प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा आरक्षण दिन निर्देशन दिएको छ । 

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरी र स्थानीयबासीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यमान ऐन, नियमावली संशोधन गरेर भए पनि आरक्षण दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार आरक्षणको व्यवस्था गर्न तथा आगामी दिनमा हुने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी परीक्षामा नियमावली संशोधन गरेर भएपनि आरक्षणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । 

‘ऐनमा टेकेर सम्भव हुन्छ भने चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी र विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानका कर्मचारीको बच्चाबच्चीहरूलाई पनि पढ्नको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भनेर सकिन्छ भने नियमावली चेन्ज गरौँ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ऐनमा टेकेर सम्भव भएसम्म आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ । हामीले भनेका छौँ, ऐनले अधिकार दिएसम्म त्यो आरक्षणको व्यवस्था गराउनुपर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।’ 
 
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीका छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु आवश्यक नरहेको बताए । उनले आरक्षण दिने भए त्यसभित्र पनि वर्गिकरण गरेर दिनुपर्ने बताए ।

सांसद नविना लामाले चिकित्सा शिक्षामा पाइने आरक्षणको सम्बन्धमा कर्मचारी र नेताले मात्रै जानकारी राख्ने र उनीहरूको छोराछोरीले मात्रै फाइदा लिइरहेको भन्दै आम मानिसमा यसबारे जानकारी नै नहुने गरेको बताए ।  

सांसद लामाले चिकित्सा शिक्षामा खास जाति, समुदाय र वर्गको मात्रै पहुँच भएकाले तिनीहरूले मात्रै आरक्षणको सदुपयोग गर्ने र अन्य समुदाय पछि परिरहने समेत बताए ।