अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गर्न खोजेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५८ अर्ब ७५ करोड) को मिलेनिएम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट परियोजना कुनै सैन्य रणनीति अनुसार दिन नखोजिएको बताएको छ । 

एमसिसीका विवादित विषयमा नेपाल सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिंदै एमसिसीले पठाएको पत्रमा एमसिसी र सैन्य रणनीति÷गठबन्धनबीच कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

‘एमसिसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानून (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन, २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसिसीलाई निषेध गरेको छ,’ एमसिसीले जवाफमा भनेको छ, ‘तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’ 

नेपालमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केही नेताहरुले एमसिसी सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपिएस) अन्र्तगत नेपालमा आएको, सोही अनुसार अमेरिकी सेना नेपालमा आउने लगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसैको जवाफमा अमेरिकीले एमसिसीको र कुनैपनि सैन्य गठबन्धन तथा रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नरेको बताएको हो । 

‘कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याई साझेदार चयन गर्ने एमसिसीको प्रक्रिया वैधानिक रुपमा निर्धारित मापदण्डहरुमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन,’ अमेरिकाले भनेको छ । 

एमसिसी अनुदान सहयोग भएपनि अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भनेर बिभिन्न शर्तहरु राखिएको अमेरिकाले जनाएको छ । कुनैपनि अनुदान सहयोगमा शर्तहरु राखिँदैन तर एमसिसीमा बिभिन्न शर्तहरु राखिएपछि यसको नेपालमा विरोध हुँदै आइरहेको छ । 

‘कम्प्याक्टका शर्तहरुको उल्लंघन हुनेगरी अनुदान रकमको दुरुपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन,’ अमेरिकाले भनेको छ । 

कानून मन्त्रालयको सुझाव अनुसार संसदीय अनुमोदन

अमेरिकाले नेपालको संविधान एमसिसी कम्प्याक्टभन्दा माथि रहेको जनाउँदै यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकाले जवाफी पत्रमा लेखेको छ, ‘अन्य देशमा एमसिसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाईबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सरह हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन कुरा कम्पयाक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रुपमा महत्वपूर्ण छ ।’ 

स्थानिय कानूनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक एमसिसी कम्प्याक्ट परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून अनुसार अगाडि बढ्ने अमेरिकाले बताएको छ । एमसिसी कम्प्याक्टका प्रावधानहरु नेपालको कानुनसँग नबाझिएको यसअघि नै नेपालको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बताइसकेको दाबी अमेरिकाले गरेको छ । 

‘नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानूनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निस्कर्ष निकालेको थियो,’ यो सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्यो ? भनि नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नमा अमेरिकाले जवाफ दिएको छ । 

एमसिसीलाई संशोधन गर्न सकिदैन 

एमसिसी कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरुमा कम्प्याक्टको अनुसुचिका केही पक्षहरू आपसी सहमति परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्ता परिमार्जनलाई संशोधन नमानिने र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । 

‘हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन,’ अमेरिकाले जवाफमा भनेको छ । 

एमसिसी हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन 

अमेरिकाले पठाएको जवाफमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) मातहतको सम्झौता नभएको समेत स्पष्ट पारेको छ । 

के एमसिसी आइपिएसको मातहतमा छ ? भनि नेपाल सरकारको प्रश्नमा अमेरिकाले भनेको छ, ‘होइन, एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसिसी कम्प्याक्टहरु एमसिसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।’ 

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने बताइएको छ । एमसिसी अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको जवाफमा स्पष्ट लेखिएको छ । 

सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व 

एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने अमेरिकाले जनाएको छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक नहुने बताइएको छ । 

लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप कम्प्याक्टले एमसिसीलाई परिक्षणका निम्ति त्यस्ता दस्ताबेज प्राप्त गर्ने हक भने दिएको अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ । 
‘नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसिए–नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ,’ जवाफी पत्रमा अमेरिकाले भनेको छ । 

परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा सधै नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहने अमेरिकाले बताएको छ । अमेरिकाले लेखेको छ, ‘नेपाल सरकार वा एमसिसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भएपनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कामय रहन्छ ।’ एमसिसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसिसी र अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व नरहने अमेरिकाले बताएको छ । 

एमसिसीले नेपालको सार्वभौम हकलाई सीमित गर्दैन 

एमसिसी कम्प्याक्टले नेपालको सार्वभौम हकलाई सीमित नगर्ने अमेरिकाले जनाएको छ । यसको साथै अमेरिकाका कानून वा नीतिको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसिसीको अनुदान प्रयोग गर्न नपाइने समेत उल्लेख गरिएको छ । 

अमेरिकाले एमसिसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै वाध्यता वा सीमितता सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दै,’ अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस बाहेक, सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसिसी दुवैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त गर्नसक्ने अधिकार छ ।’  

एमसिसीले नेपाल र अन्य मुलुक वा निकायबीचको सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । जवाफी पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध र सम्झौताहरु छन् भन्ने कुरा एमसिसीलाई अवगत छ । ती सबै सम्बन्ध तथा सम्झौता एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र छन् ।’  

कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षमा एमसिसीको उपस्थिती समाप्त 

एमसिसीको अवधि पाँच वर्षको हुने र सो समय कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिबाट सुरु हुने बताइएको छ । पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसिसीको उपस्थिति समाप्त हुने अमेरिकाले जनाएको छ । 

‘अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण र उदेश्य प्राप्तिको मूल्याङ्‍कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपनि पनि कायम रहन्छन्,’ जवाफमा अमेरिकाले भनेको छ । 

पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रुपमा नेपालमा एमसिसीको कार्यालय नरहने अमेरिकाले जनाएको छ । 

अपराध गर्ने विदेशी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न पाउने 

एमसिसीमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीले कुनै आपराधिक कार्य गरे नेपाल सरकारले कारवाही गर्न पाउने अमेरिकाले बताएको छ । 

सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसिसी अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानून नलाग्ने छुट दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर यो छुट एमसिसीको काम कारवाहीमा मात्र हुने जनाइएको छ । 

‘दफा ६.८ अनुसार एमसिसीका कर्मचारीले नेपालका अदालत र न्यायाधीकरणबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधान कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने दावी वा हानिको अवस्थामा मात्र लागु हुन्छ,’ अमेरिकाले भनेको छ ।