राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएसँगै यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

राजपाले आफ्ना मागहरुप्रति सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिएको थियो । लगत्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार साँझ राजपाका नेताहरुलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए । 

छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले निराशाबाहेक केही प्रस्तुत नगरेको राजपाका नेताहरुको भनाइ छ । 

पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र मधेस–थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो । प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै सोमबार उसले समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको हो । 

बालुवाटारमा राजपा नेताहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतीन दिनभित्रै राजपाका माग सम्बोधन हुने आश्वासन दोहोर्याए । तर, यत्तिमै सम्तुष्ट हुने अवस्थामा देखिन्नन् उनीहरू ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा राजपाले भनेको छ, ‘सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि यहाँको तर्फबाट अहम सवालहरुमा हालसम्म कुनै पहल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’ राजपा नेताहरुले विज्ञप्तिमार्फत नै सरकारले अफ्नो कामको रफ्तार बढाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । 

सरकारले दिएको आश्वासनलाई छठसम्म कुर्ने र त्यतिवेलासम्म पनि केही सकारात्मक सन्देश नआए समर्थन फिर्ता लिने राजपाले जनाएको छ । राजपा नेता राजकिशोर यादवका अनुसार यतिवेला चाडपर्वहरु नजिकिएकाले राजपा चुप बसेको हो र चाडपर्व सकिएपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे समर्थन फिर्ता हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकमा पनि उक्त कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराइसकेको उनले फरकधारलाई बताए । 

त्यस्तै, अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि नजिकिँदै गएका चाडपर्व सकिएपछि पनि सरकारले मधेसी मुद्दाहरुमा गम्भीर भएर नसोचे सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने बताउँछन् । 

‘राजपाले उठाएका मधेससम्बन्धी मुद्दा तथा राजपाका कुराहरु सरकारले मान्नैपर्छ भन्ने अवस्था यो सरकारलाई छैन,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हाम्रो चिन्ता दलित तथा पिछडिएका मधेसी मूलका जनताको माग पूरा नहुने भयो भन्ने हो ।’

यो सरकारलाई दिएको समर्थनलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र मधेसी जनताको मागमा सरकारले लापरबाही गरेको उनको आरोप छ ।  

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा अध्यक्ष मण्डलका प्रमुख महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरु उपस्थित थिए । सरकारले यसअघि पनि विभिन्न बहानामा आश्वासन मात्र दिने गरेकाले यसपटकको आश्वासनमा खासै विश्वास नरहेको राजपाका एक नेताले बताए । 

राजपा नेताहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सांसद रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनसहित मधेसीका मागहरु पूरा गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसामु राखेका छन् । जसका लागि उनीहरुले छठसम्मको म्याद दिएका छन् ।

के हुन्छ राजपाले समर्थन फिर्ता लिए ?

केहीअघि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) दुवैले सरकारमा नजाने घोषणा गरेका थिए । बहुमतसहितको नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा फोरम स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सहभागी भयो । 

मधेसी मुद्दामा सरकार संवेदनशील भएको र चाँडै ती मुद्दामा सरकारले पहल गर्ने आश्वासन पाएपछि फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसको केही समयपछि राजपाले पनि ओली सरकारलाई समर्थन दियो ।

अहिले फेरि मधेसी मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उसले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । 

त्यतिखेर सांसद चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन पाएपछि राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्यो । तर, आफैँ सरकारमा भने सहभागी भएन । 

यसरी, कहिले सरकारको आश्वासनमा बिक्ने त कहिले सरकारप्रति नै अविश्वासी भएर तैरिन खोज्ने राजपाको ढुलमुले प्रवृत्ति हेर्दा समर्थन साँच्चिकै फिर्ता होला भन्ने अवस्था पनि छैन । 

राजपा सरकारमा सहभागी नभए पनि सरकारलाई खासै असर पर्ने देखिन्न । यसै पनि पक्का बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका लागि राजपालाई सरकारमा ल्याउन त्यति आवश्यक पनि छैन । 

तैपनि, मधेसको ठूलै हिस्साको प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टीले सरकारको विरोधमा आवाज उठाउँदा आफ्नो लोकप्रियता घट्ने र मधेसी जनताको साथ नपाइने डरमा छन्, प्रधानमन्त्री ओली । 

मधेसका समस्यालाई लिएर भन्दा पनि मधेसी जनताको अगाडि आफू राम्रो बन्नका लागि ओलीले राजपाका नेताहरुलाई बारम्बार आश्वासन मात्र दिइरहेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं । 

राजपाका नेताहरुमा पनि कुर्सीको आशामा प्रधानमन्त्रीको कुरामा चाँडै विश्वास गर्ने र केही समयमा फेरि चेतावनी दिने प्रवृत्ति देखिएको उनी बताउँछन् ।

फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मधेसमा एकखालको असन्तुष्टि अहिले पनि रहेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दाका लागि हामी लागिपरेका छौँ भनेर राजपाका नेताले आफ्नो राजनीति जोगाउन खोजिरहेका छन् । मधेसी दललाई पनि सहभागी गराई मधेसी जनताको विश्वास झनै बढाउन प्रधानमन्त्री ओली लागिपरेका छन् ।’ 

मधेसका मुद्दाहरुलाई पूरै बेवास्ता गर्नुभन्दा वेलावेलामा केही सम्बोधन गरेर अलमल्याउने प्रधानमन्त्रीको गोलचक्करमा मधेसी दलहरु फसेको उनको दाबी छ ।