दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को पछिल्लो सदस्य हो अफगानिस्तान । अहिले त्यो देशको सत्ता तालिबान लडाकूको हातमा छ, तिनले अफगान सरकारलाई हटाएर सत्ता कब्जा गरेका हुन् । सत्ता कब्जा गर्ने तिनको तरिकाको सर्वव्यापी विरोध कायमै छ । तालिबान सरकारलाई अहिले विश्वका थुप्रै देशले मान्यता दिएका छैनन् । तिनले महिलामाथि गर्ने विभेद र धर्मका नाममा जबर्जस्ती गराउने विभिन्न क्रियाकलाप मानवताविरोधी मानिन्छ । विगतमा तालिबानले अलकायदाजस्तो आतंककारी समूहलाई संरक्षण गरेका कारण अमेरिकालगायतका देशले तालिबानमाथि विश्वास गर्न सक्ने कुरै भएन । 

यो अवस्थामा सार्कको अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा नेपालले तालिबानमाथि कस्तो दृष्टि राख्छ भन्ने कुरो महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ । नेपालमा आज भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उक्त महत्वपूर्ण मन्त्रालय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका डा. नारायण खड्कालाई दिइएको छ । उसो त, सार्क सम्मेलन नै कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । त्यो आठ मुलुक मिलेर गठित संगठनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । सार्कको ठूलो र प्रभावकारी देश भारतले पछिल्लो समय यो संगठनलाई निकै कम महत्व दिँदै आएको छ । सार्कमा पाकिस्तानको उपस्थिति उसलाई सधैं बिझाउने विषय बनेको छ । 

सार्ककै अर्को सदस्य राष्ट्र पाकिस्तान भने तालिबानलाई समर्थन जुटाउने प्रयत्नमा लागेको छ । तर, यो प्रयत्नमा पाकिस्तान एक्लो हुने र असफल बन्ने अवस्था देखिएको छ । सार्क मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको शनिबार तय भएको बैठकमा तालिबानलाई एक सिट दिने कुरा अस्वीकार हुन पुगेको छ । सार्कको अगुवाइ गरिरहेको नेपालले पनि पाकिस्तानको मागप्रति आफ्नो विमति रहेको बताएको परराष्ट्र स्रोतले बताएको छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा अफगानिस्तानको अपदस्थ सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने गुलाम इसाकजाईलाई लिखित आश्वासन प्रदान गर्ने अनुमति नदिने जनाइएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि असहमति 

स्रोतका अनुसार, सार्क सदस्य पाकिस्तानको अनुरोधमा आमसहमति हुन सकेन । फलस्वरुप तालिबान संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको क्रममा हुने बैठकमा सामेल हुन पाउने छैन । यही कारण पनि सार्कको आठ जना विदेशमन्त्रीको बैठक रद्द हुन गएको छ । सार्कमा बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानसहित आठ देश छन् । 

तालिबान सरकारप्रति नेपालले खासै केही बोलेको छैन । तर, भारतले तालिबानलाई अफगान नागरिकको प्रतिनिधिको मान्यता दिएको छैन । भारतले मान्यता नदिएपछि पाकिस्तानबाहेक अन्य देशले पनि मान्यता दिएका छैनन् । 

संयुक्त राष्ट्र संघले तालिबानी क्याबिनेटका वरिष्ठ सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राखेको छ । अधिकांश अमेरिकी एजेन्सीहरूले तिनलाई ‘वान्टेड’ सूचीमा राखेका छन् । यतिसम्म कि, चीन र रुसले पनि तालिबानलाई मान्यता दिइसकेको छैन । चीनले तालिबानलाई विभिन्न सहयोग भने गर्दै आएको छ । केही समयअघि तालिबानसँग चीन सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि चिनियाँ नीतिकै विरोध भएको थियो । 

कतिपय कूटनीतिक विश्लेषकहरू तालिबानलाई अफगानिस्तानमा शासन गर्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । त्यसकारण पनि तालिबानले विश्वमञ्चमा बोल्ने अधिकार नपाएको उनीहरुको भनाइ छ । 

तालिबानले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटारेसलाई पत्र लेख्दै यो साता न्युयोर्कमा हुने ७६औं महासभामा सम्बोधन गर्ने अनुमति मागेको छ । दोहामा रहेका प्रवक्ता सुहेल साहिनलाई संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अफगानी राजदूतका रुपमा नामांकन गरिएको छ । समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, यो कदमले गुलाम इसाकजाईसँग मनमुटाव बढ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा तालिबानले सम्बोधन गर्ने अनुमति पाउने सम्भावना निकै कम छ । सार्कमा पनि तालिबानको उपस्थितिबारे अहिले कुनै निश्चितता छैन । तथापि, तालिबानले विश्व मान्यताकै लागि पनि सार्कमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्ने प्रयत्न भने गर्ने छ ।