गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आफ्नो १० औं महाधिवेशन रोक्न नेपाल सरकारले पठाएको पत्र पाउँदा आश्चर्यमा परेको बताएको छ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी सकिएपछि सरकारले रोक्न पत्र पठाउनुलाई एनआरएनले दुःखद भनेको छ ।

‘संघको १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी अक्टोबर २३-२५ तारिखमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण आन्तरिक तयारीमा संघ जुटिसकेको अवस्थामा एक्कासि यस्तो पत्र प्राप्त हुँदा आश्चर्यमा परेका छौँ’, एनआरएनएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
 
विभिन्न मुलुकस्थित संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)ले आ-आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनोट गरी काठमाडौँस्थित सचिवालयमा नामावली पेस गरिसकेका छन् ।

विश्वभरि छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूले उत्साहका साथ तयारी गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसिसी)को आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले सेप्टेम्बर १० मा एनआरएनएलाई पत्र पठाएको थियो ।
 
गैरआवासीय संघका तीनजना सदस्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निवेदन दिएपछि त्यसको बारेमा छानबिन गर्नका लागि भन्दै तत्काललाई निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र मार्फत आएआरएनएलाई भनेको थियो । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त निवेदनमा उल्लेख गरिएका विवादित विषयबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगन समिति गठन भएको छ । सो समितिले प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म संघका चुनावी प्रक्रिया स्थगन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

‘उजुरीकर्ताले पेश गरेको दाबी माथि सामान्य अध्ययनसम्म नगरी र उनीहरूले लगाएका आरोपमाथि संघलाई स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई एक्कासि निर्वाचन रोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा गरेको अनुरोधले धेरै प्रश्न खडा गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।