प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जेठान गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री ६ महिनासम्म मात्रै हुन पाउने भएका छन् । 

त्यसपछि उनी मन्त्री हुन पाउने छैनन् । विवादित उनी नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले मन्त्री संख्या कम भएको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको बेला गैरसांसद् हमाल मन्त्री नियुक्त भए । 

देउवाले हमाललाई संविधानको धारा ७८ उपधारा (१) अनुसार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 

त्यहाँ भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ 

यो संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्री नियुक्त हमाल यदि ६ महिनासम्ममा संसद् सदस्य भएको खण्डमा उनको कार्यावधि लम्बिन सक्छ ।  

नभए उनी मन्त्री हुन अयोग्य हुन्छ । यसअघि ६ महिने कार्यकाल पूरा गरेपछि पनि पुनः मन्त्री नियुक्त भएपछि सर्वोच्चले ६ जेठमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित ६ पूर्वमाओवादी मन्त्री बन्न योग्य नभएको ठहर गरेको थियो । 

आदेशमा भनिएको थियो, ‘प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत देखियो ।’ 

यसरी ६ पूर्वमाओवादी नेताहरू दोस्रोपटक मन्त्री बन्दा त्यसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भनेर नजिर प्रतिपादन गरेकोले हमाल पनि दोस्रो कार्यकालका लागि योग्य हुने छैनन् । 

प्रधानन्यायाधीशले लिएरै छाडे मन्त्रिपरिषद्मा भाग 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिन लागेको सम्बन्धि चर्चा यही १७ असोजदेखि सुरु भएको थियो ।  

अन्ततः उनले मन्त्रिपरिषदमा भाग लिएरै छाडे । नातामा जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाए । हमाल गैरसांसद हुन् । 

जबकि, जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिने भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएको समाचारको खण्डन गरेका थिए । 

खण्डन गरेको चार दिनपछि जेठानलाई मन्त्री बनाउन सफल भए ।  

यससँगै २८ असारमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशप्रति पनि अनेक कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । 

कतिपयले ‘सेटिङ’ मा परमादेश भएको भन्दै कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 

युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १८ असोजमा ट्वीट गर्दै प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा लिएको भए भन्दै लेखेका थिए, ‘यस्तै हो भने कि न्यायालय सकिन्छ कि यिनको पद सकिन्छ । तर, न्यायालय सक्न दिइने छैन ।’ 

हमाल कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् ।