जबजब अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को बहस उठ्छ, नेपालका राजनीतिक दलहरुको धारणा विभाजित हुन्छ । एमसिसी र नेपाल सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । 

४ वर्षअघि भएको यो सम्झौता शीर्ष दलहरुबीच देखिएको मतभेदकै कारण अन्यौलतामा फसेको छ । यसैबीच आज (बिहीबार) बिहानै एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल आइपुगेका छन् ।

एमसिसी कार्यान्वयन भएका देशमा कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न आएका यी दुई प्रतिनिधिहरु नेपालमा आइपुग्नुपूर्व नै यसको चर्को बहस संसददेखि सडकसम्म सुरु भएको छ । 

एमसिसीबारे धारणा बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरुमध्ये कोही अलमलमै छन् भने कोही पर्ख र हेरको रणनीतिमा । परियोजनाको विरोध गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलमा एमसिसी उपाध्यक्ष ओर्लिंदै गर्दा बाहिर ‘नो एमसिसी’ भन्दै प्रदर्शन भयो ।

राजनीतिक भेटघाटलाई आजैबाट तीव्र बनाउने तयारीमा रहेका यी दुई प्रतिनिधिहरु विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग फेस गरेनन् । सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै उनीहरु विमानस्थलबाट सिधै नक्सालस्थित होटल मेरियट पुगे । 

पहिलो अर्थपूर्ण भेट एमाले अध्यक्ष ओलीसँग

सम्झौताको केही समयदेखि नै हुबहु कार्यान्वयन गर्ने वा संशोधनसहित यो परियोजना नेपालमा लागू गर्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस चल्यो । यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पनि यो विषयले लामै बहसको अवस्था सिर्जना गरायो । 

सामान्यतयाः विदेशी प्रतिनिधिहरुले पहिला प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने अभ्यास छ । तर, फतिमा र जोनाथले राजनीतिक भेटवार्ताको थालनी एमाले अध्यक्ष ओलीबाट गर्न लागेका छन् । धेरैले यसलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरेका छन् । आजै एमसिसी कार्यालय पुगेर अध्यक्ष ओली भेट्न बालकोट पुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यसपछि भोलिमात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको अमेरिकी दुतावास स्रोतले बताएको छ । 

नागरिकस्तरबाटै यसका विभिन्न शर्तमाथि प्रशस्तै प्रश्न उठाइएपछि केही दिनअघि सरकारले एमसीसीलाई ती प्रश्नसहितको पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफ एमसिसीले फर्काइसकेको छ । र, कुनै सैन्य रणनीति वा सामरिक स्वार्थ नरहेको जनाइसकेको छ । 

नेपालका राजनीतिक दल : एमसिसीबारे कसको धारणा के ? 

नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरु एमसिसी स्वीकार गर्नैहुँदैन भन्नेमा उभिएका छन् भने कतिवय दलहरु स्वीकार्नुपर्छ तर सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुलाई परिमार्जन र संशोधनसहित भन्नेमा देखिएका छन् । एमसिसीबारे प्रमुख दलमात्र नभई अब आम नागरिकस्तरसम्म पनि धारणा बाझिन थालेका छन् । 

यो परियोजनामा नेपालका राजनीतिक दलले कस्तो धारणा बनाउँछन् ? भन्ने सर्वत्र चासोमात्र छैन यो बेला, एमसिसीबारेको धारणाले नै अबको चुनावमा को कति पावरफुल हुने भन्नेपनि निर्धारण हुने विश्लेषण हुन थालेको छ । नेपालका सरोकारवाला र राजनीतिक दलको कस्तो जवाफ यसबारे आउँछ भन्नेमा धेरैको ध्यान मोडिएको छ । 

एमालेले तत्काल धारणा नबनाउने

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले । प्रतिपक्षी दल एमालेले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा एमसिसीबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन् । यद्यपि नेताहरुको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने एमालेभित्र यसबारे फरकमत आइरहेका छन् ।

दुई महिनाअघिसम्म सत्तामा हुँदा कुनै पनि हालतमा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको थियो एमाले । बुधबार दिउँसो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । 

बुधबार संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले तत्काल एमसिसीबारे पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे पनि अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्ता पक्षलाई हेरेर मात्रै एमालेले त्यसबारे निर्णय गर्ने बताए ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, सुरुदेखि नै बैठकमा धारणा राखेका २५ जना सांसदमध्ये सबैजसोले नै एमसिसीबारे दलको ठोस धारणा हुनुपर्ने सुझाव दिए पनि अध्यक्ष ओलीले त्यसबारेमा हतार नभएको जवाफ दिए ।

रावल एमसीसीको खुलेर विरोध गर्नेमध्येका एक हुन् ।

बुधबार साँझ अमेरिकाले नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ दिएपछि भने सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई र एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई पठाएका पत्रहरु पढियो । यी दुबै पत्रहरु जनतालाई झुक्याएर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने षडयन्त्रकै उपज हुन् । यी दुबै पत्रले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, सुरक्षा, हित, संविधान र कानून विपरीत सम्झौतामा रहेका प्रावधानलाई संशोधन गर्दैन ।’

माओवादी भन्छ : संशोधनबिना सम्भव छैन

एमसिसीको बहस नेपालमा सुरु भएकै बेलादेखि चर्को विरोधमा देखिएको पार्टी हो, नेकपा माओवादी केन्द्र । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई दिनअघिमात्र पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसिसीको प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए । 

‘हामी चाहिँ यथास्थितिमा हुन सक्दैन भनिराख्या छौं, हामी सकेसम्म गठबन्धनलाई बचाएर, यसको पनि समाधान सकारात्मक देशलाई क्षति नहुने ढंगले होस् भन्ने चाहेका छौं’, उनको भनाई थियो ।

बुधबार बेलुकी अमेरिकाले नेपाललाई पत्रमार्फत जवाफ पठाएपछि पनि माओवादीले अझै यसलाई संसदबाटै पारित हुन नसक्ने बताएको छ । 

फरकधारसँगको फोनसंवादमा एमाले प्रमुख सचेतक देव गुरुङले माओवादीको प्रष्ट ‘बटमलाइन’ संशोधन नभई पारित हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो बटमलाइन संशोधन नगरी हुँदैन भनेर भनेको हो । संशोधन गर्न एमसिसी कम्पनी तयार छैन भन्ने हिजोको जवाफबाट प्रष्ट भएको छ । संशोधन नगरी अघि बढ्न सकिँदैन ।’

एमसिसीबारे थप चर्चा गर्दै गुरुङले अघि भने, ‘मुख्य रुपमा पहिलो कुरा नेपालमा संचालन हुने परियोजनाहरु नेपालको संविधान र कानुन अनुसार हुनुपर्छ । त्यसको मोडालिटी नै चेन्ज गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा २२ वटा शर्त स्वीकार्य छैन । तेस्रो कुरा, एमसीए एकाउन्ट विघटन गर्नुपर्छ । र यो विद्युत प्राधिकरणले संचालन गर्नुपर्छ । एमसिसीले बनाएको गुरुयोजना अनुसार होइन । सडकका लागि पनि एमसिए एकाउन्टलाई दिने भनिएको छ । यो पनि विघटन हुनुपर्छ ।’

एमसिए एकाउन्ट खारेज गर्नपर्ने बताउँदै उनले अघि भने, ‘एमसिए अकाउन्ट खारेज गरेर विद्युत संचालन सम्बन्धी काम प्राधिकरणलाई र सडक विस्तारको काम सडक विभागलाई दिनुपर्छ ।’

साथै, एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्नपर्ने विषय नभएको र यसका लागि नेपालको कानुन र संविधानले नदिएको उनले स्पष्ट पारे । 

उनले फरकधारसँग भने, ‘अर्को कुरा यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने विषय नै होइन । यो संविधानअनुसार पनि मिल्दैन । नेपालको कानुनअनुसार पनि मिल्दैन । अहिलेको अभ्यासअनुसार पनि मिल्दैन । यो सदनबाट अनुमोदन गर्ने एजेण्डा नै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर व्याख्या गरिएको छ कसरी यस्तो हुन्छ ?’

कांग्रेसमा छलफल नै छैन

सत्तारुढ दलमध्येको प्रमुख पार्टी नेपाली कांग्रेसमा एमसिसीबारे पर्याप्त छलफल भएको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने एमसिसी अनुमोदन गर्ने मुडमा पुगेका छन् । 

जसका लागि देउवाले यसबारे आफ्नो तर्फबाट तयारी थालिसकेका छन् । यद्यपि औपचारिक रुपमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छैन । बालुवाटार स्रोतका अनुसार देउवा पछिल्लो समय एमसिसी परियोजना पास गर्नुपर्नेमा लचिलो देखिँदै आएका छन् । तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने एमसिसी परियोजनाबारे पार्टीको बैठक बसेर मात्र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइरहेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा निर्णय हुनै बाँकी

एमालेबाट असन्तुष्ट समूह छुटेर भर्खरै बनेको नयाँ दल हो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी । नेपालमा चर्चा भइरहेको एमसिसी बहसबारे सो पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेको छैन । यद्यपि आफूहरुको बटमलाइन चाँही ‘यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने’ भन्ने नै रहेको नेता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।

खतिवडाले फरकधारसँग भने, ‘नेकपाकालमा कमरेड झलनाथ खनाल नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन थियो । जहाँ खनाल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली थिए । उहाँको नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन नै र झलनाथ खनालको विचार नै मुख्य कुरा हो । अर्थात अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न सकिँदैन ।’

अहिलेको परिस्थितिमा हुबहु पारित हुन नहुने आफूहरुको धारणा रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिले हुबहु यो पारित हुँदैन । निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छैन । आजसम्म हामी यही बटमलाइनमा छौं’, उनले थप प्रष्ट पारे ।

जसपाको अन्यौलता

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा एमसिसीबारे प्रष्ट भइसकेको छैन । पार्टी विभाजन हुनुअघि एमसिसीबारे यो पार्टीका नेताहरु विभाजित थिए । महन्थ ठाकुर पक्षले अर्कै पार्टी दर्ता गराइसकेपछि अहिले जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन । 

उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एउटा ट्वीट पीन गरेर राखेका छन् । जहाँ भनिएको छ, ‘अर्को देशलाई गाली गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ हैन आफ्नो देशलाई माया गर्ने ‘देशभक्त’ बनौं ! २१औं शताब्दीमा भारत, चीन, अमेरिकामध्ये एउटाको समर्थन र अर्कोको विरोध हैन तीनवटै शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर मात्र देशको स्वाधीनताको रक्षा र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने बुझौं ! आवेगले हैन विवेकले काम गरौं !’

संसदमा आएपछि मात्रै धारणा बनाउने : लोसपा

​जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले संसदमा पुगेपछि मात्रै एमसिसीबारे आफूहरुको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । 

नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमा पुगेपछि मात्र आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको फरकधारलाई जानकारी दिए । फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै धारणा बनेको छैन । पहिला संसदमा आओस् त्यसपछि हामी धारणा बनाएर अघि बढ्छौं ।’

जनमोर्चाको विरोध

नेपालमा चर्चा कमाएको एमसिसी परियोजनाबारेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ । एमसिसी पारित गर्न दिएको दबाव र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न भन्दै देशव्यापी विरोध कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । 

साथै उसले एमसीसीको विरोधमा सबै संगठन, जनतप्का तथा राजनीतिक दलहरुको संघर्षप्रति समर्थन रहनेसमेत बताएको छ । सो पार्टीले एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितविरुद्ध भएको भन्दै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको समेत बताएको छ ।