२०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समग्रमा जनपक्षीय व्यवस्था हो । यो व्यवस्था अन्तर्गत बनेको संविधान पनि तुलनात्मक ररुपमा लोकतान्त्रिक छ । संविधानमाथि झिनामसिना विमति कायमै छन्, त्यसलाई संसोधन गर्न सकिन्छ । 

सबैको अपनत्वसहितको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली मुलुकले पूर्ण रूपमा अंगिकार गरिसकेपछि विधानतः देशले उत्कृष्ट व्यवस्थामा पाइला चालेको मान्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति कम्तीमा पनि २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागी भएका राजनीतिक शक्तिहरू एकतावद्ध हुनु जरुरी छ । अन्यथा, अहिले लामो संघर्षबाट प्राप्त यो व्यवस्था यसअघिका प्रणालीजस्तै असफल साबित हुने छ ।

एकातिर विगतमा आफ्नै जन्मभूमिमा पनि विभिन्न खाले विभेदको सिकार बन्दै आएका अल्पसंख्यक, किनारीकृत वा दलितले थोरै भए पनि यो देशमा अहिलेको राजनीतिक प्रणालीका कारण आफ्नो हक रहेको महसुस गर्न थालेका छन् भने अर्कोतिर एउटा ठूलो जमातका निम्ति यो व्यवस्थालाई जसरी हुन्छ खराब साबित गर्नु छ । यसकारण पनि सबैका हितका लागि यो व्यवस्थालाई सुधार्दै अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ ।  

तर, विडम्बना हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूको घिनलाग्दो सत्तालोलुपताले कतै यो व्यवस्था नै असफल हुने त होइन भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ । पछिल्लो उदाहरण, मुलुकको ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि सरकार बेखर्ची बन्नुलाई लिन सकिन्छ । बुधबार मध्यरातदेखि सरकार ‘सटडाउन’ हुन पुगेको छ । दलहरूबीचका मतान्तर यदि राजनीतिक हुन् भने तिनको निराकरण पनि राजनीतिक रूपमै हुनुपर्छ । कुनै व्यक्ति वा अर्को दल मन पर्दैन अथवा आफूले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको कुण्ठामा देश र नागरिकलाई बन्धक बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । 

सरकारको बेखर्ची अवस्था तत्कालै अन्त्य गरिनुपर्छ र प्रतिस्थापन विधेयकलाई जसरी पनि संसदबाट पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । बुधबार मध्यरातदेखि सरकार बेखर्ची बन्दा कर्मचारीको तलब-भत्ता र विकास कार्यमा खर्च गर्न नपाउने मात्रै होइन, जनताका थुप्रै काम पनि यसले रोक्ने छ । एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट बुधबारसम्म संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्नेमा एमाले (हाल प्रमुख प्रतिपक्षी)ले नै अवरोध गरेर ढुकुटीमा पैसा भएर पनि सरकारलाई बेखर्ची हुन बाध्य पारिदिएको हो । प्रतिपक्षीको एकांगी सोच र सत्ताको गैरजिम्मेवार राज्यसञ्चालन नीतिका कारण बजेटरी इतिहासमै कहिल्यै नभएको घटना यस पटक हुन पुगेको छ ।

पछिल्लो पटक सम्पन्न आमनिर्वाचनले वामशक्तिलाई करिब दुईतिहाइ मत दिलायो, तर त्यो मतको आदर सत्ताले गर्न सकेन । जनताको मतका अनादर गर्दै बलियो वामपन्थी दल टुटफुटको सिकार बन्न पुग्यो । आमनिर्वानपछि आजका मितिसम्म आइपुग्दा बनेका सरकारहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो पार्ने भूमिका निर्वाह गर्नै सकेनन् । यसले पुनः तिनै शक्ति जो देशका किनारीकृत, अल्पसंख्यक तथा विगतमा विभेदका सिकार बनेका जनतालाई हक दिलाउने सवालमा सधैं अनुदार रहे, तिनलाई खुसी तुल्याएको छ। 

अहिले प्रतिपक्षीले सरकार सट डाउन गराएर आफ्नो जित भएको ठानेको छ भने, त्यो उसको मुर्ख्याइँ मात्रै हो । सार्वभौम संसद्लाई कुनै रिसइबीका कारण बन्धक बनाउनु सबै राजनीतिक दलको हार हो । कसैले जितको दाबी गर्छ भने- त्यो पश्चगामी हो, गैरराजनीतिक शक्ति हो । 

हाम्रा राजनीतिक दलहरुले हेक्का के राख्न सकेनन् भने, वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध देशी-विदेशी शक्तिले चलखेल गरिरहेका छन् । कसैलाई नेपाल देश अस्थिर बनाएर फाइदा लिनु छ त कसैलाई धार्मिक वा एकल जातीय मुलुक बनाएर आनन्दित हुनु छ । उनीहरू नेपाललाई अस्थिरताको खेलभूमि बनाएर त्यसमा कुद्न चाहन्छन् । यी र यस्ता कुत्सित अभिप्रायः पूरा गर्ने मैदान निर्माणमा हाम्रा राजनीतिक दलहरू उद्यत् हुनु दुःखको कुरा हो । समग्रमा, अहिलेको खराब अवस्थाले यो राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कम गराउँदै लैजाने छ।