निजामती स्वास्थ्य सेवा र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले भदौ महिनाको तलब समयमा नपाउने पक्का भएको छ । आगामी असोज एक गतेदेखि बजेट होलीडे अर्थात् खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था सृजना भएपछि सरकाले कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउन नसक्ने भएको हो ।

समयमा तलब दिन नसक्दा निजामती सेवाका र स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारी र करार सेवामा कार्यरत अन्य कर्मचारी गरी करिब साढे २ लाखको संख्यामा रहेका कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन् ।  

नेपाल निजामती सेवा ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धि ऐनअनुसारको समयमा कर्मचारीहरूले समयमा तलब नपाउने भएका हुन् । ती ऐनअनुसार कर्मचारीहरूले महिना भुक्तान भएपछि मात्रै तलब पाउँछन् । सोही ऐनअनुसार नै अहिले कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तान गर्ने गरिएको थियो । 

तलब बाहेकको नियमित खर्च भने सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी राखेर गर्नेछ । सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट (विनियोजन विधेयक-२०७८) संसदबाट पारित हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

संसदमा पेस भएको बजेट पारित भई ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ । त्यसो हुन नसकेमा सरकारले पेश्की बजेट ल्याएर काम चलाउन सक्छ । तर, संसदले पास नगरी केही गरी प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपरेको अवस्थामा पनि त्यही ६० दिनभित्रै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।

तर, गत साउन ३ गते नै संसदमा पेस गरिएको बजेट अध्यादेशको ६० दिन भोलि बिहीबार सकिदैछ भने यसको सट्टामा संसदमा पेस भएको पुरक तथा प्रतिस्थापन बजेट पनि पारित हुन सकेको छैन । संसदका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को बिरोधका कारण संसद बैठक नै आगामी चार गतेका लागि सारिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले आगामी एक गतेदेखि कुनै पनि सरकारी खर्च निकासा गर्न पाउँदैन ।  अर्थात् सरकाले यो अवस्थामा सरकारी कोषबाट तलब भत्ता, नियमित खर्च केही पनि खर्च गर्न मिल्दैन । तर, सरकारले अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुलाई पेन्सन भने खुवाइसकेको छ ।

सामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार आर्थिक विधेयक संसदमा पेस भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश अनुसारको कर भने संकलन गर्न सकिन्छ ।