नेपालीहरूमा ‘तातै खाऊँ, जल्दै मरूँ’ भन्ने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । नेपालमा रहेको तीन हजार वर्ष लामो सामान्तवादको अन्त्य भएकै छैन । यो सामन्तवाद ६ महिनामै अन्त्य हुन्छ भन्ने एकप्रकारको मानसिकता छ । के यो सम्भव छ ? 

यत्रो तीन हजार वर्ष लामो सामन्तवादको अन्त्य ६ महिनामा खोज्नु नै मूर्खता हो । हाम्रो पुस्ताले परिपक्क पुँजीवाद पनि देख्न भ्याउँदैन । त्यो प्रक्रियाबाट समाज चलिरहेको छ । 

अझ, हाम्रो देशमा त भर्खरै संघीयताको सुरुआत भएको छ । अझ भन्नुपर्दा संघीयताको भर्याङको खुड्किलोमा पनि हामी पुगेका छैनौँ । 

संघीयतालाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र केन्द्रको टाउको कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन् । संघीयताको जग भनेको गाउँपालिका वा नगरपालिका हो । अझ भन्नुपर्दा, वडा कार्यालयचाँहि संघीयताको जग हो । यो नै जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । 

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । नेता तथा मतदाता कसैले पनि संघीयतालाई नबुझिकनै संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । धेरैजसो जनतालाई संघीयताबारे केही पनि थाहा छैन । नेता तथा मतदाताले नै नबुझी आएको संघीयतालाई परिपक्वताको संज्ञा दिन मिल्दैन । 

यतिवेला केहीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यदि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति व्यापक रूपमा आउन थाल्यो भने त्यसले देशमा ठूलो दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । त्यसले ठूलो द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । 

संघीयता लागू गर्नका लागि आवश्यक अधिकार संघीय सरकारले दिँदैन, र तल्लो तहमा रहेका प्रतिनिधिले अधिकार छाड्दैनन् । कमसेकम, संविधानले तोकेको २२ वटा अधिकार त संघीय सरकारले दिनैपर्ने हो । त्यसैले, कुनै विचित्रको रूपमा भन्दा पनि एकाध वर्षसम्म यो रस्साकस्सी चिलिरहने देखिन्छ, प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा । 

प्रदेशको अधिकार नै यतिवेलासम्म तोकिएको छैन । प्रदेशका लागि आवश्यक अधिकार संघले तोक्नुपर्ने देखिन्छ । यदि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्ने हो भने प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको टसल त बढ्छ नै । यो–यो काम प्रदेशको अधिकारभित्र पर्छ भनेर संघीय सरकारले छुट्ट्याउने हो भने समस्या हल गर्न सकिन्छ । 

केही दिनअघि मात्र सत्तारूढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनकपुरमा गएर प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिएका र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारलाई आरोप लगाएका कुराहरू विभिन्न मिडियाबाट सुन्न र पढ्न पाइएको छ । यो त ‘अण्डा नपारी चल्ला खोज्न’ लागजस्तो भयो । 

म उहाँहरूलाई के भन्छु भने, संसद्भित्र बसेर नियम कानुन बनाउने तपाईंहरूको काम हो, त्यसमा पूर्ण हुनुहोस् । तल्लो तहमा गएर मैले यस्तो भनेको थिएँ, अब गर्छु भनेर भाषण गर्ने वेला हैन यो । 

यतिवेला साथीहरू सत्ता ५ वर्ष चलाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन् । हो, सत्ता चलाउनुपर्छ, साथसाथै ऐन नियम बनाउने कुरामा धेरै जिम्मेवार केन्द्रीय सरकार नै हुनपर्छ ।

ठूलाठूला राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको काम संघीय सरकारमा रहेका टाउकेहरूले नै गर्नुपर्ने भनेर कहीँ लेखिएको छैन । उनीहरूले साथ दिने हो, बाँकी काम प्रदेश सरकारलाई नै दिए हुन्छ । 

पुष्पलाल लोकमार्ग, रेलमार्गजस्ता योजनामा भाग लगाएर काम गर्दा हुन्छ । कुन काम कुन सरकारले गर्ने भनेर संघीय सरकार निश्चित हुनुपर्छ र सोहीअनुरूप तीनै तहको सरकारले काम गर्नुपर्छ । 

मेरो मुख्य आशय भनेको संघीय सरकारमा रहेका पदाधिकारी ऐन, कानुन निर्माणजस्ता विषयमा लाग्नुपर्छ र तल्लो तहमा गरिएका विकास निर्माणका कामहरू प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । जस्तो कि, हाम्रा नगरपालिकाहरूले नगरभित्रका स्कुलहरू चलाउन पाउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि त्यो कुरा मान्नुपर्छ । बल्ल पो संघीयताले अर्थ राख्छ । 

मैले आफैँले पढाएको एकजना विद्यार्थी यतिवेला मेयर हुनुहुन्छ, अब मैले उहाँ र उहाँको पदलाई अस्वीकार गर्ने ? 

यतिवेला संघीय सरकारमा रहेका टाउकेहरू तल्लो तहको सरकारलाई अधिकार दिइयो भने आफूहरू तल पर्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । उनीहरू पनि स्थानीय तहको नेतृत्व लिइसकेपछि आवश्यक अधिकारको खोजीमा हुन्छन् नि ! स्थानीय तहको मनोभावना बुझेर संघीय सरकारले अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्छ । 

यतिवेला केन्द्रीय सरकारलाई कब्जियत लागेको छ । कब्जियत लागेको मान्छेले जस्तै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको छ । हामीले जति नै विखण्डन हुँदैन भने पनि यस हिसाबले कालान्तरमा हुने भनेको बिखन्डन नै हो । 

५० वा सय वर्ष लाग्ला, तर यो बिखन्डन हुने संकेत हो । जस्तो कि, स्विजरल्यान्डमा ट्याक्स लाग्दैन, उनीहरू लेबी तिर्छन् । आफूले कमाएको पैसाको लेबी तिर्ने चलन छ । 

तर, नेपालमा अहिले त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले, सबै कुराहरू पूरा हुन्छ भन्न हुँदैन, संघीयताको यो बाटोलाई ठिकै मान्नुपर्छ । किनभने, हामी अत्यन्त नयाँ अभ्यासमा छौँ र संघीयताको भर्याङको खुड्किलोमा पनि पुगेका छैनौँ । तल्ला सरकारहरूले केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्नु जायज नै हो । 

मूल समस्या सिंहदरबारभित्रै छ । नेपालमा संघीयता फस्टाउन नसक्ने कुरामा यसअघि नै मैले आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिसकेको छु । तर, संघीयताको वेगलाई हामीले रोक्नै सकेनौँ । त्यो वेगलााई हामीले ठाउँठाउँमा बाँध बाँधेर भए पनि रोक्नुपर्छ । जोगाउनेतर्फ नै लाग्नुपर्छ । 

संघीयताको सुरुआत भएको एक घन्टा पनि भएको छैन । तीन हजार वर्ष लामो सामन्तवादलाई अन्त्य गर्न छोटो समयले पुग्दैन । संघीयता भनेर भएका स–साना परिवर्तनमाथि हामी खुसी हुनुपर्छ । 

जनताले नबुझेरै होला, संघीयताको यत्रो समयसम्म पनि विकास भएन भनेर निराश हुन थालेका छन् । तर, हामी संघीयताको सिँढीको बेसमा उभिएका छौँ । अहिलेसम्म हामीले सिँढी नै चढ्न पाएका छैनौँ । यतिवेला संघीयताको भविष्य खोज्ने त के, सोच्ने वेला नै भएको छैन ।