जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दल तत्काल सरकारमा नजाने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका यादवले सरकारमा तत्काल सहभागी नहुनुको कारण फरकधारसँग खोलेका छन् । 

‘अहिले हामी सरकारमा जाँदैनौं। नजानुको पछाडि मुख्य कारण राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश हो । यो निष्क्रिय नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं,’ यादवले भने । 

पाँच दलीय गठबन्धनमध्येको एक माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी सरकारले दल फुटाउन पाउने अध्यादेश ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेता माधव नेपाललाई सहज हुने गरी सरकारले पेस गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश भदौ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।  
राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश जारी भए लगत्तै तत्कालीन नेकपा एमाले भित्रको माधव कुमार नेपाल समूह छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गरे । जसपाबाट हटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पनि बेग्लै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नामक दल दर्ता भयो ।

सरकारबाट जारी अध्यादेश एमाले र जसपाको आन्तरिक किचलो अन्त्य भएपनि त्यसले भने सरकार विस्तारमा गम्भीर संकट ल्याएको छ । मूलतः अध्यादेशकै कारण सरकार विस्तारमा रोकावट आएको जसपा नेताहरू बताउँछन् ।

‘यो अध्यादेश खारेजीको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ, चाँडै निष्क्रिय पार्ने उहाँले बताउनु भएको छ । त्यसैले सम्भवत चाँडै नै अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ अनि हामी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छौं,’ यादवले भने । 

किन झस्कियो जसपा ?

दल फुटाउने अध्यादेश निष्क्रिय नगरी सरकारमा गए पुनः आफ्नो दल फुट्ने आँकलन जसपा नेताहरूको छ । यसै कारण उनीहरू सरकारमा जान र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हतारिएका छैनन् ।

बरु अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि र पार्टी नफुट्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र सरकारका जाने आन्तरिक सहमति जसपाका नेताहरूबीच भएको छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो अडान अध्यक्ष यादवले लिएको उनी निकट नेता बताउँछन् । यादवको यही अडान लिएपछि सरकार विस्तारमा ‘ब्रेक’ लागेको स्रोतको दाबी छ । 

अध्यादेशमा झमेला 

राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश, २०७८ प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले पेस गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म पास भने हुन सकेको छैन । एमालेले गरिरहेको संसद अवरोधका कारण यो अध्यादेश सदनमै अड्केको छ । 

यता अध्यादेश पारित वा निष्क्रिय नभएसम्म फुटेका दलहरूले मान्यता पाउँदैनन्। त्यही भएर नेता माधव नेपाल र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको दललाई मान्यता दिलाउन सरकारलाई यो अध्यादेश कि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ कि निष्क्रिय बनाउनु पर्छ । संसदमा पेस गरेको दुई महिनासम्म पास हुन सकेन भने अध्यादेश स्वतह: निष्क्रिय हुनेछ । एमाले सदन चल्न नदिएपछि ४ असोजसम्मका लागि संसद स्थगित भएको छ । एमालेले कहिलेसम्म सदन अवरोध गर्छ स्पष्ट छैन । 

संसद अवरुद्ध भइरहे अध्यादेश कात्तिकमा स्वतह: निष्क्रिय हुनेछ । त्यसपछि मात्र जसपा सरकारमा सहभागी हुनेछ । 

कहिलेसम्म देउवाको काँधमा १७ मन्त्रालय

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएपछि उनले गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै पाँच दलको गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको थियो । 

असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका देउवाले साउन ३ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनको जगमा टेकेर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज ६४ दिन पुगेको छ । गठबन्धन टुटेको छैन तर विडम्बना उनले हालसम्म ४ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्रीभन्दा बढी मन्त्री थप्न सकेका छैनन् । दुई महिना बित्दा पनि सरकार अपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री एक्लैले १७ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिई बसेका छन् । मन्त्रालय बाँडफाँड र राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेशबारे गठबन्धनबीच नै विमति बढेपछि सरकारमा विस्तारमा रोक लागेको हो । यी दुई विषयमा आन्तरिक सहमति नजुटेसम्म सरकार विस्तार हुनेवाला छैन ।