दसैँ–तिहार सम्मुखमा आइपुग्दा नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिएको छ । सरकारी निकायको अनुगमन अभावमा खाद्य वस्तु, तरकारी तथा दैनिक उपभोग्य सेवाको बजार खुद्रा मूल्य अकासिएको हो ।  

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारले जारी गरेको तरकारीको होलसेल मूल्यका सूची हेर्दा सहरी क्षेत्रमा तरकारीको मूल्य सामान्य बढेको देखाएको छ । बजारको आधिकारिक वेबसाइटमा काठमाडौंबासीको भान्सा धेरै प्रयोग हुने गोलभेडा, आलु, प्याज, धनियाँ, खुर्सानी, काउली, सागलगायतको मूल्य गत हप्ताको भन्दा धेरै बढेको देखिँदैन । तर, बजारमा भने खुद्रा व्यापारीले मनोमानी ढंगले मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्ने गरेको देखिन्छ ।

तरकारीको मूल्य पसलैपिच्छे फरक पर्ने गरेको र मनोमानी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । वसन्तपुर बस्ने रामे धामी भन्छन्, ‘अस्ति गोलभेडा किन्न जाँदा ६० रुपैयाँमा किनेको थिएँ । हिजो बेलुका त १२० रुपैयाँ भन्यो । आम्मा-आम्मा कति महँगिएको हो बजार !’ तरकारी मात्रै होइन, खानेतेल, दाल, चामल घिउलगायत खाद्यसामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । 
 
उपभोक्ता अधिकारकर्मी कुमारी खरेलले पनि बजार अनुगमन अभावमा पसलैपिच्छे मनोमानी ढंगले मूल्य निर्धारण हुँदा उपभोक्ता चर्को मारमा परेका बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘अवस्था भयावह छ । केन्द्रले केही अनुगमन त गरेको देखिन्छ । तर, गम्भीर र प्रभावकारी अनुगमन र नियमन छैन । त्यसमाथि स्थानीय तहले केही पनि गरेका छैनन् । अहिले खाद्यबजार मात्रै होइन, सेवा बजारमा पनि जानाजान ठगी भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार चाडर्पको मुखमा बजारको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा बजारमा रिलेबलिङ र म्याद गुज्रेका सामानको बिगबिगी पनि बढेको छ ।  

बजार अनुगमन ढोंग मात्रै

संघीय निकायले हरेक वर्ष दसैँ–तिहारको मुखमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको थियो । सोही कार्यको निरन्तरतास्वरुप यो वर्ष पनि बजार अनुगमन गरिरहेको छ । संघीय सरकारका चाडपर्वकेन्द्रित अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेका छन् । 

अर्थात्, बजार अनुगमन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्व बहनको रस्साकस्सीमा पर्ने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहले अनुगमनको अधिकार पाएपछि केन्द्रीय निकाय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ । स्थानीय तहलाई अनुभव नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।

संघीयतामा गइसकेसँगै बजारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा स्थानीय तहसँग छ । अनुभव र नीति अभावमा बजार अनुगमनलाई अधिकांश स्थानीय तहले प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को २ मा स्वच्छ बजारसम्बन्धी १९ वटा बुँदा छन् । 

सोहीअनुसार नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीय तहले काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । यसले संघीय सरकारले गर्ने अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै भएको अधिकारकर्मी खरेलको बुझाइ छ । 

उनी भन्छिन्, ‘अनुगमन र कारबाही र संघीय तहले केही हदसम्म गरेको छ नि ! तर, यो केबल कर्मकाण्डी मात्रै बनेका छन् । किनभने यसले प्रभावकारी बजार व्यवस्थापनमा सघाउन पुर्याउनै सकेको छैन ।’   

बजारको अनुगमनको नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा फाट्टफुट्ट अनुगमन त गरिरहेको छ । विभागले दैनिक अनुगमनको सूची नै आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ । तर, किन व्यवस्थापन हुन सकेन त ?
 
‘नियामक निकाय प्रायः मौन नै बस्छन् । एकीकृत नीति नहुँदा भएको उनीहरु बताइरहन्छन्,’ अनुगमनमा हिँड्ने सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘कारबाहीका लागि एकीकृत नीति नै छैन । कसरी कारबाही हुन्छ ।’ 

तर, विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईं भने आवश्यक कारबाही भइरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘कानुनअनुसार हामीले गर्न मिल्ने नियमन र कारबाही हामीले गरिरहेका छौँ ।’

फितलो नियमन, एकीकृत कानुन अभाव

बजार अनुगमन नियमन र कारबाहीका लागि अहिले तीनवटा ऐनमा टेकेर काम कारबाही गर्ने गरिएको छ । अहिले खाद्य ऐन २०२३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार अनुगमन तथा नियमन हुने गरेको हो ।

बजार व्यवस्थापन र स्वच्छताका लागि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा खाद्य ऐन निर्माण भएको देखिन्छ । ती नियमअनुसार सबै बजारमा व्यापारीले खरिद मूल्य स्पष्ट देखिने बिलअनुसार २० प्रतिशत नाफा नबढाई बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश बजार तथा पसलमा यस्तो मूल्यसूची राखिएको छैन । यसबारे नियामक निकाय बोल्दै बोल्दैन ।

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्ने खाद्य बजारको व्यवस्थापन र स्वच्छतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै प्रभावकारी नभएको केही अधिकारकर्मीको बुझाइ छ ।  उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘हामीकहाँ एकीकृत नीति पनि पनि छैन । अनुगमन एउटाले गर्ने दोषी भेटिए कारबाही गर्ने अवस्थासम्म पुग्न थुप्रै स्टेप पार गर्नुपर्छ । थुपै्र निकायसम्म पुग्नुपर्छ । यसले गर्दा कारबाही नै फितलो हुने गरेको छ ।’

अन्य देशमा बजारमा मनोमानी गरेको अवस्थालाई जघन्य अपराध मान्छन् । तर, नेपालमा भने सामान्य तरिकाले छाड्ने र हल्ला गर्ने प्रवृत्ति मात्रै देखापरेको छ ।’ गत वर्ष विशाल ग्रुपमाथि भएको कारबाहीको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘पोहोर विशाल ग्रुपको कारबाही हल्ला कसरी गरिएको थियो ? तर, विशाल ग्रुपका कुनै उत्पादनलाई बजारबाट बहिष्कार गरिएन । बरु झनै उसकै प्रचार भयो ।’

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा दोषी भेटिएमा पाँच हजारदेखि बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, जेल सजायको पनि व्यवस्था छ । तर, नेपालमा अन्य विकसित मुलुकको भन्दा निकै कमजोर कानुन भएको कानुनका जानकार बताउँछन् ।

अधिवक्ता समेत रहेकी कुमारी खरेल भन्छिन्, केही विकसित देशमा बजार रिलेबलिङ गर्नेलाई १० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था छ । ती देशमा कानुन बनेको मात्र छैन, कारबाही पनि हुने गरेको छ । नेपालमा भने कानुन मात्र बन्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।