सर्वोच्चको फैसलापछि पनि विस्तार नभएको मकवानपुर जिल्लाको त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत २५–२५ मिटर सडक विस्तार संघीय सरकारका कारण अलपत्र परेको छ । हेटौँडा उपमहानगरले आफ्नो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न तयार भए तापनि संघीय सरकार र सम्बन्धित निकायले अल्झाउँदा काम हुन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ । 

बुधबार हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले सडक विस्तार नहुँदा बजार कुरुप भएको बताएका छन् । उनले अन्य सहरहरुमा सडक विस्तार भएर निर्माण भइसकेको अवस्थामा पनि बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सडक विस्तार हुन नसक्नु दुःखद् विषय भएको उनले बताए । 

कानुनी रुपमा नै सडक विस्तारको अधिकार पाए पनि राजमार्गहरु संघीय सरकारको मातहतमा रहेकोले ‘हामीले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गर्यौँ, उपमहानगरको नगरसभाले समेत पास गरेको माइन्युटसहित मन्त्रालय पुर्याउँदा समेत सडक विस्तार भएन,’ हेटौँडा उपमहानगरले हस्तक्षेप गर्न नसकेको भन्दै मेयर महतले भने, ‘संघीय सरकारले गर्दा हेटौँडाको विकास नै अलपत्र पर्यो ।’   

कानुनी अवरोध हटिसकेको अवस्था र सडक विस्तार गर्दा भत्किने घरका धनीले समेत आवश्यक पर्दा भत्काउँछु भन्ने सहमति÷कबुलियतीसमेत गरिसकेकोले बाटो भत्काउन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको उनले बताए । उनले नगरबासी जनमतले समेत २५ मिटर सडक विस्तारको लागि उपमहानगरलाई घचघच्याइरहेको भन्दै संघीय सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सडक डिभिजन हेटौँडाले पटक–पटक सूचना निकालेर भत्काउन खोज्दा पनि नसकेको हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत २५–२५ मिटर दायाँ–बायाँ भत्काउन उपमहानगरको नगरसभाले समेत पास गरिसकेको अवस्थामा समेत सडक चौडा भएको छैन ।  

एसिएन हाइवेको रुपमा त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत २ सय ७८ वटा  घर भत्किने देखिएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका १ मा ६०, २ मा ४८, ३ मा १५, ४ मा ५२, ८ मा ६३ र १० नम्बर वडामा ५३ वटा घर पर्ने देखिन्छ ।  

सडक विस्तारमा पर्ने घरधनीहरुले सडक विस्तार गर्न अनुमति दिइसकेको समेत मेयर महतले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, सडक विभाग हेटौँडाले पटक–पटक १५ दिने सूचना जारी गरे तापनि हेटौँडाका राजनीतिज्ञ र व्यवसायीको पहुँचले रोकिँदै आएको थियो ।  

तत्कालीन समयमा सडक विभाग हेटौँडाको सूचनामा महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा)देखि लोथर (मकवानपुर)सम्म तथा त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा)देखि दामेचौर (मकवानपुर)सम्म राजमार्ग र राजपथको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडक सीमा अतिक्रमण क्षेत्र १५ दिनभित्र हटाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो। 

तर, शक्ति केन्द्रमा मकवानपुरका नेताहरूको पहुँचले रोकिँदै आएको थियो । यसमा उपमहानगरले भत्काउन पहल सुरु गरेको हो ।  

सडक डिभिजन कार्यालयले ०६९ भदौ १५ बाट पटक–पटक सूचना जारी गर्दासमेत अटेर गरिएको भन्दै १५ दिनसम्ममा २५ मिटर क्षेत्रका घर–टहरा भत्काउन आग्रह गरे पनि हेटौंडाका २५ मिटरमा पर्ने घरधनीले सर्वोच्चमा रिट हालेर रोकेका थिए । 

सर्वोच्चले ०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाबमोजिम ०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार नेपाल सरकारबाट ०२१ फागुन ११ मा जारी भएको राजपत्रमा सडक आसपासको २५ गजसम्म सरकारी जग्गा हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।  

उक्त राजपत्रलाई ०३४ को ऐन २५ गजबाट २५ मिटर अर्थात् ७ फिट चौडाइ तत्कालीन श्री ५ को सरकारले थप आफ्नो नाममा राख्यो। १३ वर्षपछि सरकारले बढाएको ७ फिट जग्गामा जसले संरचना बनाएको प्रमाण पुर्याउन सक्छ, उसले मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने परमादेश जारी भएको थियो ।   

हेटौँडाका सडक फराकिलो पार्न सर्वोच्चले दिएको आदेश ३३ महिनादेखि अलपत्र