कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआईडी)का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सम्भावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण, अर्गानिक प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिंचाई, तटबन्धलगायतका क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने, ‘कर्णालीमा खोलानालाहरु प्रसस्त रहेपनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘खोलालाई उर्जामा परिणत’ गर्ने नीति लिएको बताए ।’
मन्त्री श्रेष्ठले कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्र्तराष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
‘तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘अब कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधारतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’
बेलायती दूताबासको टोलीकी प्रमुख तथा टोलीनेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र जनताले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
उनले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरु उत्सुक रहेको बताए ।
‘जलवायू परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं’, उनले भने, ‘नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौं ।’
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।