नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने शुल्कमा कडाइ गरेको छ । योसँगै बैंकहरुको मनोमानी अब रोकिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनोमानी ढल डिजिटल भुक्तानीमा शुल्क लिने गरेपछि राष्ट्र बैंकले सीमा नै तोकिदिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८’ जारी गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार राष्ट्र बैंकले ५० हजारसम्मको कारोबार गर्दा १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ५० हजारदेखि १ लाखसम्ममा २० रुपैयाँ र १ लाखभन्दा माथि ३० रुपैयाँ शुल्क लाग्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

बैंकहरुले अहिलेसम्म यस्तो शुल्क २० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म लिने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिँदा बैंकहरुले अब मनोमानी शुल्क लिन पाउने छैनन् । निर्देशिकाले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंक र क्युआर कोडमार्फत हुने कारोबारको सीमा बढाएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार मोबाइल बैंकिङ क्युआर कोडमा प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना ६० लाखसम्म कारोबार गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै इन्टरनेट बैंकिङमार्फत प्रतिदिन २० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिनेछ भने प्रतिमहिना ६ अर्बसम्म कारोबार गर्न पाइनेछ । 

यस्तै कुनै पनि बैंक खाताबाट वालेटमा र वालेटबाट बैंक खातामा पनि सीमा निर्धारण गरिएको छ । निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि बैंकको खाताबाट वालेटमा रकम पठाउँदा र वालेटबाट बैंकखातामा रकम पठाउँदाको सीमा एउटै छ । 

यी दुई अवस्थामा प्रतिकारोबार ५० हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख ट्रान्सफर गर्न सकिनेछ । यस्तै एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा तोकिएको छ । 

ग्राहकको अनुमतिबिना शुल्क काट्न नपाइने

निर्देशकाले बैंकहरुले ग्राहकको अनुमतिबिना विभिन्न शुल्क काट्न पनि रोक लगाएको छ ।  बैंकहरुले मोबाइल बैंकिङ, एटिएम कार्डलगायतलाई ग्राहकको अनुमतिबिना नवीकरण गर्ने गरेका छन् । सो विषयलाई ख्याल राख्दै केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको पूर्वअनुमति लिएर र सेवा शुल्क सम्बन्धमा पूर्व जानकारी गराएर मात्र सेवाग्राहीसँग सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका एटिएम कार्ड स्वदेश भित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटिएममा प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम २ (दुई) वटा कारोबार सम्म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । 

दुई वटा भन्दा बढी कारोबारको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिकारोबार बढीमा बीस रुपैयाँसम्म शुल्क लिन सक्नेछन् ।

कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

निर्देशिकाले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि स्पष्ट परेको छ । 

निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘भुक्तानी तथा फर्स्याैट ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, विद्युतीय कारोबार ऐन, विद्युतीय कारोबार नियमावली लगायत अन्य प्रचलित कानून र यस बैंकले समय समयमा जारी गरेका नीति, निर्देशन र परिपत्रको पूर्ण परिपालना गरी विद्युतीय खातामा रकम जम्मा, खर्च र ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।’

निर्देशकाले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले कारोबारको अभिलेख कारोबार सम्पन्न भएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

यसले कुनै अनियमितताका विषयहरु आएमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी ग्राहकको नाम, थर, ठेगाना, कारोबारको सीमा, मिति, प्रयोग भएको खाता नम्बर वा प्राप्त गर्ने व्यक्ति फर्म÷संस्थाको विवरण हुँदा छानबिनमा पनि सहज हुनेछ । 

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले विद्युतीय खातामा रकम जम्मा र खर्च सम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैं​क ऐन, २०५८ को दफा ९९ वा १०० तथा भुक्तानी तथा फर्स्याैट ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसबाहेक निर्देशिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सम्बन्धी लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । सेवा सञ्चालन एक वर्ष पुरा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी प्रणाली ‘अडिट’ गरी केन्द्रीय बैंकमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।