नेपाली अर्थतन्त्र भन्सार राजस्वमा निर्भर हुन थालेको लामाे समय भइसकेकाे छ । एकातिर सरकारले भयावह व्यापार घाटा कम गर्ने कुरा गरिरहँदा राजस्व वृद्धि गर्ने अन्य प्रभावकारी विकल्पहरुको खोजी गर्न सकेको छैन ।  

पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुल राजस्वको ३५ देखि ५० प्रतिशत राजस्व भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने गरेको देखिन्छ । निर्यात व्यापारमा राजस्व नलाग्ने हुँदा भन्सार केन्द्रहरुमा संकलन हुने राजस्व आयातमा नै निर्भर हुने गर्छ । अर्थात् जति धेरै आयात हुन्छ त्यति धेरै राजस्व संकलन हुन्छ । 

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४५ दिनमा मात्रै सरकारले विभिन्न भन्सार विन्दुहरुबाट ४१ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । यसमध्ये साउनमा अर्थात् आवको पहिलो महिनामा मात्रै ३९ अर्ब १९ करोड ४३ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । 

उक्त राजस्वका लागि साउनमा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीको मालवस्तु आयात गरेको छ भने त्यसपछिका १५ दिनमा ८० अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जानकारी दिएको छ ।  

सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो ४५ दिनमा भन्सार विन्दुबाट संकलन गरेको राजस्व सो अवधिमा संकलन हुने कुल राजस्वको करिब ४० प्रतिशत हुन आउँछ ।  

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भर भन्सार केन्द्रबाट संकलन गरिएको राजस्व ४ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड थियो । उक्त राजस्व कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत छ । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ खर्ब ७७ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो ।  

यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले ओटेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्वबाट २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो भने आर्थिक वर्षभरी जम्मा ८ खर्ब ४१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सरकारले कुल राजस्वबाट ४२ प्रतिशत हिस्सा भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको छ । सो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३९ अर्ब कुल राजस्व संकलन भएकोमा विभिन्न भन्सार बिन्दुबाट ३ खर्ब ५४ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ ।

डरलाग्दो व्यापार घाटा

हरेकवर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा निर्यातमा पनि केही वृद्धि भएको छ । तर, आयातमा भएको अस्वभाविक वृद्धिकै कारण व्यापारघाटाको डरलाग्दो रुप देखिन थालेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा १ खर्ब २९ अर्ब ९६ करोड व्यापार घाटा भएको छ । उक्त अवधिमा १ खर्ब ५० अर्ब बराबरको मालवस्तु आयात गरिएको थियो भने २० अर्ब ७६ करोड बराबरको मालस्तु निर्यात गरिएको थियो ।  

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले १३ खर्ब ९८ अर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा भएको थियो । सो आवमा १५ खर्ब ३९ अर्बको मालवस्तु आयात गरिएकोमा १ खर्ब ४१ अर्ब बराबरको मालवस्तु मात्रै निर्यात गर्न सकेको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो घाटा १० खर्ब ९९ अर्ब थियो । जसमा ११ खर्ब ९६ अर्ब बराबरको मालवस्तु आयात भएको थियो भने ९७ अर्ब बराबरको मालवस्तु मात्रै निर्यात गरिएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ खर्ब २१ अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा नेपालले १४ खर्ब १८ अर्ब बराबरको मालवस्तु आयात गरेकोमा ९७ अर्बको मात्रै निर्यात गरेको तथ्यांक छ ।

दोहोरो दबाबमा रहने भन्सार विभाग

सरकारले व्यापार सहजीकरण र व्यापार सन्तुलनको लागि जतिसुकै रटान लाए पनि भन्सार राजस्वमा केन्द्रित रहने गर्छ । राजस्व संकलनकै अर्को प्रभावकारी उपाय नहुँदा सरकारले आयात घटाउने खास प्रयास गरेको देखिँदैन । 

राजस्वको ठूलो हिस्सा भन्सार राजस्वले ओगट्ने हुँदा आयात निर्यातको जिम्मेवार निकाय भन्सार विभाग दोहोरो दबाबमा रहने गर्छ । विभागले एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्तुलन कायम गर्न आयात घटाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने दबाबमा रहन्छ ।

तर, व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने र आयात घटाउने प्रयास भइरहेको कुरा भने सरकारले दोहो¥याइरहन्छ । एउटै संस्थालाई दोहोरो दबाब राखिरहनुले सरकारले आयात घटाउने नियत नै नराखेको सरोकाराला बताउँछन् ।  

विश्लेषक विमल वाग्ले भनछन्, ‘आयात घटाउने व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने त गफ मात्रै हो । नत्र एउटै निकायलाई व्यापार सन्तुलन पनि गर, राजस्व पनि बढी भन्दा बढी उठाउ भन्ने जिम्मा दिनु ठीक छ त ?’

उनको बुझाइमा आयात घटाउन सरकारले गम्भीर भएर लाग्ने हो भने आयातमुखी राजस्वलाई ‘इग्नोर’ नै गर्नुपर्छ ।

बढ्दो आयातको असर

बढ्दो आयातबाट देशको घाटा व्यापारको आकार बढ्नुका साथै भन्सार राजस्वबाहेक अन्य विषयमा घाटा मात्रै हुने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । अर्थशास्त्रीहरुको दृष्टिकोणमा आयातभन्दा कम परिमाण र दरले अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक रहन्छ । अर्थात् अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा बढ्दो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ ।

पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालको आयातको वृद्धि औसतमा २ खर्बले बढिरहेको छ । जसका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलित छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनमा भएको आयातले बजारमा तरलता अभाव भएको बैंकहरुले बताएका छन् । यो अवधिमा आयातकर्ताहरुले आफूसँग भएको रकम आयातमा खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग रकम अभाव हुन थालेको छ । 

यसको अर्थ हरेक वर्ष हुने बढ्दो व्यापार घाटासँगै तरलता अभाव सृजना हुने गरेको छ । बजारमा तरलता अभाव बैंकहरुले कर्जामा लाग्ने ब्याजमा ह्वात्तै वृद्धि गर्ने गर्छन् ।   
आयात उच्च भएको बेला बैंकहरुमा निक्षेप अपेक्षित रुपमा बढ्न सक्दैन भने कर्जाको माग बढी हुन्छ । 

भुक्तानी सन्तुलन पनि घाटामा

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिधा सम्बन्ध शोधनान्तरस्थिति अर्थात् भुक्तानी सन्तुलनसँग हुन्छ । कुनै पनि देशले जति आयात घटाएर निर्यात बढाउँछ त्यति नै यस्तो सञ्चिती बढ्छ । 

तर, आयात निर्यातको खाता नै शोधनान्तर स्थिति भने होइन । शोधनान्तर स्थितिमा चालु पुँजीगत तथा वित्तीय गरी दुई किसिमका तथ्यांक समावेश गरिएको हुन्छ । यसमध्ये चालु खाता अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित हुन्छ । चालु खातामा वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यातका तथ्यांक समावेश हुन्छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालको चालु खाता आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा चालु खाता रु.३३३ अर्ब ६७ करोडले घाटामा रहेको थियो । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा चालु खाता रु.३३ अर्ब ७६ करोडले मात्रै घाटामा थियो । 

गत आर्थिक वर्षको शोधनान्तर स्थिति रु.१ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षमा शोधनान्तर स्थिति रु.२८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा थियो ।

बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पनि सिधा असर गर्छ । आयात बढिरहेका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिती पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २०७७ असार मसान्तमा रु.१४०१ अर्ब ८४ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती ०.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ असार मसान्तमा रु.१३९९ अर्ब ३ करोड कायम भएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिती ११.२ महिनाको वस्तु आयात र १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।