कुनै एक देशको अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो र औपचारिकचाँहि सानो भयो भने अवस्था कस्तो होला ? यसले सरकार कमजोर त हुन्छ नै साथै बजार व्यवस्थासमेत अनियन्त्रित बनाउने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । त्यतिमात्र होइन, ठूलो सम्पत्ति अनौपचारिक प्रणालीमार्फत् देशमा भित्रँदा अर्थतन्त्र नै डावाँडोल हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा पछिल्ला वर्ष अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे खुबै चर्चा हुन थालेको छ ।
 
देशभित्रको ठूलो सम्पत्ति औपचारिक प्रणालीमा आउन नसक्दा पुँजीलाई एकीकृत पार्न नसकिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे विभिन्नखाले चर्चा भइरहे पनि कस्तो अर्थतन्त्र अनौपचारिक हो भन्ने ठोस बुझाइ पनि हुन सकेको छैन । जसका कारण अनौपचारिक रूपमा रहेको भनिएको अर्थतन्त्र कहाँ, कस्तो र कति छ भन्नेबारे अलमल छ । 

सरसर्ती बुझ्दा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई कुनै न कुनै किसिमबाट सरकारले गणना गर्न सक्ने वा देखिने अर्थतन्त्रका रूपमा बुझिन्छ । यसरी सबै मानिसले सरकारी तथ्यांकमा समावेश गर्ने गरी आफ्नो कारोबार र सम्पत्ति देखाउँदैनन् । यस्तो गर्नेहरूमध्ये कयौंलाई औपचारिक प्रणालीमा राख्ने वा नराख्नेबारे कुनै जानकारी हुँदैन भने कयौंले आफूसँग भएको कालो धन (गैरकानुनी तरिकाले कमाएको वा जम्मा पारेको सम्पत्ति) लुकाउनका लागि औपचारिक प्रणाली बाहिर राख्ने गरेका छन्।  

कहाँ छ त्यस्तो अर्थतन्त्र

गत वर्ष तथ्यांक विभागले अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे एक अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । सो अध्ययनले देशभित्रका उद्योग-व्यवसाय, संघ-संस्था, प्रतिष्ठानहरूमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार ४९ दशमलव ८५ प्रतिशत व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको देखाएको थियो । ती उद्योगहरूले वार्षिक कति र कस्तो आकारको आर्थिक कारोबार गर्दै आएका छन् भन्ने लेखा नै नराखेको हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको अनुमान गरिन्छ ।
 
विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसबाहेक करिब ५० प्रतिशत दर्ता उद्योगहरूले पनि आफ्नो कारोबारको पूर्ण विवरण देखाउँदैनन् । यस्तै औपचारिक अर्थतन्त्रबाहेक पनि नेपालीहरूले ठूलो कारोबार गर्दै आएका छन्, जसले अहिले औपचारिक प्रणालीभन्दा ठूलो आकारको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा रहेको पुष्टि गर्छ । 
 
खर्बौंको सुन बजारमा

सुनमा लगानी गर्ने र अचल सम्पत्तिको रुपमा पुस्तौंसम्म राख्ने प्रचलन धेरै अघिदेखि चल्दै आएको हो । तर, पछिल्लो समय गैरकानुनी रूपमा कमाएको धन पनि सुनमा लगाउने गरेको पाइन्छ । नगद रकम राख्न असहज हुने हुँदा सुनमा लगानी गरी पुर्ख्याैली सम्पत्ति भन्दै देखाउने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् ।   

ठूलो आकारको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रूपमा रहेको भनिरहँदा सुनचाँदीमा पनि यस्तो लगानी बढी भएको विभिन्न अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाउँछन् । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन नेपाल भित्राउने अनुमति दिएको छ । कार्यविधिअनुसार औपचारिक बाटोबाट दैनिक २० केजी नै सुन भित्रिने गरेको छ । यसबाहेक दैनिक ४ देखि ५ किलोग्राम सुन अनौपचारिक रूपमा बजारमा आउने गरेको बताइन्छ । दैनिक बजारबाट बिक्री भएको सुनबाट करिब ५० प्रतिशत अर्थात् १० किलो सुन बजारमा फिर्ता आउने गरेको छ । 

यसरी दैनिक ३० देखि ३५ किलोग्राम सुन बजारमा बिक्री भए पनि माग पूरा हुन सकेको छैन । दैनिक सुनको माग योभन्दा बढी रहेको र त्यसलाई धान्न नसकेको व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार, बजारमा दैनिक करिब ५० किलो सुनको माग रहेको छ । महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्य भन्छन्, ‘हामीसँग सुन हुने हो भने दैनिक ५० किलो खपत हुन्छ ।’

औपचारिक आयातलाई मात्र हेर्दा पनि अहिले नेपाल भित्रने दैनिक २० किलो सुनमध्ये १० किलो बजारमा फर्किंदैन । सुनमा लगानी गर्ने ग्राहकहरूमा करिब ९५ प्रतिशत नेपाली नै रहेको बताइन्छ । बजारबाट गरहनाका रूपमा खरिद गरी उपयोग गर्ने अर्थात् गहना लगाउनेहरू निकै कम रहेका छन् ।

यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा खर्बौंको सुन अनौपचारिक रूपमा यहाँ रहेको देखिन्छ । दैनिक बजारमा कारोबार हुने सुनमध्ये ५० प्रतिशतमा गैरकानुनी आम्दानी लगानी भइरहेको कतिपयको अनुमान छ । ‘बजारमा दैनिक किनबेच हुने करिब ३५ किलो सुनमध्ये १५ किलोमा गैरकानुनी रूपमा कमाएको रकम लगानी हुन्छ,’ एक बजार विश्लेषक भन्छन् ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री भन्छन्, ‘सुनमा गरिएको ठूलो लगानी गैरकानुनी छ । हाम्रा नेपाली दिदी-बहिनीहरूले कति सुन लगाउलान् ? महासंघले दिएकै तथ्यांक हेर्नुस् न अब दैनिक १० किलोको दरले कति सुन होला बजारमा ?’

सरकारले सुनलाई नगदजस्तै मानी औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने अनिवार्य सर्तसहित वाणिज्य बैंकहरूलाई कोटा निर्धारण गरिदिएको छ । वर्षौंदेखि घरघरमा रहेको सुनको कुनै पनि औपचारिक तथ्यांक छैन । औपचारिक तथ्यांक नै नभएको अवस्थामा खर्बौंको सुन बजारमा रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  

घरजग्गामा पनि उस्तै

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा घरजग्गा क्षेत्रले पनि ओगटेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । सरकारले मूल्यांकन गरेको मूल्यभन्दा कयौं गुणा बढीमा किनबेच हुने जग्गा कारोबार त झन् ठूलो आकारको छ र यसमा कालो धन लुकाइने गरेको बताइन्छ । 

खासगरी, सरकारले जग्गाको मूल्य न्यूनतम मूल्यांकन गर्ने गर्छ । तर, चलनचल्तीमा उक्त मूल्यांकनभन्दा कयौं गुणा बढी मूल्यमा किनबेच हुन्छ । खास मूल्य लुकाइएको हुन्छ । वास्तविक मूल्य औपचारिक रूपमा कहीँ पनि देखिँदैन ।
  
धेरै मूल्यमा जग्गा किनेर थोरै देखाइन्छ । यसबाट कारोबार औपचारिक रूपमा कहीँकतै देखिँदैन । यस्तै, थोरै मूल्यमा खरिद गर्ने र धेरै कारोबार रकम पनि देखाउने गरिन्छ । यस्तो कारोबार कालो धन अर्थात् गैरकानुनी रूपमा धन आर्जन गरेकाहरूले गर्ने गरेको पाइन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्रै जग्गा कारोबारबाट ५७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अहिले देखाइने कारोबारमध्ये करिब ५० प्रतिशतले औसतमा तीन गुणा बढीमा जग्गा कारोबार गर्ने गरेका छन् । २५ प्रतिशतले भने देखाइनेभन्दा दुई गुणा बढीमा कारोबार गर्ने गरेको मालपोतका कर्मचारी नै बताउँछन् । यसले के देखाउँछ भने, कालो धन लुकाउने र कर छल्नेहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खर्बौं रकम अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको छ । 

विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रणालीगत विकृतिहरू बढ्दै जाने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थविश्लेषक केशव आचार्य भन्छन्, ‘नेतृत्वले खेलाँची नगरीकन अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । नत्र हाम्रो अर्थतन्त्रभन्दा हाबी भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विकृति बढाउँदै जान्छ ।’ 

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा राजस्व प्रणालीमा असर परेको भन्दै भन्सार केन्द्रबाट हुने चोरी-पैठारी र न्यूनबीजकीकरण, प्रज्ञापनपत्र घोटालाजस्ता गतिविधिमाथि नियमन सुरु भएको बताएको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्व र अनौपचारिक अर्थतन्त्र

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघ १५ गते कालो धनलाई सेतो बनाएर देशमा पुँजी निर्माण गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । उद्योगी-व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको छलफलमा ओलीले ‘भूमिगत रकमलाई शुद्ध बनाउन दिने हो भने’ लगानीका लागि रकम निस्किने र त्यसलाई विकासमा लगाउन सकिने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्ति निकै आलोचित भएको थियो । उनको अभिव्यक्तिलाई नेपालले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन क्रियाशील रहेको अवस्थामा त्यस्तो अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४ मा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।