अर्थमन्त्रालयले स्पञ्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा भन्सार दर हेरफेरका कारण उत्पन्न बहस बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न लागिएको हो । 

आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा स्टील उद्योगीहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यदल बनाई अध्ययन गर्ने जानकारी दिएका हुन् । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि डण्डी विवादका विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए । 

कार्यदलले दुवैथरि स्टिल उद्योगहरुको सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि, विद्युत खपत, रोजगारीको अवस्था, श्रम शक्ति, कानुनी प्रावधानहरु, छिमेकी देशहरुको अभ्यास, प्रदुषणलगायतका विषयहरुमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । 

मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर स्पञ्ज आइरन आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क हटाइएको स्पष्ट पारेका थिए । 

‘म टुँडिखेलमा उभिएर चुनौती स्वीकार गर्न तयार छु कि यो निर्णय मैले राष्ट्रको हितमा गरेको हुँ । कतिपयले भनेजस्तो अन्य कुनै प्रभावमा परेर गरेको होइन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘व्यापार मात्र गरेर खाने होकि देशमा उद्योग धन्दा खोलेर आत्मनिर्भर बन्दै जाने हो ?’ देशलाई घाटा पर्ने निर्णय आफूले कदापि नगर्ने प्रतिवद्धता उनले दोहो¥याएका थिए । 

प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले स्टिल उद्योगहरुमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर हेरफेर गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा बाँडिएका स्टिल उद्योगीहरुले आ–आफ्ना अडान दोहो¥याएका छन् ।