नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले गत बुधबार एउटा निर्णय गर्‍यो– नेपाल र चीन बीचको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गरेको उक्त निर्णय मिडियालाई जानकारी दिएका थिए सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले । खासगरी हुम्लामा चीनसँग देखिएको सीमा समस्या सुल्झाउन यो समिति गठन गरिएको भनाई कार्कीको थियो । 

‘मित्र राष्ट्रहरूसँग उठाउनुपर्ने द्विपक्षीय विषयमा एकपक्षीय समिति बनाएर काम गर्ने मुलुक हामी मात्र नै त होला!,’ समिति गठनका विषयमा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधु रमण आचार्यले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन्, ‘तुइन काण्डमा भारतसँग र सीमा विषयमा चीनसँग मिलेर समिति बनाएको भए पो काम गरेको देखिन्थ्यो ।’ 

समिति गठनको निर्णय मिडियामा आए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल ताते । तर्क वितर्क हुन थाले । अधिकांशले यसलाई सरकारको ‘अपरिपक्वता’ भने । अरु त अरु सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनायो किनकि यो साझेदार दलसँग छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लगि गरिएको निर्णय थियो । 

‘सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा हाम्रो देशको कुनै पनि भूभाग एक इन्च पनि अतिक्रमित भएको छ भने हामीले त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति हामी सधै दृढ छौं । तर अहिले सरकारले जुन ढंगले समिति बनायो त्यो चाही अहिलेको सन्दर्भमा ठीक दिशातिर उन्मुख कदम हो भन्ने लाग्दैन’, सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले फरकधारसँग भने । 

सत्ता साझेदार दलसँग छलफल नै नगरी सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले लिएको निर्णयले आगामी दिनमा चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । समिति गठनले चीनसँग मात्र होइन सत्ता साझेदार दलहरुबीच पनि दूरी बढाउने देखिएको छ । देउवाले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर यो निर्णय गरेका छन् । 

‘हाम्रै नीति तथा कार्यक्रमले यस्तो मामिलामा राष्ट्रिय सहमति गर्ने भनेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा कसैले कुरा निकालेको आधारमा जुन ढंगले समिति गठन गरियो त्यो परिपक्व कूटनीति हो भन्ने लाग्दैन’, नेता श्रेष्ठको बुझाई छ । 

अहिले देउवामाथि जर्बजस्ती चीनसँग सीमा विवाद झिक्न उद्धत रहेको आरोप लागेको छ । यो आरोप सत्ता साझेदार दलले नै लगाएको छ । नेता श्रेष्ठले थप स्पष्ट पारे, ‘यसले हाम्रो जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान गर्न नलाग्ने, जहाँ समस्या छैन त्यहाँ समस्या सृजना गर्नतर्फ लैजाला भन्ने गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।’ 

चीनसँगको सीमा साझा कार्यक्रममा राख्न चाहन्थे देउवा

प्रधानमन्त्री देउवाले चीनसँगको सीमा विवादलाई सरकारले गत साउन २३ गते ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपमा समेट्न चाहेका थिए । तर सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असहमति जनाएपछि उनी पछि हटेका थिए । 

‘साझा नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी  राख्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले हुम्ला पनि राख्नु पर्छ भन्नु भएको थियो अध्यक्ष प्रचण्डसँग । एउटा इतिहास देखिको हाम्रो समस्या, राष्ट्रिय सहमतिद्वारा उठाएको समस्य, संविधानमा पनि संस्थागत गरिसकेको कुरा र हुम्लामा कसैले उठाएको आधार एउटै हुनसक्छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू पछि हट्नु भएको थियो । अहिले कुन ढंगले समिति गठन गरियो बुझिएन’, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता श्रेष्ठले भने । 

माओवादी नेताले हुम्लामा चीनसँग सीमा विवाद भएको कुरा राख्न नमानेपछि सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा देउवाले घुमाउरो शैलीमा नाम नलिई चीनसँग सीमा विवाद रहेको कुरा घुसाएका थिए ।  

‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने’, सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपालको सीमा भारत र चीन दुई देशसँग मात्र जोडिएको छ । ‘छिमेकी मुलुकहरुसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या’ भनेर उनले चीनसँग सीमा समस्या रहेको स्पष्ट किटान गरेका छन् । यही बुँदामा टेकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए । 

‘सुरुमा अनौपचारिक रुपमा के हो भन्ने रिपोर्ट आएपछि मात्र साँच्चै त्यस्तो भएको रहेछ भने राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र वार्ता गर्ने हो । यो निर्णयले देशको कूटनीतिलाई गलत दिशातर्फ लग्यो’, नेता श्रेष्ठले भने । 

‘भारततर्फ झुकाव राख्ने’ देउवा अप्ठ्यारोमा 

देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै भारतीय र चिनियाँ मिडियामा प्रकाशित समाचारमा एउटा कुरामा समानता थियो । दुवै देशका मिडियाले लेखेका थिए– देउवा भारत निकट, भारतका विश्वासिला पात्र र भारततर्फ झुकाव राख्ने नेता हुन् । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले यतिसम्म लेखेको थियो– ‘देउवा भारततर्फ धेरै नै ढल्किए पनि चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्ने छैनन् ।’ 

देउवालाई भारत परस्तको आरोप लगाउनेहरुले अहिले चीनसँग सीमा विवाद गर्न समिति गठन गरेपछि झन् बल पाएका छन् । साँच्चै समिति गठन गरेर देउवाले ठूलो कूटनीतिक ‘रिस्क’ उठाएका छन् । सीमा समस्या सुल्झाउन नसके, चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपना बढे र सीमा विवाद नरहेको पाइए उनीमाथि लागेको ‘भारत परस्त’ ट्याग अझ मजबुत हुनेछ । उनले साँच्चै चीनलाई विश्वासमा लिई सीमा समस्या समाधान गर्नसके वाहवाही पाउने पक्का छ । 

के भन्छ प्रतिपक्ष दल ?

देउवाले गरेको चीनसँग सीमा समस्या सुल्झाउन समिति गठन गर्ने निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । अति नै संवेदनशील विषयमा सरकार असंवेदनशील बनेको आरोप एमालेको छ । 

‘सरकारले यो कस्तो समयमा निर्णय गरेको छ भने जतिबेला जयसिंह धामीको विषय अलपत्र छ । यो विषयमा सामान्य कूटनीतिक पत्राचार र पहलसम्म पनि सरकारले गर्न सकेको अवस्था छैन । निरन्तर भारतीय हेलिकोप्टरहरु नेपाली भूमिमाथि र सुरक्षा ब्यारेकमाथि उडिरेहका भन्ने खबर आइरहेका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दा त बाँकी छँदै छ । यी सबै कुराहरु ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा यो समिति गठन भएको छ । समयको हिसाबले शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ’, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले फरकधारसँग भने। 

यदि चीनसँग सीमा समस्या छ भने यसको बहस कूटनीतिक ढंगले गर्नुपर्ने धारणा ज्ञवालीको छ । एकतर्फी ढंगले सरकारले समिति गठन गरेर गल्ती गरेको बुझाई उनको छ । नेता ज्ञवालीले थप स्पष्ट पारे, ‘एक त यसले समाधान दिँदैन । सीमा समस्या टुङ्गिने पनि होइन । यसले छिमेकीलाई सशंकित बनाउने काम मात्र गरेको छ । यति भारतसँग समस्या छ भने समन्वय गरेर त्यसको समाधान निकाल्ने हो, चीनसँग समस्या भयो भने पनि त्यही नै गर्ने हो । तर समन्वय गरेको देखिएन ।’  

परराष्ट्रलाई बाहिर राखियो 

सरकारले चीनसँग सीमा समस्या समाधान गर्न गठन गरेको समितिमा परराष्ट्रलाई बाहिर राखिएको छ । कुनै पनि सीमा विवाद बिना कूटनीतिक संवाद समाधान हुँदैनन् । अर्थात यस्ता समस्या समाधान गर्ने प्रमुख माध्यम नै कूटनीति हो र त्यो सञ्चालन गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो । 

समिति गठन गर्दा यत्ति पनि हेक्का गरिएको छैन वा जानाजान परराष्ट्रलाई बाहिर राखिएको छ । गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ जहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै प्रतिनिधि समावेश गरिएको छैन । देउवा जस्तो चतुर राजनीतिज्ञ र कूटनीतिक कौशल भएका व्यक्तिले यति कमजोर काम कसरी गरे ? या त उनले यो चीनलाई चिढ्याउनको लागि मात्र गरे वा उनको ढंग पुगेन । कारण जे नै भएपनि देउवाको यो निर्णयले चीनसँगको सम्बन्धमा केही चिसोपना ल्याउने छ । 

‘सरकारले अहिले गठन गरेको समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा चार–पाँच वटा निकायको प्रतिनिधि राखेको छ । मलाई के कुरा खड्कियो भने यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि छैन । यो त कूटनीतिक मामिलासँग सम्बन्धित कुरा हो । त्यसकारण यसले अलिकति चिसोपना ल्याउँछ । सम्बन्ध बिग्रन नदिन नेपालले चीन सरकारलाई बेलैमा खबर गर्नुपर्छ’, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले फरकधारसँग भने । 

भारत र चीनसँगको सीमा अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै संयन्त्र

अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा भारत र चीनसँग सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै दुई स्थायी संयन्त्र गठन गरिएको थियो । ती दुवै संयन्त्र अहिले पनि छन् । तर सीमा अध्ययनको काम परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको संयन्त्रलाई दिइएन । उल्टो गठन गरिएको समितिमा परराष्ट्रको प्रतिनिधि समेत राखिएन ।

‘सरकारले भारत र चीनसँगको सीमाहरु हेर्न स्थायी संयन्त्र नै गठन गरेको छ । भारत हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र, गृह, रक्षा र भूमि व्यवस्था, नापी र सुरक्षा निकायहरुसहितको स्थायी संयन्त्र छ । चीनसँग सीमा हेर्न पनि यस्तै संयन्त्र छ । त्यो संयन्त्रलाई पनि प्रयोग गरेको देखिदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो टोलीमा राखेको पनि देखिदैन । के गर्न खोजेको हो, यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ’, एमाले नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने । 

यस्तो बेला उठ्ने गरेको छ चीनसँगको सीमा विवाद

पछिल्ला केही वर्षमा पटकपटक चीनसँगको सीमा विवाद उठेको छ । संयोग हो वा योजनाबद्ध जब भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्छ तब चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको कुरा उठ्ने गरेको छ । यो मिडिया र सामाजिक सञ्जाल दुवैमा हुने गरेको छ । 

२०७२ असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि करिब साढे ५ महिना नाकाबन्दी लगायो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यतिबेला सबैभन्दा तनावपूर्ण अवस्थामा थियो । त्यति नै बेला चीनले हुम्लामा सीमा अतिक्रमण गरेको समाचार मिडिया र समाजिक सञ्जालमा आए । हुम्ला जिल्लामा नेपाल–चीन सीमामा रहेको ११ नम्बर सीमा पिल्लर हराएको दाबी गरिएको थियो । 

सीमा अतिक्रमणको विषय उठेपछि २०७२ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले परराष्ट्र, गृह सहितको समिति गठन गरी स्थलगत अध्ययन गर्न पठायो । समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्दा ओली सरकार ढलिसकेको थियो र प्रतिवेदन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बुझाइएको थियो । 

‘२०७३ को भदौमा त्यो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उठेका कुराहरु अनुचित हुन्, सत्य होइन भन्ने उल्लेख छ । तर पनि पटकपटक यो विषय उठाउने गरिएको छ’, एमाले नेता ज्ञवालीले बताए । 

गत वर्ष २०७७ पनि हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय उठ्यो । गत वर्ष यो मुद्दा त्यतिबेला उठेको थियो जतिबेला लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरी त्यसलाई संविधानमा समावेश गर्न लागेको थियो । भारतले नेपाली भूमि हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपाल र भारतबीच तनाव बढेको थियो । जसको जवाफ नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी दिएको थियो । 

चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि २०७७ असार ११ र असोज ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी चीनसँग नेपालको कुनै सीमा समस्या नरेको स्पष्ट पारेको थियो । 

‘भारतसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा उठिसकेपछि नेपाली मिडियामा आश्चर्यमय ढंगले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय उठाइएको छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाको प्रतिवेदन भन्ने फेक दस्तावेज प्रस्तुत गरेर नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने कोशिस भएको छ ।

हामीले त्यतिबेला पनि अध्ययन गर्याै । हुम्लाका तत्कालीन सिडिओको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन गरियो । ११ नम्बर पिल्लर हरायो भन्ने हल्ला गरिएको थियो । पिल्लर जस्ताको जस्तै भेटियो । त्यतिबेला पनि त्यो विषय गलत हो भन्ने रिपोर्ट आएको थियो’, एमाले नेता ज्ञवालीले बताए । 

यसअघि बिभिन्न मिडिया र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो मुद्दा उठ्ने गथ्र्यो, सरकारले ‘होइन’ भनेर विज्ञप्ति जारी गथ्र्यो । यसपटक सरकार स्वयमले मुद्दाको उठान गरेको छ । सरकारले अहिले यस्तो बेला चीनसँगको सीमा समस्या उठाएको छ जतिबेला भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिंदा महाकालीमा वेपत्ता भएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा के भएको हो भनेर सोध्ने साहस गर्न सरकारले सकेको छैन । आफ्नो नागरिकको मृत्युमा मौन बसेको भन्दै चारैतिरबाट सरकारको आलोचन भैरहेको बेला चीनसँगको सीमा समस्या एक्कासी उठाइएको छ ।

नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन त ? 

सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको थियो । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा महेन्द्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९६१–१९६२ मा नेपाल र चीन सीमा सीमाङ्कन भयो । सीमाङ्न हुँदा ३२ ठाउँमा चीनले नेपालको भूभाग दाबी गरेको थियो । सगरमाथा पनि दाबी गरेको थियो । 

सन्धि भएको डेढ वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधान भयो । सगरमाथा मुद्दा समाधान प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट भयो । यति भएर सन् १९६३ मा दुवै देशबीच सीमा प्रोटोकल (सीमा बडापत्र) मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै देशका परराष्टमन्त्रीहरुले पोर्टोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

सन् १९६३ को सीमा प्रोटोकल नवीकरण सन् १९७९ गरिएको थियो । नवीकरण सीमा प्रोटोकलमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री केबी शाहीले हस्ताक्षर गरेका थिए । फेरि यो प्रोटोकल नवीकरण भयो सन् १९८८ मा । नवीकरण गर्दा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । १९८८ को प्रोटोकल नवीकरण गर्न अहिले काम चलिरहेको छ ।

‘यसरी प्रोटोकल नवीकरण भएर आउँदा १९८८ सम्म नेपाल र चीनबीच कुनै पनि सीमा विवाद थिएन । प्रोटोकल नवीकरण भइसकेपछि एउटा मुद्दा आएको छ । दुवै देशका प्राविधिकहरुले फिल्डमा गएर जाँचबुझ गर्दा हाम्रो दोलखाको लामाबगर, लामाबगरको उत्तर तर्फ लाप्छी गाउँ छ । लाप्छी गाउँको उत्तरमा ‘सीमा चिन्ह ५७’ कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा हुनुपर्ने तर नभएर अलिकति नेपाल तर्फ पारेर स्थापना भएको पाइयो’, सीमाविद् श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

दोलाखामा नेपालले ६ हेक्टर जमिन मिचिएको दाबी गरेको छ । यस सम्बन्धमा कुराकानी भएर फाइनल भएको छैन । छलफलको लागि चीनले आव्हान गरेको थियो, तर नेपाल प्राविधिक कारणले जान नसकेको उनले बताए । 

‘अहिलेसम्म मेरो अध्ययनले कोर्लाङ पारीको टिप्पामा चीनसँग सीमा विवाद छ । ६ हेक्टर भनेको करिब ९९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । पुरानो नेपाल र चीनको नक्सा, बडापत्र अध्ययन गर्दा अरु स्थानमा विवाद छैन’, सीमाविद् श्रेष्ठले भने । 

नेपालले चीनसँग सीमा समस्या पानीढल र लेनदेनको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सुल्झाएको छ । लेनदेनको सिद्धान्त अपनाउँदा नेपालको केही भाग चीन तर्फ गएको छ भने चीनको केही भाग नेपालतर्फ आएको छ । सन् १९६२ मा यो काम सम्पन्न गर्दा नेपालबाट गएको भूभागभन्दा चीनबाट नेपाल तर्फ आएको भूभाग ३७३ वर्ग किलोमिटर बढी रहेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग नेपाललाई त बढी आयो तर यो भाग चट्टानी, भिरालो र हिउँले ढाकेको बढी थियो । नेपालबाट चीनतर्फ भने चरन क्षेत्र, खर्क क्षेत्र, आवादी क्षेत्र गयो । नेपालबाट धेरै आयो भन्ने मात्र होइन कि भूउपयोगिताको हिसाबले हामीलाई कमसल जग्गा आयो’, उनले भने । 

हुम्लामा सीमा विवाद किन उठ्यो ? 

‘विवाद कसरी आयो भन्दा– स्थानीय व्यक्तिले परम्परादेखि बाबु बाजेले भेडा चौरी चराएको ठाउँ त पर थियो, अहिले चीनले घर बनायो भन्ने गरेका छन् । हुम्लाको सीमामा दुई देशका सरकारबीच पानी ढलोको सिद्धान्त अपनाउँदा यस्तो समस्या आएको हो’, सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ । 

हुम्ला जिल्लामा ११ र १२ नम्बरको पिल्लरमा सोझो रेखा तानेर सीमाङ्कन भएको भए अहिले सतहमा आएका समस्या नदेखिने उनको विश्वास छ । तर दुई सीमा खम्बाबीचमा पानीढलोको सिद्धान्त अपनाउँदा, पानी ढलो जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँबाट सीमा रेखा खिचिदै जाँदा सर्वसाधरणलाई बुझ्न कठिनाई भएको उनी बताउँछन् । यद्यपि यसमा नक्सा र जमिन भिडाउन आवश्यक रहेको उनले जनाए ।  

‘पानीढलो भनेको आकाशबाट पानी पर्दा पानी जुन देशतर्फ बग्छ त्यो भूभाग सम्बन्धित देशको हुने हो । नेपालतिर बगे नेपालको र चीनतर्फ बगे चीनको हुन्छ । घरको धुरीजस्तो उच्च भागलाई सीमा मानेको हुन्छ, धुरीले बर्खाको पानी जसरी दुई तर्फ छु्ट्याउँछ त्यसैलाई पानीढलो सिद्धान्त भनिन्छ । सम्झौता गर्दा यस सिद्धान्तको बारेमा स्थानीयलाई जानकारी दिइएन । खाली खम्बा मात्र गाडियो । स्थानीय व्यक्तिलाई जानकारी नहुँदा अहिले यो विवाद आएको हो’, सीमाविद् श्रेष्ठको तर्क छ ।  

सरकारको अहिलेको निर्णय बेमौसमी बाजा हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पनि पाएको छैन । परराष्टमन्त्री नियुक्ति नभई यो विषय उठाउन नहुने हो । दुई देशको मामिला भएका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक च्यानल मार्फत उठाउनु पर्ने थियो । अहिले नै उठाउनु पर्ने केही कुरा थिएन । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही (हुम्ला) को दबाबको कारण सरकारले यो समिति गठन गर्‍यो । बुद्धिमता तरिकाले नेपाल चल्नु पर्छ । 

चीनसँग नेपालको सीमाहरु सन्धिले र त्यसपछि गरिएका प्रोटोकलहरुमा प्रष्ट किटान गरिको छ । पिल्लरहरु बीचको दूरी कति छ, त्यो कति उचाईमा छ, कुन कुन रेखा भएर जान्छ भन्ने सविस्तार वर्णन प्रोटोकलमा छ । प्रत्येक पिल्लर कति डिग्री अक्षांश, कति डिग्री देशान्तरमा छ प्रस्ट छ । सजिलै त्यसको मापन गर्न सकिन्छ । 

समाधान के त ?

समस्या भए वा नभए पनि मुद्दा उठिसकेको छ । अब यसलाई कहिल्यै नउठ्ने गरी समाधान गर्नुपर्ने तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सीमाविद् श्रेष्ठको छ । यसको लागि सीमामा एक्लै गएर गएर होइन चिनियाँ प्राविधिकलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्ने उनको धारणा छ । 

‘सीमा दुई देशको हुन्छ । सीमा स्तम्भ पनि दुई देशको हुन्छ । हुम्लामा रहेको सीमा पिल्लर हाम्रो मात्र होइनन्, ती चीनको पनि हो । त्यसकारण सीमा समस्या समाधान गर्न एक्लै सीमामा गएर हुँदैन । मुद्दा उठिसकेकाले अब चीनलाई विश्वासमा लिनुपर्छ र समाधान खोज्नु पर्छ’, उनले भने । 

हुम्लामा नेपाल–चीन सीमामा रहेको १० देखि १२ नम्बरको पिल्लरमा दुवै देशका प्राविधिक गएर नक्सा र जमिन भिडाएर हेरेपछि सबैकुरा स्पष्ट हुन्छ । 

‘समस्या समाधान गरेपछि स्थानीय व्यक्तिलाई पिल्लर कहाँ छ देखाउने र सम्झाउनु पर्छ । चीनले मिच्यो भनेको भूमि यो हो भनेर चिनाउनु पर्छ । पानीढलको सिद्धान्त अपनाउँदा यो भूभाग यता र उता गयो भन्ने बुझाउनु पर्छ । स्थानीय नेता, स्थानीय पदाधिकारीलाई पनि राखेर सम्झाई बुझाई गर्नुपर्छ,’ सीमाविद् श्रेष्ठले सुझाए ।