काठमाडौं– एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउने निर्णय अपराधी लुकाउने हतकन्डा भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्ययक्ष सुरेन्द्र केसीले प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउनु र न्याय पाउनु दुई फरक कुरा रहेको बताउँदै भने, ‘पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै उनीहरूलाई सेवाबाट हटाइएको हो  । तर, उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउँदैमा पीडितले न्याय भने पाउँदैनन् ।’

पीडितले न्याय पाउनका लागि अपराधी नै पक्राउ गर्नुपर्ने केसीको ठहर छ ।

यता, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।

विष्ट र भट्टलाई सरकारी सेवाबाट हटाउने सरकारी निर्णयप्रति लक्षित गर्दै भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रहरी अधिकारीलाई ‘भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी’ बर्खास्त गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न गरेको छ ।’

भट्टराईले विष्ट र भट्टलाई प्रहरी सेवाबाट हटाउनुले उनीहरूलाई अपराधीबारे जानकारी भएको संकेत दिएको भन्दै लेखेका छन्, ‘ती (विष्ट, भट्ट) प्रहरीलाई अपराधी को हो भन्ने थाहा छ भन्ने प्रस्ट हुन्न र ? त्यसबापत तिनलाई पक्रेर वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउनुपर्दैन ?’

यसबाहेक भट्टराईले निर्मला पन्त प्रकरणमा शक्तिशाली व्यक्तिको संलग्नता रहेको र अपराधीलाई जोगाउन नै सरकारी संयन्त्र लागिपरेको बताएका छन् ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका यी दुई प्रहरी अधिकारीलाई गृहमन्त्रलायले बिहीबार साँझ सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । गत १० साउनमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या हुँदा विष्ट कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख थिए । 

प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै विष्टलाई १० भदौमा र भट्टलाई ३१ भदौमा निलम्बन गरेको थियो ।

यता, नेपाल बार एसोसिएसनकी सदस्य तथा कानुन व्यवसायी सानुमैया महर्जनले पनि विष्ट र भट्टलाई सेवाबाट हटाएर सरकारले घटना ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छिन् । ‘विष्ट र भट्टलाई सेवाबाट हटाएर सरकारले पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा थप अन्नाय गरेको छ,’ फरकधारसँगको कुराकानीमा उनले भनिन् । 

प्रमाण मेटेर विष्ट र भट्टले अपराध गरेको भए पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउनेभन्दा अपराधी पक्राउ गर्ने हुनुपर्ने महर्जनको ठहर छ । घटनाबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न सरकारले विष्ट र भट्टलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हुन सक्ने महर्जनको शंका छ ।

अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी मीरा ढुंगाना सरकारी कदमको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै भन्छिन्, ‘प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई सेवाबाट हटाउनु त ठीकै हो । तर, सेवाबाट हटाउँदैमा पीडितले न्याय भने पाउँदैनन् ।’

अपराधी पक्राउ गर्न नचाहने नियतले पनि सरकारले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको शंका गर्न सकिने आधार देखिएको ढुंगाना बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तीन महिना बित्दा पनि अपराधी पक्राउ गर्न नसकेको सरकारले प्रहरीलाई सेवाबाट हटाउँदा जनता अलमलिन्छन् भन्ने मानिसकता बनाएको हो कि ?’

त्यस्तै, नेपाल महिला संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष्य सरस्वती तिवारी पनि सरकारको निर्णयले पीडितले न्याय नपाएको बताउँछिन् । ‘प्रमाण नष्ट गर्नेलाई जागिरबाट हटाएर पीडितीलाई झन् त्रस्त बनाएको छ,’ तिवारीले भनिन् ।

जनता र पीडितलाई झुक्याउने उद्देश्यले सरकारले विष्ट र भट्टलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको बताउँदै तिवारी भन्छिन्, ‘अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्नेलाई जागिरबाट निकालेर जनता झुक्याउने काम हो यो ।’ 

दुईतिहाइको आडमा सरकारले अपराधी जोगाउने तिकडमबाजी मात्रै गरेको तिवारी बताउँछिन् ।

विष्ट र भट्टमाथि फौजदारी अभियोग ?

गृहमन्त्रालयले विष्ट र भट्टलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तु र भित्री वस्त्रहरू पानीमा चोपलेको, गुप्तांग र तिघ्रा पखालेको तथा उक्त वस्त्र नै लोप भएको, तत्काल नेपालमै नरहेको बाबुको दस्तखत गराइएको, मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्न पीडित परिवारलाई अनावश्यक प्रभाव, दबाब र धम्की दिएको ।’ 

मुलुकी संहिता ऐन २०७४ को दफा ९३ मा कसुरदारलाई बचाउने नियतले प्रमाण नष्ट गरेमा ३ वर्षसम्म कैद ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि निर्मलाको गुप्तांग, तिघ्रा पखालेको र वस्त्र लोप गरेको विषयलाई लक्षित गर्दै फौजदारी अभियोग गरेको उल्लेख गरेको छ । 

तर, सरकारले विष्ट र भट्टलाई भने भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट मात्रै हटाएको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ११३ (१) को हवाला दिँदै विष्ट र भट्टलाई ‘आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरबाही गरी पूरा नगरेको’ आरोप लगाएको छ । 

प्रहरी नियमावली २०७१ ले विशेष सजायअन्तर्गत प्रहरीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने दुई बेग्लाबेग्लै प्रावधान गरेको छ ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरण छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले प्रमाण नष्ट गर्ने प्रहरी अधिकारीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३६ को उपदफा २ तथा दफा ८९ बमोजिमको कसुर गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रमाण नष्ट गर्ने र अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेलाई कस्तो कानुनी सजाय हुन्छ ?

मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ३८ मा ‘विश्वासको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको’ वा ‘कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको’ अवस्थामा सामान्य अवस्थामा भन्दा सजाय दोब्बर हुने प्रावधान छ ।

संहिताको दफा ८९ अनुसार अपराधीलाई उम्काउने गरी वा निर्दाेषलाई फसाउने गरी झुठा प्रमाण बनाउने काम पनि अपराध हो । यस्तो गर्ने र गराउने दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

संहिताको दफा ९३ मा लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै कसुरदारलाई बचाउने नियतले निजले गरेको कसुरसम्बन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

संहिताको दफा ९९ मा लेखिएको छ, ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन, यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’