक अनुशासन कायम नहुनु हो । त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयमै ठूलो बेरुजु हुनु कदापि राम्रो होइन ।’  

पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले आर्थिक प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने तालुकदार मन्त्रालय नै बेरुजुमा फस्नुले नकारात्मक सन्देश पैदा भएको बताए । फरकधारसँग उनले भने, ‘अरुलाई अनुशासन कायम गर भन्ने आफू अनियमितता गर्ने ? यस्तो अवस्थालाई जनताले के भनेर बुझ्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो सन्देश जाला ? यो कुराले आमजनतामा निकै निराशा पैदा हुन्छ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने बेरुजु भ्रष्टाचार नभएको स्पष्ट पार्दै रुजु गराउने काम अन्य समितिको भएको बताए । 

के हो त बेरुजु ?

कुनै निश्चित अवधिको आर्थिक कारोबार हेर्दा नियमसंगत तरिकाले नमिलेको अवस्थालाई बेरुजु भनिन्छ । आर्थिक हिसाबकिताब गर्दा रुजु हुन नसकेको कारोबार बेरुजु हो । बेरुजुलाई सीधै भ्रष्टाचार भन्नचाहिँ मिल्दैन, तर यसले आर्थिक अनुशासनलाई कमजोर भने बनाउँछ । त्यसकारण महालेखाले देखाएको बेरुजुलाई जतिसक्दो छिटो नियमित गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो ।

सरकारी रकम असुल फर्छ्यौट नियम २०२७ को परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ । 

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याएको कारोबारलाई बेरुजु सम्झनुपर्छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ ले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की बाँकी गरी बेरुजुलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को परिच्छेद ५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ११ ले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षणका क्रममा औंल्याएको बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ ।

  • प्रकाशित मिति : भदौ ६, २०७८ आइतबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया