काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउन अन्तिम साता ७२ ठूला करदातालाई कर तिर्न आह्वान गर्दै नाम सार्वजनिक गर्‍यो । बक्यौता राख्ने त्यस्ता करदातामा कयौं सरकारी कार्यालय र व्यापारिक प्रतिष्ठानसमेत थिए । 

घर र सम्पत्ति कर नबुझाएका त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई जसरी हुन्छ छिटो कर तिर्न महानगरले यतिबेला दबाब दिइरहेको छ । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, ‘महानगर चल्ने नै नगरवासीको करले हो । हामी जसरी पनि कर उठाउँछौं ।’  

छुटका लागि महानगरमा भीड 

महानगरले सूचना निकालेपछि अहिले दिनहुँ महानगरको राजस्व विभागमा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाका अधिकारीको भीड लाग्ने गरेको छ । महानगरले करदाताको नाम नै सार्वजनिक गरेपछि दैनिकजसो आफ्नो कर छुट गर्न समयावधि थपिदिनसमेत अनुरोध गर्दै दिनहुँ करदाता पुग्ने गरेका हुन् ।  

महानगरले नाम सार्वजनिक गरेका कयौं सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी कार्यालयहरु कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् भने कतिपय व्यापारी कर छुटका लागि धाइरहेका छन् । तर, वर्षौंदेखि कर नतिरेका करदाताहरूले विनाशर्त कर तिर्नुपर्ने महानगरको भनाइ छ ।  

महानगरपालिकाले गत असार १६ गते र साउनको अन्तिम साता गरी कर नतिर्ने ७२ ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरी ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । महानगरले आवश्यकताका आधारमा निवेदन, फोनमार्फत् पटकपटक जानकारी दिँदा पनि धेरैले कर नतिरेपछि सार्वजनिक सूचना निकालेको जनाएको छ । 

यति गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका करदाताहरूको टोलटोलमै गएर माइकिङ गरिरहेको  महाशाखा प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले पटकपटक ताकेता गरिसकेका छौं । करदताहरुले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो विवरण लिएर सम्पर्कमा आएमात्रै समस्या समाधान हुनेछ ।  इमानदार भएर कार्यालयमा आए नियमअनुसार महानगरले कर छुट सुविधा दिन सक्छ ।  तर, आलटाल गरिरहे थप समस्या हुन्छ । अहिले नतिरे भविष्यमा बोझ थपिँदै जाने छ ।’ 

तीन करोड वक्यौता असुल 

सूचना सार्वजनिक गरेपछि हालसम्म करिब तीन करोड बक्यौता रकम भने असुल गरिएकोे महानगर राजस्व कार्यालयले जनाएको छ । सम्पर्कमा आएकामध्ये चार व्यापारिक प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा १ करोड ५३ लाख राजस्व बुझाएका छन् । यसरी कर बुझाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ (वल्ड ट्रेड सेन्टर )ले १ करोड बुझाएको हो । 

यससँगै बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्दीप हिराचनले आगामी १९ दिनभित्र सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर तिर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने गरी राजस्व विभागमा निवेदन दिएका छन् । 

काठमाडौं महानगरको वडा नं १४ स्थित नेसनल हस्पिटलले पनि २४ लाख कर बुझाएको छ । यस्तै, वडा नं १४ कै सहिद मेमोरियल हस्पिटलले १९ लाख २० हजार राजस्व बुझाएको छ । वडा नं ११ को एनआरटी क्लबले पनि १० लाख राजस्व बुझाएको छ । 

महानगरले सार्वजनिक गरेका अधिकांश करदाताले आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिका बारेमा विवरणसमेत बुझाएका छैनन् । समयमा नतिरे हरेक वर्ष १० प्रतिशत जरिवानास्वरुप थप लाग्ने महानगर राजस्व विभाग बताउँछ । 

कर तिर्ने कति छन्, महानगरलाई थाहा छैन 

महानगरले कर तिर्न केहीलाई ताकेता गरे पनि घर-जग्गा तथा सम्पत्ति कर तिर्नेको यकिन संख्याबारे जानकारी राख्न सकेको छैन । यतिमात्रै होइन, नाम सार्वजनिक भएका संस्थाहरुले पनि कसले कति कर तिर्नुपर्ने केही थाहा छैन । अहिले नाम सार्वजनिक गरेका करदाताहरूको नाम वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा अध्ययन गरी सूची बनाइएको हो । 

कार्यालयमा कर तिरिरहेका त्यस्ता करदाताले मसँग यति सम्पत्ति छ, यसवापतको कर तिर्छु भनेर कार्यालयमा आइरहेको महानगर राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ । यसबाहेक थुप्रै अर्धसरकारी, व्यापारिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरुले लामो समयदेखि कर तिरेका छैनन् । 

कर कम असुल भएका कारण महानगरमा सम्पत्तिवापतको ठूलो कर छली हुने गरेको छ । महानगर राजस्व विभाग प्रमुख डा. अधिकारीले भने, ‘यसको तथ्यांक हामीसँग हुनुपर्ने हो । तर, हामीले संकलन गर्न सकेका छैनौं । हामी छिट्टै तथ्यांक निकाल्छौं ।’ 

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न सम्पत्ति करबाट औसतमा साढे ३ अर्ब रकम संकलन गर्दै आएको छ । तर, लामो समयदेखि कर दायराभन्दा बाहिर रहेकाको अध्ययन गर्न भने महानगरले सकेको छैन । करदाताको सहजताका लागि भन्दै महानगरले गत वर्ष असोजदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन गर्न थालेको छ । अहिलेसम्म अनलाइनमा १ सय ६० करदाता सामेल भएको विभागले जनाएको छ ।  

अहिले नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताहरूमा नेपाल स्काउट, साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाचघर, कर्मचारी सञ्चय कोष भवन, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड छन् । यसैगरी चेम्बर भवन, केएल टावर, गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि, सिटी सेन्टर, जय नेपाल हल, इम्पेरियल अपार्टमेन्ट, कान्तिपुर होटल, शिशु अर्याल, होटल ग्याङजोङ (हाल ले हिमालय), सिटी होटल्स, शुभकामना हाउजिङ डेभलर्पस प्रालि, ओम सान इन्टरनेसनल कलेज (हेल्पिङ ह्यान्ड्स) ले पनि कर तिरेका छैनन् । 

यस्तै झिग्मी सिग्मी पर्वल विष्ट, काठमाडौं जेसिस, सिग्नेचर अपार्टमेन्ट, अम्बे कम्प्लेक्स, टाउन डेभलपर्स प्रालि, राजेन्द्रकुमार कावरा, ब्लुबर्ड इन्भेस्टमेन्ट, होटल प्लाटिनियम, बुद्ध महल, सिद्धार्थ वनस्थली स्कुल, जनमैत्री अस्पताल, ह्वाइट फिल्ड स्कुललगायतले लामो समयदखि सम्पत्ति तथा घरकर तिरेका छैनन् । 

सबै नगर करदाता खोज्दै 

काठमाडौं महानगरसँगै यतिबेला अन्य नगरपालिकाहरुले पनि लामो समयदेखि सम्पत्ति कर नतिरेका करदाताहरू खोज्न थालेका छन् । नगरपालिकाहरुले कर उठाउने ऐन बन्नुभन्दा पहिल्यैदेखि सम्पत्ति कर तिर्न ताकेता गर्दा करदाता रुष्ट पनि बनेका छन् ।  

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा देशभरिका स्थानीय तहले २४ अर्ब ४९ करोड आन्तरिक आय गरेको तथ्यांक छ । यसमध्ये काठमाडौं महानगरले ३ अर्ब ३० करोड सम्पत्ति करबाट आय गरेको छ ।    

संविधानतः स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदिको जिम्मा पाएका छन् । 

यस्तै भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क आदि संघीय सरकारले उठाउने गरेको छ ।  घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर प्रदेशको जिम्मामा छ ।