बागमती प्रदेशले कालिञ्चोक काउफार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनसँगै आफ्नो स्वामित्वका लागि छुट्याएको ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय नेताहरुको स्वार्थ नमिल्दा ​ फ्रिज भएको छ ।  

दक्षिण एसियाकै ठूलो र नेपालकै गौरवको परियोजनाको रुपमा अघि सारिएको गाई फार्म कसको नेतृत्वमा र पहलमा सञ्चालन  गर्ने भन्ने होडबाजी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले गुपचुपमा नै बजेट फ्रिज गराएको स्रोतले बताएको छ । 

प्रदेशका स्वर्गीय सांसद पशुपति चौलागाई, लालकुमार केसी र आनन्द पोखरेलबीचको ‘इगो’का कारणले  कालिञ्चोक गाई फार्मले गति लिन नसकेको यसका जानकारहरु बताउँछन् ।  

मार्च १, २०१९ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानिजेसन साइन्सबीच सो परियोजनाका लागि सम्झौता भएको थियो । ‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन थ्रु डेरी डेप्लपमेन्ट इन नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत गाई फार्म सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको  थियो । 

यसका लागि ऐन कानुनको प्रक्रिया पूरा गरेर पिपिपी मोडलमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, बागमती प्रदेशमार्फत ५१ प्रतिशत सेयर दुग्ध विकास बोर्ड, बाग्मती प्रदेशको स्वामित्वमा रहने गरी प्रदेश सरकारसमक्ष आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

सो निर्णयसँगै बागमती प्रदेशले ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । सो बजेट कालिञ्चोक गाई फार्म रिसर्च सेन्टरमा जाँदै थियो । तर, जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य र जिल्लाकै नेतृत्वबीचको ‘इगो’ले असफल भएको स्रोतको दाबी छ । 

बागमती प्रदेशका एक सचिवले नाम नबताउने सर्तमा जिल्लाकै नेतृत्व पंक्तिका कारण सो बजेट निकासामा समस्या भएको बताए । आब ०७६–०७७ को बजेटमा ४ करोड रुपैयाँ आए पनि एमालेकै नेता लालकुमार केसी र स्व. सांसद चौलागाईंको व्यक्तिगत इगोका कारण फ्रिज भएको स्रोतको दाबी छ ।

दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–८ बोचमा १५ करोड लगानीमा सुरु गरिएको गाई फार्म अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । फार्मकै लागि भनेर ६ वटा सामुदायिक वनको करिब ३ हजार रोपनी जग्गा लिएको एक दशक नाघिसकेको छ । 

‘रुरल पोभर्टी रिडक्सन थ्रु डेरी डेप्लपमेन्ट इन नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत कालिञ्चोक गाई फार्मका विषयमा ०७६ साल चैत्र ५ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको हलमा मन्त्री दावा दोर्जे लामाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौड्याल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेल र प्रदेशका अन्य मन्त्रीका साथै भीमेश्वर नगरपालिका मेयर भरत केसीसमेतको सहभागिता थियो । 

एमालेका नेता लालकुमार केसीले आफूलाई लगाएको आरोप अनौठो लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जबकि मैले नै चिनियाँ पक्षसँग यस परियोजनाका लागि एमओयु गरिदिएको हुँ । बीचमा अलमलिएको प्रोजेक्ट अगाडि लैजानुपर्छ भनेर काम गर्ने नै मै हुँ,’ फरकधारसँग केसीले भने,‘प्रदेशको बजेट मेरो कारणले रोकिएको होइन । त्यो फार्म​वालाले ल्याउन सकेन त मैले के गर्नु ?’ उनका अनुसार यस विषयमा सो परियोजनाका लागि कोहीसँग पनि होडबाजी भएको थिएन । 

‘कालिञ्चोक गाई फार्म मेरो कन्सेप्ट हो । एकजना व्यवसायी रामकुमार खड्काले गर्छु भनेपछि अगाडि बढ भनेको हो,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारको पैसा उनले ल्याउन सकेनन् । फेरि यो व्यक्तिको खातामा हालिदिने पनि होइन ।’ 

गाई फार्मका सञ्चालक रामकुमार खड्का भने जिल्लाका नेताहरुकै कारण प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज गएको दाबी गर्छन् । गाई फार्ममाथि धेरै राजनीति भएका कारणले पनि आफूले समयमा गाई हाल्न नसकेको उनी बताउँछन् । 

स्थानीयले रोजगारी र आम्दानीको लोभमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गासमेत उक्त गाई फार्मलाई दिएका थिए । १० वर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म स्थानीयले न रोजगारी पाए, न अहिलेसम्म सञ्चालक रामकुमार खड्काले गाई नै पाल्न सुरु गरे । वन र स्थानीयको जग्गा मात्रै हडपेर आलु उत्पादन गर्दै बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । 

१५ करोडको कालिञ्चोक गाई फार्म १० वर्षदेखि अलपत्र, स्थानीयलाई झुक्याएर जग्गा मात्रै लिइयो

कालिञ्चोक गाई फार्मका प्रमुख खड्काले उपसेनानीलाई अध्यक्ष बनाएर २० लाख लिएपछि...