प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दूतको रुपमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पठाएका छन् ।

कार्कीले मंगलबार साँझ बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेर ओलीसँग भेट गरेका थिए ।

मंगलबार विहान नै सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । यो बैठकपछि कार्कीसँग देउवाले लामो समय भेट गरेका थिए । त्यसपछि उनको सन्देश लिएर कार्की ओलीनिवास बालकोट पुगेका हुन् । त्यसैले पनि यो विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

मंगलबार विहानको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको कार्यान्वयनका लागि अबको संसद अधिवेशनले पारित गर्नु पर्ने विषय उठान गरेका थिए ।

‘एमसिसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ देउवाले गठबन्धनमा भनेको कुरालाई एक नेताले फरकधारलाई उद्धृत गरेका छन्, ‘एमसिसीलाई अबको संसद अधिवेशनबाट नै पारित गरौँ, कार्यान्वयनमा ल्याऔँ ।’

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ साल भदौ २९ गते नै एमसिसी परियोजनाको सम्झौता भएको थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसअघि एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई संसदमा लैजान पार्टीमा चर्किएको विवादका कारण सकेका थिएनन् ।

अब देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि जोड दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको केही दिनपछिको गठबन्धनको बैठकमा नै देउवाले यस विषयमा आफ्नो तर्क राखेका थिए ।

२०७४ सालमा भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा अमेरिकाबाट ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि एमसिसी परियोजना मार्फत् ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान आउने भनिएको छ ।

सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अमेरिकाले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जे सुमार नेपाल आउन लागेकी छिन् । उनी अर्को साता नेपाल आउने र उनले प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष अन्य नेताहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।

मंगलबार विहान गठबन्धनको बैठकमा देउवाले एमसिसीको कार्यान्वयनमा आफूलाई सहयोग गर्न गठबन्धनका नेताहरुलाई अनुरोध गरे पछि साँझ कानुनमन्त्री कार्कीलाई ओलीलाई भेट्न पठाएकाले यही विषयमा कार्कीले ओलीलाई बिफ्रिङ गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा यसअघि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने आवाज उठाइसकेको छ । त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भीम रावललगायतका नेताहरु यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत एमसिसी देशको हितमा भए कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन्,’ नेपाली कांग्रेसमा देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘यही कारण पनि नेकपा एमालेको पनि यसमा समर्थन माग्नका लागि देउवाले ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई आफ्नो दूतका रुपमा ओलीसम्म पठाएका हुनसक्छन् ।’

प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलो पटक संसदमा सम्बोधन गर्दै यसअघि नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई प्रश्न गरेका थिए– खोइ एमसिसी ? सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको श्वेतपत्रमा एमसिसीको विषयमा केही उल्लेख नभएको प्रसंग निकालेर ओलीले देउवामाथि यो प्रश्न गरेका थिए ।

‘अबको संसद अधिवेशनबाट नै एमसिसी अनुमोदन गराउन देउवाले चाहेकाले त्यसमा सहयोग होस् भन्ने हेतुले ओलीलाई फकाउन देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई प्रयोग गरेका हुन्,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन् ।