राजनीतिक दलबीच चरम विवाद रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आवाज उठाएका छन् । निजी क्षेत्रका तीनवटा छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले देशको आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिका लागि एमसिसी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

संघीय संसदबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान राखिएका कारण सम्झौता चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । २०१७ सेप्टेम्बरमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम पनि अझै हुन सकेको छैन ।

विद्युत् र सडक विकास नेपालको आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा आर्थिक सहयोगको क्रम घटिरहेकाले पनि अमेरिकी सहयोगको महत्व अधिक रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रको हित हेरेर संसदबाट तत्कालै एमसिसी पारित गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु र सम्बद्ध निकायसँग निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । अहिलेको परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग आउनु निकै ठूलो रहेको संगठनहरुले बताएका छन् । एमसिसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधानले नेपालको सुशासनमा बल पुग्ने पनि निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।