सरकारले नेपालको सीमा चीनले मिचेको भन्दै सीमा स्तम्भ अध्ययन टोली हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चामा पुगेको छ । शनिबार हुम्ला सदरमुकाम पुगेको टोली सोमबार लाप्चातर्फ गएको हो ।

सरकारले नेपाल-चीन सीमा विवादका बिषयमा अध्ययन गर्न जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा उमेशराज जोशी, किशोरकुमार श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार पाल, सुशील डंगोल, दयानन्द जोशी र कपिल कटवाल रहेको नेपाल-चीन सीमा विवाद अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । 

लाप्चाबाट पैदल हिँडेर टोलीले पाँच हजार मिटर अग्लो स्थानमा रहेका सीमा स्तम्भहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए। 

चीनले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चासँगै रहेको लोलुङ जोङमा बनाएको भौतिक संरचना नेपाली भूमिमा रहेको भन्दै नेपाल सरकारले सीमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । 

लाप्चामै चीनले एकतर्फी रूपमा १२ नम्बर पिलर पुनर्निर्माण गरेको र टोलीले सम्भव भएसम्म हुम्ला खण्डमा पर्ने १५ वटै सीमा स्तम्भहरू पुग्ने जनाएको छ । 
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ को टाकुलेमा रहेको ११ नम्बर र लाप्चा क्षेत्रमा सीमास्तम्भ नम्बर १२ पर्छन् । सीमास्तम्भ नम्बर ५ (१) र (२), ६ (१) र (२), ७ (१) र (२), ८ (१) र (२), ९ (१) र (२), नाम्खा-५ को हिल्सा र किट क्षेत्रमा पर्छन्।

त्यस्तै, नाम्खा-५ कै यारीभित्रको ह्याङ्सी क्षेत्रको याङ्जो भज्याङमा ३ नम्बर सीमा स्तम्म ठाउँको नुमुच्चैमा ४ नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको छ ।

तर, नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामा भने चीनले सीमा नमिचेको भन्दै आएका छन् । राजनीतिकरण गरेर सीमा मिचिएको भन्दै अध्यक्ष लामाले त्यसलाई अस्वीकार गरे । ‘नाम्खा गाउँपालिका-५ र ६ वडाका १२ नम्बर पिलर र त्योभन्दा २७ किमी पर रहेको ११ नम्बर पिल्लरका बारेमा विवाद गरिएको छ’, उनले भने, ‘पानी ढलोलाई सीमा मानिएको छ, १९६२ को नक्सा र अहिलेको स्थान हेर्दा पनि कुनै फरक छैन, चीनले आफ्नै भूमिमा संरचना बनाएको छ ।’ 

यसभन्दा पहिला पनि धेरै पटक अध्ययन भएको अहिले किन फेरि सीमा मिचियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले समिति गठन गरे पनि त्यसको विषयमा आफू जानकार नभएको अध्यक्ष लामाले बताए । 

उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा र नक्सासँग जुधाउँदा कुनै विवाद गर्नुपर्ने देख्दिनँ तर सरकारको काम हो, गरेर केही प्रतिवेदन त देला । यो मुद्दा अलि बढी नै राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ ।’