logo-img

अझै कार्यान्वयन भएन 'एक साताभित्रमा जोखिम भत्ता दिने' देउवा सरकारको पहिलो निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वय गर्न अर्थकाे आनाकानी

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै असार २९ गते पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । उक्त बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही निर्णय प्राथमिकतामा पार्यो । जसमा कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने र कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

सरकारले उक्त निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि जोखिम भत्ता नपाएकामा केही आस पलायो । तर, एक सातामा गर्ने भनिएको काम अझैसम्म हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मीले भने नियमित जोखिम भत्ता पाइरहेका छन् । त्यस्तै, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, शव वाहन चालकलगायतले पनि नियमित रूपमा जोखिम भत्ता पाइरहेका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेनाले पनि जोखिम भत्ता पाइरहेको छ । तर, उनीहरूबाहेकले जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । 



फ्रन्टलाइन स्वास्थ्यकर्मीले भने नियमित रूपमा जोखिम भत्ता पाइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पाउनुपर्ने फ्रन्टलाइनहरूले नियमित जोखिम भत्ता पाइरहेको बताए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका फ्रन्टलाइनरको लागि आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा ५५ लाख ९३ हजार २३८ रुपैयाँ जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा १ करोड ६ लाख १७ हजार २४१.६३ रूपैयाँ जोखिम भत्ता वितरण गरेको थियो । गत असार मसान्तसम्ममा स्वास्थ्यतर्फका फ्रन्टलाइनरले १ करोड ६२ लाख १० हजार ४७९.६३ रूपैयाँ जोखिम भत्ता बुझेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत गणेश श्रीवास्तवले जानकारी दिए । 

स्वास्थ्य क्षेत्रका फ्रन्टलाइनर चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मीलगायतले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै नियमित रूपमा सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत रकम जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए । 

नियमानुसार पेस गरेकाहरूले जोखिम भत्ता उपलब्ध गराइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारीलाई हामीले सीधै दिइरहेका छौँ । अन्यले प्रदेश सरकारमार्फत पाइराख्नुभएको छ । प्रदेश अनुसार नै स्थानीय तहमा पैसा जान्छ,’ उनले भने ।
अहिले विविध कारणले स्थानीय तहले पैसा खर्च गर्न सकेका छैनन् । जुन पैसा मन्त्रालयले फिर्ता मागेको छ । त्यसका लागि विवरण संकलनको काम भइरहेको प्रवक्ता डा. पौडेलले बताए । 



यस्तै, नेपाली सेनाले पनि नियमित रूपमा जोखिम भत्ता पाइरहेको छ । नेपाली सेनाका लागि भनेर सरकारले यो वर्ष १७ करोड ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट सेनाले पाइसकेको छ । सेनाले सोही बजेटबाट जोखिम भत्ता दिने, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन गर्नेलगायतको खर्च व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, विदेशबाट आएकाहरूलाई विमानस्थलबाट लगेर क्वारेन्टिनमा राख्ने, उनीहरूको पिसिआर परीक्षण गराउने, होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नेलगायत काम गर्र्दै आएको छ । 



त्यसका लागि दैनिक पाँच सयभन्दा बढी सैनिक क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टरलगायत व्यवस्थापनमा खटिइरहेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले जानकारी दिए । 
त्यस्तै, शव व्यवस्थापनका लागि दैनिक ४० देखि १०० जना सैनिक खटिइरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि सेनाले सुरुको तलब स्केलको तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउँदै आएका छन् । प्रवक्ता पौडेलले सेनाले कोरोना महामारीमा खटिएका सबैले जोखिम भत्ता नियमित पाइरहेको बताए । 

सशस्त्र र प्रहरीमाथि राज्यको विभेद

नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीले नियमित जोखिम भत्ता पाइरहेका बेला सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीमाथि भने विभेद गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, सीमामा निगरानीलगायतका काम गर्दै आएको छ । कोरोना महामारीको समयमा क्वारेन्टिनको सुरक्षार्थ समेत सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालका अनुसार लगभग २२ हजार सशस्त्र प्रहरी कोरोना महामारीको समयमा खटिएका छन् । आफूहरूले अहिलेसम्म एक पैसा पनि जोखिम भत्ता नपाएको प्रस्ट पारे ।
 
‘जोखिम भत्ता दिने भनेर अघिल्लो सरकारले पनि निर्णय गरेको थियो । अहिलेको सरकारले पनि निर्णय गरेको रहेछ । सशस्त्र प्रहरी बलले अहिलेसम्म जोखिम भत्ताको नाममा केही पनि पाएको छैन्,’ प्रवक्ता डिआइजी अर्यालले भने । 

निर्णय गरेपछि जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरी बल भने आसैआसमा काम गरिरहेको छ । ‘अहिले त सशस्त्र प्रहरी बलले भत्ताको आस पनि गर्न छाडेको छ । सरकारको पहिलो निर्णयपछि अब जोखिम भत्ता पाइन्छ कि भन्ने आसमा थिए,’ पौडेलले भने, ‘तर, निर्णय गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । न भत्ता पाइएको छ न त कुनै अर्को निर्णय नै हुन सकेको छ ।’ 

आफूहरूले सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्दै आएको, तर भत्ताको आसमा नबसेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 
कोरोना महामारीको समयमा सबैभन्दा बढी सक्रिय बनेको थियो, नेपाल प्रहरी । नेपाल प्रहरीबाट दैनिक ३० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी कोरोना महामारीमा खटिएका थिए । रुटिनअनुसार सबै सुरक्षाकर्मीले कोरोना महामारीमा खटिए । तर, उनीहरूले नै अहिलेसम्म जोखिम भत्ताको नाममा एक पैसा पनि पाएका छैनन् । 

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फ्रन्टलाइनर सुरक्षाकर्मीलाई पनि सुरुको तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा नेपाल प्रहरीले कोरोना महामारीमा खटिएका सबै सुरक्षाकर्मीको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, जोखिम भत्ता दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय तगारो बन्यो । 

अर्थले सबैलाई दिन सकिँदैन, पूरै विवरणको १० प्रतिशतलाई मात्र जोखिम भत्ता दिन सकिने प्रस्ट पार्यो । काम गर्दा सबै सुरक्षाकर्मी खटिए, अब क–कसलाई जोखिम भत्ताको लागि छनोट गर्ने नेपाल प्रहरी अलमलमा पर्यो । त्यसपछि नेपाल प्रहरीले अडान राख्यो, दिने भए हामीले पठाएको सूचीअनुसार दिनू, नत्र पर्दैन । 

जसले गर्दा नेपाल प्रहरीले केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म जोखिम भत्ताका लागि आस पनि गरेन र पाएन पनि । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय नै ‘एक साताभित्र जोखिम भत्ता वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ गरियो । 

यसरी एक साताभित्र भनेर निर्णय गरिएको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म कहाँ र कसरी पाउने नेपाल प्रहरीलाई थाहा छैन । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरीले जोखिम भत्ताको आस नगरेको बताउँछन् । 
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै जोखिम भत्ता दाबी गरेको, तर त्यो नभएपछि अहिले आफूहरूले वास्तै नगरेको उनले बताए । 

अर्थका सामु निरीह सरकार

जसले जे–जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयले त्यत्तिकै रोकिदिन सक्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयलाई लिन सकिन्छ । 

सरकारले निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारले मागेजतिलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जोखिम भत्ता निकासाका लागि कर्मचारीलाई पटक–पटक निर्देशन दिए । तर, कर्मचारीले टेरेका छैनन् । 

कर्मचारीले सबैलाई जोखिम भत्ता दिन राज्यको स्रोतले धान्न नसक्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयमा आलटाल गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा देउवा सरकारको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयमा जान सकेको छैन । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले गत वर्ष नै १० प्रतिशत सुरक्षाकमी ले मात्र जोखिम भत्ता पाउने निर्णय गरेको बताए । ‘गत वर्ष नै हामीले १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेका थियौँ । सोही आधारमा हामीले दिने हो,’ प्रवक्ता आचार्यले भने । 

गत वर्ष गरिएको उक्त निर्णयमा अहिले फेरबदल नभएको उनले बताए । ‘जतिले काम गर्छन्, त्यसको १० प्रतिशतले जोखिम भत्ता पाउँछन्,’ प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘अघिल्लो सरकारको पालामा नै उक्त निर्णय भएको थियो । अहिले नयाँ निर्णय भएको छैन ।’

मागेजतिलाई जोखिम भत्ता दिन नसकिने उनले प्रस्ट्याए । ‘एकातिर कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको छ । अर्कोतिर खोपका लागि स्रोत खोज्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मागेजतिलाई जोखिम भत्ता दिन हामीसँग स्रोत छैन,’ उनले भने ।
 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त माग गरेबमोजिम नै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले किन बहाना खोजिरहेको हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘ककसले कति र कसलाई दियो भन्ने कुरा होइन । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्रोतअनुसार मात्र दिने हो ।’

  • प्रकाशित मिति : असोज ४, २०७८ साेमबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया