स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कर्णालीका ७९ मध्ये २ स्थानीय तहले अझैँ पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छैनन् । 

सल्यानको वनगाडकुपिण्डे नगरपालिका र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएका हुन् । यी दुई स्थानीय तहले विवादका कारण अझैँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बजेट आउन नसकेका बताइएको छ । 

नगाडकुपिण्डे नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबीच कुरा नमिल्दा बजेट आउन नसकेको उपप्रमुख मञ्जु ऐरीले बताइन् । विवाद मिलाउन असारदेखि हालसम्म ३ पटकसम्म बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

‘गत वर्षका केही योजनामा रकम भुक्तानी नहुँदा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘केही कर्मचारीको नियुक्ति र तलब खुवाउने विषयमा पनि जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ ।’

अबको १० दिनभित्र नगरसभा गरिसक्ने उपप्रमुख ऐरीले जानकारी दिइन् ।