पछिल्लो हप्ता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिन बिराएर ‘बालुवाटार टु बानेश्वर’ गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चर्को विरोध खेपेरै सरकारले पारित गर्न लागेका विधेयकहरु पास भएपछि ताली बजाउनकै लागि भएपनि देउवा बानेश्वरस्थित संसद भवन आउँछन् । 

उनी बैठकबाट निस्कँदै गर्दा चर्कोचर्को स्वरमा पत्रकारहरु प्रश्न तेस्र्याइरहन्छन् ।

देउवाको जवाफ कहिल्यै लामो हुँदैन । तर, जवाफ बाँगो र अमिल्दो भने सुनिएकै हुुन्छ । किनभने अस्ति मात्रै संसद बैठकबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीले यसरी कहिलेसम्म चल्छ संसद ? भनेर सोध्दा देउवाले भनेका थिए–‘ओलीजीलाई सोध्नुस् ।’

उनै देउवालले फेरि अर्को घुमाउरो जवाफ दिएका छन्– ‘हिजो जसरी चलेको थियो, त्यसैगरी । खासमा यसरी देशको खर्च कसरी चल्छ ? भनेर सोधेको सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा देउवाले जवाफ त्यस्तो फर्काएका थिए । 

देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको २ महिना नाघेको छ । यसअघि ४९ जना मन्त्रिहरु बनाएर विवादित बनेका देउवा यो पटक भने ४ जना मन्त्रीलाई साथ लिएरै २५ मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । 

जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना बित्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेर सरकारमाथि विभिन्न प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । यसले पाँच दलीय गठबन्धन र गठबन्धन सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

समकक्षी राजनीतिज्ञमध्येमा उमेर र अनुभव दुवैमा पाका देउवाको निर्णय र नेतृत्व क्षमता क्रमशः गतिहीन र कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन दलीय गठबन्धनको चंगुलमा देउवा फसेको बताउँछन् । ‘कम्युनिस्टहरुले आफ्नो नांगो चरित्र प्रदर्शन गरिरहँदा अकस्मात देउवाको इन्ट्री झनै सकसपूर्ण देखिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘देउवाको मात्र नभई यो सत्ता गठबन्धनलाई नै परेको सकस हो ।’

मन्त्रिपरिषद विस्तार : भागबण्डा नमिल्दा ‘भ्याकुताको धार्नी’

पाँचौपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार ‘भ्याकुताको धार्नी’ जस्तै गाह्रो परेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ६४ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद बनाएर चर्चा कमाएका थिए । 

तर, सरकार बनेको दुई महिना बितिसक्दा अहिलेसम्म पनि २० मन्त्रालय जिम्मेवारी विहीन भइरहेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरुले यसबीचमा पटकौंपटक बैठक बसिसके । तर, निचोड निस्कन भने सकेको छैन । विश्लेषक महर्जनका अनुसार केही दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याएको अध्यादेशको डर सत्ता गठबन्धनभित्रपनि देखिएका कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो। 

फरकधारसँग उनले भने,‘सत्ता गठबन्धनका दलहरु यही अध्यादेशकै कारण टुक्रने भएपछि डर पैदा भएको हो । मन्त्री बन्न नपाउनेहरुको संख्याबाट फुट हुनसक्ने भएकाले अलमल बढेको छ ।’

यो संकट देउवाको मात्र नभई सत्ता गठबन्धनको पनि भएको बताउँदै महर्जनले अघि भने, ‘राजनीतिक खिचतानी र सकेसम्म आफ्नै लागि पद सुरक्षित गर्ने खालको लोभले अकर्मण्यता बनाएको हो । राज्यको तर्फबाट ठोस काम गर्ने भनेको त सपना जस्तै भइसक्यो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाालेले पनि आफ्नो स्टेन्थ नखोजी सदनमा नियमानुसार भन्दा बाहिर रहेर भूमिका खेलेको उनको टिप्पणी छ । 

‘सदनमा त कुनै न कुनै निउँ खोजिरहेको हुन्छ प्रतिपक्षी दलले । आफूले उठाएको वैधानिक वा नियम अनुसार छ छैन भन्ने नहेरी प्रतिपक्षीले पनि भूमिका खेलेको छ’, महर्जन भन्छन् ।

कांग्रेसमै छैन सन्तुष्टि

एकातिर अहिले कांग्रेसवृत्तमा महामधिवेशनका चटारो छ । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षीबाट सिधै सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने माउ पार्टी बनेको छ, कांग्रेस । आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक क्रियाशिल सदस्यता विवाद टुंग्याउन नसक्दा विवादै विवाद झेलेर बसेका देउवालाई अरु दलको समस्या समेत मिलाएर मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि सरकारका कामहरु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

तर, अवस्था भने सोचेजस्तो छैन । 

किनभने देउवाको काम गर्ने शैलीबाट यतिबेला कांग्रेसकै नेताहरु पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बधाई दिँदै कांग्रेस नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए, ‘सरकार कसरी चलाउनुपर्छ अब हामी देखाउँछौं ।’

तर, अहिले सरकार र सदन दुवै अस्तव्यस्त देखिएको छ । डा.रिजाल त्यतिबेला बोलेको उक्त कुराप्रति अहिले खुसी छैनन् । बरु सरकारको काम कसरी चुस्त बनाउन नेतृत्वलाई भन्नपर्छ त्यो भने गर्न लागिरहेका छन् । 

मन्त्री बन्न दलहरुको ‘बार्गेनिङ’ र ‘होडबाजी’

सत्ता गठबन्धनको बैठक पटकपटक बस्दापनि यसले निचोड निकाल्न सकेको छैन । नेकपा एमालेमा चर्को असन्तुष्टि बढाएर पार्टी फुटाउने तयारी गरेका माधव नेपाललाई साथ दिँदै गर्दा यतिबेला त्यो चंगुलमा सत्ता गठबन्धन पूरै फसेको छ ।

किनभने देउवाले माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई समेत मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउनका लागि यसअघि नै अध्यादेश जारी गराएका थिए । 
सोही अध्यादेश अनुसार एमाले फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो । 

निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाइसकेपछि निरन्तर बालुवाटारदेखि कोटेश्वर हुँदै खुमलटारसम्म भएका छलफलमा माधव नेपाल समूहका नेताहरु कतिलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्नेबारेमै बार्गेनिङ चलिरहेको छ । निकटस्थ स्रोतका अनुसार अबको केही दिनमै यो लफडा टुंग्याउनपर्ने गरी देउवा पछिल्लो पटकको बैठकमा रिसाएका थिए । 

उनले मन्त्री हुनेको नामावली छिटो दिन समेत दबाब दिएका छन् । तर, मन्त्री बन्न यतिबेला गठबन्धनका नेताहरुमा होडबाजी नै चलेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।