नेपालले २०७६ साल मंसिर १५ देखि २४ सम्म १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको थियो ।

काठमाडौँ, पोखरा र जनकपुरमा साग नेपालका लागि उपलब्धिका हिसाबले पनि सफल रह्यो । ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९३ कास्यसहित कूल २०७ पदक हात पार्दै नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको थियो ।

१३ औँ सागमा हात पारेको २०७ पदक साग इतिहासमै नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा धेरै हो । 

पदकका हिसाबले सफल मानिएको सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले १ वर्ष लगाएको थियो । 

राखेपको प्रतिवेदन अनुसार साग आयोजना गर्ने १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख ४३ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको थियो । 

महालेखा परीक्षकले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनले भने सागमा ठूलो अनियमितता भएको देखाएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सागका विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता भएको देखिएको हो ।प्रतिवेदन अनुसार सागमा खेलकुदका सामग्री खरिदमा प्रचलित मूल्यभन्दा ६ गुणाभन्दा बढीसम्म खर्च भएको छ ।

राखेपको खरिद समितिले लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समावेश नगरी परिषदमा सूचिकृत भएका तीन राष्ट्रिय आपूर्तककाे दर रेटका आधारमा ४० करोड ९६ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र लागत अनुमानकै दरमा सामग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार खेल सामग्रीको नमुना परीक्षण गर्दा कबड्डी म्याटको सामान्य बजार मूल्य १ हजार ७०० रहेकोमा ३ हजार, इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार मूल्य २५ हजार रहेकोमा १० लाख ५० हजार, बक्सिङ ग्लोभको सामान्य बजार मूल्य ३ हजार ८५० रहेकोमा १५ हजार लागत अनुमान गरिएको  छ ।

खेल सामग्रीको गुणस्तर र परिणाममा प्रश्न

महालेखाको प्रतिवेदनले सम्बन्धित खेलकुद संघले लागत अनुमान समितिमा निर्धारण भएको संख्याका आधारमा २३ करोड ४ लाख रुपैँया बराबरको खेल सामग्री खरिद भए पनि सम्बन्धित खेल संघका पदाधिकारीले सामान बुझेको आधारमा खरिद गरिएका मालसामान मौज्दात रहेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले खेल सामग्री तोकिएकै गुणस्तर र परिणाममा उपलब्ध भई प्रयोग भएको सुनिश्चित हुने नसकेको बताएको छ । महालेखाले खेल संघका अध्यक्ष, महासचिव, मुख्य प्रशिक्षकको माग अनुसार बुझेको सामान खेलाडीलाई वितरण गरिएको विवरण नराखेकाले उनीहरूले समयमै तोकिएको गुणस्तर र परिणाममा खेल सामग्री पाए-नपाएको सम्बन्धमा पनि प्रश्न उठाएको छ । 

आवश्यकता भन्दा बढी पोशाक वितरण

प्रतियोगिताको निर्देर्शिका अनुसार नेपाली खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउन पाइन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले राखेप सदस्य सचिव स्तरीय निर्णयमा निर्देर्शिका बाहिर गएर ३९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई पनि पोशाक उपलब्ध गराइएको हुनाले राज्यलाई ३३ लाख ६८ हजार थप व्ययभार पर्न गएको उल्लेख गरेको छ ।

सागमा कूल १ हजार १०८ जनालाई ब्लेजर, दौरा, सुरुवाल, सारी, ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार ९६ लाख ८२ हजारको पोशाक खरिद गरिएको थियो ।

अनावश्यक खेल सामग्री खरिद

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सागमा अनावश्यक खेल सामग्री खरिद गरिएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्दा १ हजार ७०७ सेट स्पोर्ट्स किट्स मौज्दात रहेको देखिएको छ । प्रति सेटको १२ हजारका दरले २ करोड ४ लाख ८४ हजार रुपैँया बराबरका सामान प्रयोगबिहीन बन्दा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट सामान खरिदमा खर्च भएको देखिएको छ ।
कमिसनको लोभमा आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गरिएको आशंका प्रतिवेदनले गरेको छ ।

सम्झौता विपरीत प्रशारण 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सागको प्रशारण अधिकार भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो । ओलम्पिक कमिटी र उक्त कम्पनीबीच ८ करोडको सम्झौता भएपनि महालेखाको प्रतिवेदनले  कम्पनीले सम्झौता विपरीत प्रशारण गरेको बताएको छ ।

सम्झौता अनुसार कम्पनीले विज्ञापनबाट भएको आम्दानीको ५० प्रतिशत राखेपलाई दिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । राखेपले विज्ञापनबाट पाउनुपर्ने रकम आम्दानीमा समावेश गरेको छैन । त्यस्तै ओलम्पिक कमिटीले पनि अहिलेसम्म सम्झौता अनुसारको रकम पाएको छैन । 

अन्यत्र पनि त्यस्तै अनियमितता

महालेखाको प्रतिवेदनले सागमा मात्र नभएर खेलकुदका अन्य क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पोखरा, च्यासल तथा इटहरी रंगशाला लगायतका खेल पूर्वाधार निमार्णमा तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी भएको छ ।

प्रतिवेदनमा तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी गरिएकोले पोखरा रंगशालाबाट १७ लाख ८८ हजार, च्यासल रंगशालाबाट ७ लाख, ५७ हजार र इटहरी रंगशालाबाट ३३ लाख ८९ हजार असुल गर्नु भनिएको छ ।