अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच भएको एक सुरक्षा सम्झौताप्रति फ्रान्सले असन्तुष्टी जनाएको छ । आवश्यक छलफलको लागि भन्दै फ्रान्सले अमेरिका र अष्ट्रेलियामा रहेका आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने घोषणा समेत गरेको छ । 

फ्रान्सको यो कदमलाई तीन देशबीचको सम्झौताको विरोधका रुपमा हेरिएको छ । फ्रान्सका विदेशमन्त्री ज्या इवरे द्रियाले सम्झौता ‘असाधारण गम्भिर’ भएकोले आफ्नो ‘असाधारण फैसला’ उचित भएको दाबी गरेका छन् । 

हालै अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायतबीच एक सम्झौता भएको थियो जसलाई ‘आकस’ भनिएको छ । यो सम्झौतामा अष्ट्रेलियालाई परमाणु उर्जा मार्फत पानी जहाज बनाउने प्रविधि दिइने उल्लेख छ । 

तीन राष्ट्रको यो सम्झौतालाई लिएर फ्रान्स हताशमा देखिएको छ । यो सम्झौताले उसले अष्ट्रेलियासँग गरेको अर्बौं डलरको सम्झौतालाई समाप्त गर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । 

तीन राष्ट्रले भने दक्षिण चीन सागरमा चीनको प्रभाव कम गर्न यो सम्झौता महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यो सम्झौताको घोषणा गरेका थिए । 

पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरुको गठबन्धनमा यसअघि फ्रान्स, जर्मनी र क्यानडा पनि हुने गरेका थिए । तर यस पटक यी तीन राष्ट्रलाई कुनै जानकारी नदिई चीनको प्रभाव रोक्ने विषयमा सम्झौता गरेका छन् । यसप्रति फ्रान्स असन्तुष्टी जनाइसके पनि जर्मनी र क्यानडाबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । 

सम्झौता भएको सार्वजनिक गर्नु केहीछिन अघि मात्र यसबारे फ्रान्सलाई जानकारी दिइएको थियो । तीन देशको यो सम्झौताले पश्चिमी गठबन्धन र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको महत्वलाई प्रभावित पार्ने फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । 

तीन देशबीच भएको सम्झौतापछि अष्ट्रेलिया विश्वको चौथो देश बनेको छ जससँग परमाणु पानी जहाज हुनेछ । यो सम्झौता अन्तर्गत अष्ट्रेलियासँग साइबर क्षमता, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स र अन्य समुन्द्र प्रविधि पनि सेयर गरिनेछ ।  

तीन देशको घोषणापछि अष्ट्रेलियासँग फ्रान्सले यसअघि गरेको ३७ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौता समाप्त भएको छ । चीनले भने तीन देशबीचको सम्झौतालाई ‘शीत युद्धको मानसिकता’ अनुसार गरिएको बताएको छ ।