गौशाला नगरपालिका : दैनिक ४५ हजारभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च, मापदण्डविपरीत जनप्रतिनिधिले लिए ९७ लाख २५ हजार भत्ता
फरकधार / २६ भदौ, २०७८

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । सो नगरपालिकाका मेयर शिवनाथ महतोले दैनिक ४५ हजारभन्दा बढी रकम इन्धनमा खर्च गरिरहेका छन् ।
 
मेयर महतोले दैनिक ४५ हजारका दरले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कुल १ करोड ६६ लाख ६२ हजार २ सय ४ रुपैयाँ इन्धनमा मात्र खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 



सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा सवारीसाधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु, सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने तथा सरकारी सवारीसाधन अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्नेजस्ता व्यवस्था रहे पनि त्यसलाई कुनै वास्ता नगरी मेयर, उपमेयर तथा नगरपालिकाका कर्मचारीले सो रकम इन्धनमा खर्च गरेका हुन् । 

इन्धनमा जनप्रतिनिधिले १७ लाख ५६ हजार ९४१, कार्यालय प्रयोजनमा १ करोड ४८ लाख ३३ हजार ८७८ र अन्य प्रयोजनमा भन्दै ७१ हजार ३८५ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, नगरपालिकाका कर्मचारीले नगरभित्रै गरेको भ्रमणको समेत रकम बुझेका छन् । भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार आफू कार्यरत क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता नपाउने तथा एकै दिन गएर फर्किन सक्ने ठाउमा खाजा खर्च वापत दैनिक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशत रकम दिन सकिने उल्लेख छ । तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै गौशाला नगरपालिकाले १० लाख ५३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । एकै दिनमा गएर फर्कन सक्ने गौशालादेखि जनकपुरधामसम्मको भ्रमणको समेत भ्रमण रकम भुक्तानी भएको छ । 



नगरपालिकाले नगरभित्रको भ्रमणबापत ८ लाख ७९ हजार ९२५ र अनुगमण मूल्यांकनबापत १ लाख ७३ हजार २ सय भुक्तानी गरेको छ । यद्यपि, भ्रमण र अनुगमनको अभिलेख व्यवस्थित राखिएको छैन ।

त्यस्तै, नगरप्रमुख शिवनाथ महतो र उपप्रमुख आशा लामा सहितका पदाधिकारीले मापदण्ड विपरीक्ष सेवा सुविधा समेत लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पदाधिकारीहरुले मापदण्ड विपरीत ९७ लाख २५ हजार  ५ सय रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । पालिकाले पदाधिकारीलाई मासिक पारिश्रमिक सुविधा वापत साउनदेखि असोजसम्ममा २४ लाख ७ हजार र अन्य सुविधाबपत ७३ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
 
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आफू निर्वाचित भई अनुसूची–२ बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई काम कारबाही सुरु गरेको मितिबाट मासिक सुविधाबापत पाउने व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्च अदातलको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गतेबाट लागू हुने गरी उक्त सुविधा खारेज गरेको छ ।
 
जसअनुसार प्रदेश २ सरकारले २०७७ असार ३२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको उक्त पदाधिकारी सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनूसूचीमा उल्लेख भएको सूविधामात्र दिन मिल्ने देखिन्छ । जसबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिकबपतको सुविधा पाउने कहीँ उल्लेख छैन । यद्यपि, जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाबापत लाखौँ रुपैयाँ लिएका छन् । 

सो नगरपालिकामा १ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड ७९ लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु ठहर भएको देखिएको छ ।

  • प्रकाशित मिति : भदौ २६, २०७८ शनिबार १७:१४:२९,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया