प्रहरीमा गृहमन्त्री खाँणको ठाडो हस्तक्षेप : पदक, सरुवा-बढुवामा आफ्नालाई मौका
फरकधार / ५ असोज, २०७८

पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा गृह मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप हुन थालेको छ । नेपाल प्रहरीको हरेक गतिविधिमा मन्त्रालयको हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।



कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएर गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण आएपछि अझ बढी हस्तक्षेप हुन थालेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । खाँण गृहमन्त्री भएको सवा दुई महिना बितेको छ । तर, यो अवधिमा संगठनलाई फाइदा हुने कार्य नगरी आफ्नो रुचिका गतिविधि गर्न थालेका छन् ।

अहिले प्रहरीमा चर्चा छ– प्रहरी संगठनमा राम्रो ठाउँ वा अन्य फाइदा लिनु छ भने गृहमन्त्रालय जानुस् ! खाँण गृहमन्त्री बनेपछि हरेक सरुवा–बढुवा तथा अन्य सांगठनिक काम सिधै आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ का व्यक्तिलाई जिम्मा दिन थालेका छन् । 

प्रहरीमा भएका पछिल्ला तीन गतिविधि– पदक वितरण, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बढुवा तथा लेखापालको सरुवाका विषयमा पनि गृह मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेप भएको छ ।



नेपाल प्रहरीमा अहिले लेखापालको सरुवा हुन सकिरहेको छैन । सरुवाको समय बितिसक्दा पनि देशभरिमा रहेका प्रहरी लेखापालहरूको सरुवा रोकिएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार लेखापालहरूको सरुवा साउन महिनामै गरिसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सरुवा सूची निकाल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बेला गृहमन्त्री खाँणले तत्काल ननिकाल्न आदेश दिएपछि रोकिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री खाँणकै कारण यो सरुवा झण्डै तीन महिना पछाडि धकेलिएको हो । ‘उनले सरुवा रोक्न आदेश नदिएको भए अहिलेसम्म यो सूची निस्किसकेको हुन्थ्यो,’ स्रोत भन्छ । यसको पछाडि मुख्य कारण बनेका छन् ६५ जना लेखापाल । प्रहरीमा ६ वर्ष पुगिसकेकाहरूलाई पुनः लेखापाल नबनाउने नीति छ ।

प्रहरीको ‘पिसिसी’ बैठकबाट लेखापालको कार्य अवधि ६ वर्ष तोकिएको छ, जुन अवधि बिताइसकेपछि पुनः ती लेखापालहरू सोही पदमा जान पाउँदैनन् । अहिले लेखापालको सरुवाको मुख्य बाधक पनि यही विषय बनेको छ ।

किनकि, ६५ जना लेखापाल यो नियमका कारण अब हुने सरुवामा लेखापाल भएर पोस्टिङ हुन पाउँदैनन्, जसले गर्दा ती सबैलाई कसरी मिलाउने भन्ने कुरो गृहमन्त्रीको चिन्ताको विषय बनेको छ । यही कारण सरुवा समयमा हुन नसकेको हो । 

स्रोतका अनुसार उनीहरूले गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरूलाई फेरि सोही ठाउँमा पठाइदिन ‘सेटिङ’ मिलाएका छन् । त्यही सेटिङका कारण गृहमन्त्रीले पनि लेखापालको सरुवा तत्काल नगर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार ती सबैलाई ‘एड्जस्ट’ हुने गरी कार्यविधि बनाएर सरुवा सूची निकाल्न गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन दिएका छन् । सबैलाई पायक नभएसम्म सरुवा पनि ननिस्कने सम्भावना रहेको प्रहरी नै बताउँछन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको विभूषणहरूमा पनि गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप भएको देखिएको छ । नेपाल प्रहरीले संगठनबाट उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै करिब १४० जनाको नाम पदकका लागि सिफारिश गरेको थियो । तर, सिफारिश गरेको नाम नपरी थुप्रै बाहिरबाट छानिएका छन् । ‘कतिपय यस्ता व्यक्तिले पदक पाएका छन्, जसको नाम सीधै गृहमन्त्रीबाट सिफारिश भएको हो,’ स्रोत भन्छ । 

प्रहरी स्रोतका अनुसार विभागले सिफारिश गरेकामध्ये ६५ जना मात्र परेका छन् भने बाँकी सबै गृह मन्त्रालयको रोजाइका व्यक्तिहरू पदक लिनेमा परेका छन् । तेस्रो हस्तक्षेप हो– सईबाट इन्सपेक्टरमा बढुवा प्रकरण । सरकारले साउनको पहिलो साता ९८ जना प्रहरी नायब निरीक्षकहरूलाई प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा गर्‍यो । 

यो बढुवा प्रक्रियागत नै थियो, तर यहाँ खेल कहाँ भयो भने सेवा अवधिलाई ध्यानै दिइएन । बढुवा गर्दा ०६१ सालमा सई भएकाहरूलाई बढुवा नगरी ०६३ सालमा सेवा प्रवेश गरेकालाई गरिएको छ, जुन नियमसंगत थिएन । साथै, ०६२ सालमा सइ भएकालाई पनि बढुवाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयबाट पछिल्लो समय भइरहेको हस्तक्षेपले काम गर्ने प्रहरीले भन्दा चाकरी गर्नेले मौका पाएको स्पष्ट हुन गएको छ । यो व्यवहार प्रहरी आचारसंहिता विपरीत छ । तर, गृह मन्त्रालयले भने यो सबै आरोप गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै ‘निराधार’ आरोप बताउँछन् ।  

उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा कुनै विषयमा गृहमन्त्रीज्यूको हस्तक्षेप छैन, सबै नियमसंगत नै भइरहेको छ । लेखापालको सरुवामा पनि गृहमन्त्रीज्यूको कुनै भूमिका छैन । किनकि, त्यो लेबलको सरुवा आइजिपीले नै गर्ने हो, गृहमन्त्रीले होइन । त्यसैले गृहमन्त्रीज्यूको प्रहरीमा कुनै हस्तक्षेप छैन ।’ 

लेखापालको सरुवा ढिलाइबारे नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले केही नीतिगत हेरफेर भइरहेकोले सरुवामा ढिलाइ हुन गएको बताए । कार्यविधि परिमार्जन भइरहेको हुनाले लेखापालको सरुवामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । 

गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेपबारे प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयसँग कार्यमूलक समन्वय र सहकार्य गरिरहेको छ ।’ 

  • प्रकाशित मिति : असोज ५, २०७८ मंगलबार १६:३३:३९,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया