सरकारले कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लामा मुक्त हलिया घोषणा गरेको १३ वर्ष बितेको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला १४२१, जाजरकोटमा ४४४ र सुर्खेतमा ८२६ जना रहेका छन् । सरकारले ०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । मुक्त हलिया घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पनि उनीहरुको समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उनीहरुले बताएका छन् । 
 
अन्य जिल्ला हलिया रहेको भए पनि त्यसको कुनै तथ्यांक नरहेको दलित अगुवा तथा संविधानसभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीले जानकारी दिए । ‘मुक्त हलियाहरु दैलेख, कालिकोट, जुम्ला र मुगुलगायतका अन्य जिल्लामा रहेका छन्,’ उनले भने,‘तर, स्थानीय प्रशासनको लापरबाहीका तथ्यांक संकलनमा लापरबाही भएको हो । अहिले तीनै तहका सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, बैतडी, डोटी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी १९ हजार ५९ जना मुक्त हलिया रहेको श्रीपाइलीले जानकारी दिए । 

परिचय पत्र छ अरु केही छैन 

कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका रहेका मुक्त हलियाले अहिले परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको गुनासो गरेका छन् ।  

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा कैलाली, कन्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलासमेत गरी १२ जिल्लामा सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । मुक्त घोषणा भएको तीन वर्षपछि ०६८ सालमा बल्ल परिचय पत्र दिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताए । ‘तर, परिचय पत्रले मात्र उनीहरुको समस्या समधान हुँदैन,’ उनले भने,‘स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि त्यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’

हलियाबाट मुक्त भएपछि परिचय पत्रबाहेक अरु केही नपाएको र खानलाउन समस्या भएकाले फेरि साहुकै काम गर्नु्पर्ने बाध्यता रहेको जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिकाका कालो नेपालीले बताए । ‘हलियाबाट मुक्त भइसकेपछि ज्यालादारी काम गरेर जेनतेन जीविका चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हलियामुक्त भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घर बनाउने जग्गासम्म पाउन सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याउने

कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीता नेपालीले बताइन् । ‘मुक्त हलियाको सबै जिल्लामा सूक्ष्म अध्ययन गरेर उनीहरुका विषयमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौँ,’ उनले भनिन्,‘विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्दै आइएको छ, हलियाका लागि विशेष सहायता कार्यक्रम ल्याइनेछ ।’

मुक्त हलियाका लागि कर्णाली योजना आयोगले विगतदेखि अध्ययन गर्दै आएको कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । आयोगले हुम्ला, सुर्खेत र जाजरकोटका मुक्त हलिया बस्तीमा नै पुगेर आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाका विषयमा विशेष ध्यान दिएको उनको दाबी छ । 

‘मुक्त हलिया बस्तीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने,‘आगामी दिनमा त्यसको निरन्तरता दिन जरुरी रहेको छ ।’

सरकारले घर जग्गा केही नभएका मुक्त हलियाहरुलाई ‘क’ वर्ग, अर्काको जग्गामा घर छाप्रो लगाएर बस्दै गरेका र आफ्नो जग्गा नभएकालाई ‘ख’ वर्ग, जग्गा भएका, घर नभएकाहरूलाई ‘ग’ वर्ग र घरजग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा विभाजित गरी परिचय पत्र बाँडेको थियो । तीमध्ये केहीको आवास निर्माण भइरहेको केहीको हुन बाँकी रहेको कर्णाली प्रदेश कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।